पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको ३ दिनमै हतारहतार प्रदेश सभाबाट पारित गराएको छ।शुक्रबार २४ जेठमा सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम आइत र सोमबार छलफल गरी पारित गरिएको हो।दुई दिनमा ३९ जना सांसदलाई छलफलमा भाग लिने मौका दिएर सोमबारै कार्यक्रम पारित भयो।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अर्का विपक्षी दल नयाँ शक्तिले हालेको संशोधन प्रस्ताव भने पारित हुन सकेन। सरकारका तर्फबाट प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले शुक्रबार आव २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए। १ असारमै बजेट ल्याउने हतारोका बीच सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले नीति तथा कार्यक्रम छिटो पारित गराएको हो।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रम मुस्किलले पारित भएको थियो। ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सत्तारुढ तत्कालीन एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका १२ सांसद थिए। तर नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने दिन उनीहरुको मुस्किलले मात्रै बहुमत पुगेको थियो। यसपालि भने सत्तापक्षका बहुमतभन्दा बेसी सांसद सदनमा उपस्थित थिए।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई विश्वासको मत दिएर पनि विपक्षीमै बसिरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका २ सांसदले समेत नीति तथा कार्यक्रमलाई सोमबार समर्थनको ध्वनिमत दिएका थिए। बिहान ११ बजे सुरु प्रदेश सभाले साँझ साढे ७ बजे नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम पारितका लागि निर्णयार्थ पेस गरेका थिए। ध्वनिमतका आधारमा बहुमत सदस्यबाट पारित भएको घोषणा सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले गरे। प्रतिपक्षी कांग्रेस र नयाँ शक्तिले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हालेका थिए। तर उनीहरुको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो।
अनि सदन अघि बढ्यो !
प्रदेश सभामा सोमबार नियमापत्तिको दोहोरी चल्यो। सदन प्रारम्भ भएको घोषणा गरेपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रतिपक्ष दलका सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने र हरिशरण आचार्यलाई क्रमशः बोल्न समय दिए। उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन हाल्नुको औचित्यमाथि प्रकाश पारे।
त्यसलगत्तै नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुनेवाला थियो। तर प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसद कुमार खड्काले नियमापत्ति गरे। उनले सदनमा खास विषयमा छलफल गर्दा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने प्रदेश सभा नियमावली ६ को उपनियम ६ मा व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे। उनले भने, 'तर प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल हुँदा मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकाले बैठक अघि बढ्दन सक्दैन।'
खड्काको नियमापत्तिबाट सभामुख अलमलिए। त्यसबीचमै सत्तापक्षका सांसद राजीव पहारीले खड्काको नियमापत्तिमाथि नियमापत्ति गर्दै सदन अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। उनले नीति तथा कार्यक्रम सरकारको भएको र ४ जना मन्त्रीहरु उपस्थित भएको हुँदा सदन अघि बढ्नुपर्ने बताए। फेरि कांग्रेसका सांसद मणिभद्र शर्माले नियमापत्ति गर्दै सदन अघि बढ्न नसक्ने धारणा राखे।
सत्तापक्षका धनञ्जय दवाडीले नियमापत्ति गर्दै सरकारको उपस्थिति भएको हुँदा छलफल अगाडि बढाउन अनुरोध गरे। सभामुख अझै अलमलिएका थिए। उनी कर्मचारीसँग खासखुस गर्दै थिए। सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी पनि उठेर बोले र सदन अगाडि बढाउन भने।
सदनमा ५ मिनेटभन्दा बढी त्यसै अलमल भयो। सभामुख अधिकारीले 'माननीय सदस्यहरु, अब नियमावलीमा कुनै खास विषयमा भनेर उल्लेख गरेको छ, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सहित ४ जना मन्त्रीहरु उपस्थित हुनुहुन्छ, सामान्य मोटामोटी छलफल आइतबारै औपचारिक हिसाबले सुरु भएको छ, माननीयहरुले उठाएको अख्तियारको कुरा...' मात्रै के भनेका थिए सदनमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ टुप्लुक्क आइपुगे।अनि सदन अघि बढ्यो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
