सिंहदरबारकै बगैंचा बेस्याहार (तस्बिरसहित)

सिंहदरबारकै बगैंचा बेस्याहार (तस्बिरसहित)

काठमाडौं : देशको ऐतिहासिक तथा प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सरकारले हरियाली र सौन्दर्य बढाउन बर्सेनि बिरुवा रोपे पनि बगैंचा व्यवस्थित गर्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एक वर्षअघि विश्व वातावरण दिवसमा ‘एक नेपाली एक फलफूलका विरुवा’ अभियानअन्तर्गत सिंहदरबारबाट बिरुवा रोप्ने अभियान थाले। सिंहदरबारभित्र गत वर्ष ४ सय बिरुवा रोपिएको थियो।

यस वर्ष पनि सरकारले यसलाई निरन्तरता दिएको छ। प्रधानमन्त्रीले यस वर्ष एभोकाडोको बिरुवा रोपेर अभियान सुरुवात गरे। सिंहदरबारभित्र एभोकाडाका ६४ बिरुवा रोपिएको छ। फलफूल लगाएर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने अभियान सरकारले थाले पनि आँखासामुका बगैंचाको स्याहार र संरक्षणमा ध्यान दिन सकेको छैन।

बगैंचाले माली र लगानी खोजिरहेका छन्। खाली जग्गामा फूल होइन, झारपात मौलाएका छन्। सहरी उद्यान विकास शाखाका अनुसार बर्सेनि करिब २ लाख रुपैयाँका बिरूवा सिंहदरबारभित्र रोपिन्छ। तर तिनको स्याहार हुँदैन। सिंहदरबार परिसरभित्र ८ सय ८ रोपनी छ। सबैजसो खाली भाग कार्यालयले भरिँदैछन्। बीचमा कहीं कहीं स–साना बगैंचा छन्। ती बगैंचासमेत व्यवस्थित छैनन्। बगैंचाको स्याहारसम्भार गर्न मालीको अभाव मात्र होइन बजेट पनि पर्याप्त छैन।

सिंहदरबार परिसर व्यवस्थापन गर्न गत भदौमा मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको बैठकले सिंहदरबारको सौन्दर्य बढाउन २६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको थियो। तर मन्त्रालयले आफ्नै बगैंचासमेत व्यवस्थित गरेका छैनन्। उचित व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयहरूको जाँगर, समय र पैसा लगानी भएको छैन। देशको प्रशासनिक केन्द्रको शोभा बढाउन बगैंचा पनि एउटा पाटो हो तर त्यसमा सरकारी निकायले जिम्मेवारीवोध गरेका छैनन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयसामुको बगैंचा संरक्षण र स्याहारमा ध्यान दिए पनि अन्यत्र उस्तै छ। रेडियो नेपालछेउको बगैंचा कपडा सुकाउने ठाउँ बनेको छ। केही ठाउँमा निर्माण सामाग्री भरिएको छ। कतिपय ठाउँमा बिरुवा मरेका छन्।

सरकारी कार्यालयका बगैंचाका लागि फूलका बिरुवा सहरी उद्यान विकास शाखाले उपलब्ध गराउँछ। यही शाखाले नै प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयसामुन्नेको बगैंचा संरक्षण गर्ने जिम्मा छ। वनस्पति विभागका महानिर्देशक सञ्जिवकुमार राईले प्रधानमन्त्री कार्यालय र वन मन्त्रालय अगाडिको बगैंचा संरक्षणमा समस्या नरहेको बताए।

‘ती दुई बगैंचा हामीले संरक्षण गर्दै आएका छौं। अरूमा के छ हामीले जान्ने विषय भएन’, महानिर्देशक राईले भने। सहरी उद्यान विकास शाखामा ३२ जना माली रहे पनि जनशक्ति अभाव छ। माली चाहियो भनेर कानुन र रक्षा मन्त्रालय, महानगरीय परिसरबाट माग आइरहे पनि बिरुवा मात्र दिइरहेको शाखाका कर्मचारी डम्बर कार्कीले बताए।

०६३ सालपछि संसद् बैठक सिंहदरबारमा बस्न छाडेकाले संसद् भवन वरपरका बगैंचाले पनि बेस्याहार छन्। कार्यालय जतिसुकै ठूलो होस् ढकमक्क फूल र व्यवस्थित बगैंचाले अझ शोभा र आकर्षण थप्छ। तर सरकारदेखि कर्मचारीसम्म उच्चपदस्थले काम गर्ने सिंहदरबारभित्र बगैंचा देख्दा सरकारी उदासीनता प्रष्ट झल्किन्छ। दाङबाट कामको सिलसिलामा पहिलो पटक सिंहदरबार गएका गोपालबहादुर चन्दले भने, ‘सरकारले देशकै नमुना बगैंचा बनाउनुपर्नेमा खाली जग्गामा बिरुवा देखिन्न। भएकाले पनि स्याहारसम्भार नपाउनु दुःखलाग्दो छ।’

सरकारसँग कुन बिरुवा र फूल लगाउने स्पष्ट योजना छैन। तत्कालका लागि हरियाली र आकर्षक देखाउन जे पायो त्यही बिरुवा रोपिँदै छ। सिंहदरबारमा सरकारले फलफूलको विरुवालाई जोड दिएपनि त्यो उपयुक्त नभएको वनस्पतिविद् डा.तीर्थबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘सिंहदरबारमा हरियाली दिने ठूला रूख र फूल नै रोप्न उपयुक्त हुन्छ। यहाँ फलफूल रोप्ने होइन। हुर्काउन र संरक्षण गर्न पनि गाह्रो हुन्छ’, उनले भने।

विसं १९८९ मा पुतली बगैंचा निर्माण गरिएको थियो। यो सबैभन्दा पुरानो र दुर्लभ बगैंचा हो। जुद्ध शम्सेर प्रधानमन्त्री भएपछि बनाइको उक्त बगैंचा १३ रोपनी १ आनामा फैलिएको छ। बगैंचामा अमेरिकाली प्रजातिको पिकानट ओखर छ। बगैंचाको दक्षिणी कुनामा हलुवावेद र हात्तीगाने फूल र बीच भागमा चापको रुख छन्। बगैंचामा सल्ला, धुपी, पिपल, हिबिस्कस फूल पनि छन्। त्यतिबेला बगैंचामा रहेका धेरै दुर्लभ र बहुमूल्य वनस्पति नष्ट भैसकेको छन्।

‘मालीको पसिना चिन्दैन सिंहदरबार’

सिंहदरबारमा भएका सबै माली कामको चापले थिचिएका छन्। कामको आधारमा सेवा सुविधा नपाउँदा स्याहार र संरक्षणप्रति उनीहरूको जाँगर पनि मरेको छ। पाँचथरकी ५० वर्षीया चित्रकला लिम्बू बगैंचामा नियमित खटिने माली हुन्। सिंहदरबारमा फलफूल र बगैंचा स्याहार्दै उनले २२ हिउँद बिताइसकेकी छन्।

बिहीबार दिउँसो १२ बजे सिंहदरबार पुग्दा उनी बिरुवा काँटछाँटमा व्यस्त थिइन्। चर्काे घाममा असिनपसिन हुँदै बिरुवा छाँटिरहेकी उनी हतारमा थिइन्। गोडमेल गर्नुपर्ने क्षेत्र धेरै भएकाले पनि काम सिध्याउन उनी तल्लिन थिइन्। कृषि मन्त्रालयदेखि सिंहदरबारको दक्षिण गेट र सेनाको मूलद्वार हुँदै शिक्षा मन्त्रालयसम्मका बगैंचाको स्याहार र संरक्षण उनको जिम्मा हो। ‘हामी दुई जनाले आधाजसो बगैंचा धानेका छौं’, उनले भनिन्।

उनीसँगै काठमाडौंकी लक्ष्मी श्रेष्ठ पनि माली हुन्। संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गतका दुई माली मात्र छन्– लक्ष्मी र चित्रकला। घामपानी नभनेर ८ घन्टा काम गरे पनि उनीहरू जम्मा दैनिक ५ सय ६० रुपैयाँ ज्याला पाउँछन्। ‘काम गर्ने मान्छे नै छैन। हामीले धेरै क्षेत्र हेर्नु परिरहेको छ। सिजनअनुसारका बिरुवा माग्दा पनि पाइँदैन’, लक्षमीले भनिन्।

पहिले करारमा थिइन् चित्रकला। गत साउनयता उनको करार सकियो। अहिले दैनिक ज्यालादारीमै गरिरहेकी छन्। बिरुवा छाँट्ने औजारदेखि बिउ बिरुवासमेत समयमै नपाउँदा समस्या परेको उनीहरूको गुनासो छ।

‘मान्छे थपिदिनु पर्‍यो। पैसा बढाउन पर्‍यो भनेर सचिवसँग भेटेरै धेरै पटक भनें तर उनले ल हुन्छ मात्रै भने समस्या बुझ्दै बुझेनन्’, चित्रकलाले गुनासो गरिन्। सिंहदरबारभित्र पसिना चुहाएर शारीरिक काम गर्नेको कुनै मूल्य छैन भन्ने तथ्य चित्रकलाले २२ वर्ष काम गर्दा राम्रोसँग अनुभव गरेकी छन्। ‘पढ्ने बेलामा पढिएन जानेको काम यही हो। जति भने पनि कसैले सुन्दैन। शारीरिक परि श्रम गर्नेको कामको महत्व नै हुँदोरहेनछ यहाँ’, उनले मन खोलिन्, ‘कमाएको पैसाले आफैं पालिन पनि पुग्दैन। खाजासमेत घरबाटै बोकेर ल्याउँछु। यो बाटो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू गाडीमा हिँड्छन् हाम्रो कामको मूल्य बुझ्दैनन्।’

बल्ल बन्दैछ योजना

संघीय सरकारको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारको उत्तरपश्चिम क्षेत्रलाई हरियाली बगैंचा बनाउने योजना बल्ल बनिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयसामु र अन्य खाली ठाउँमा हरियाली तथा सौन्दर्य कायम राखी बगैंचा बनाउने योजना अघि बढाउन लागिएको हो।

बगैंचाका लागि संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले एकीकृत कार्ययोजना बनाएको छ। सबै क्षेत्रको डिजाइन (नक्सा) समेत तयार गरिसकेको कार्यालयका इन्जिनियर टंकप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत् बगैंचा बनाउन ठेक्का लगाइने उनको भनाइ छ। बगैंचा निर्माण र सुधारमा १ करोडको बजेट छुट्याइएको छ।

अहिले सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच छैन। गौतमका अनुसार बगैंचामा सर्वसाधारणको पहुँच गराउने योजना छ। ‘के, कसरी बगैंचामा आउने र बस्ने वातावरण निर्माण गर्ने योजनासहित काम गर्दै छौं’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.