तीन वर्षदेखि सफल मृगौला प्रत्यारोपण

तीन वर्षदेखि सफल मृगौला प्रत्यारोपण

भक्तपुर : भक्तपुरस्थित सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले गएको तीन वर्षदेखि सतप्रतिशत सफल मृगौला प्रत्यारोपण गरेको छ। केन्द्रले जेठ २८ सम्म ६ सय २६ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेको छ। जसमा तीन वर्षको अवधिमा लगातार चार सय २६ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण सत प्रतिशत सफल भएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले दावी गरे ।

'आर्थिक वर्ष २०७३-७४ देखि केन्द्रले मृगौला प्रत्यारोपणमा लगातार सत प्रतिशत सफलता प्राप्त गर्दै आएको हो', उनले भने, 'जसको गणना गर्दा ४ सय २६ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण सत प्रतिशत सफल भएको हो।'

केन्द्रले आ.व. २०७३/७४ मा १३२, आ.व. २०७४/७५ मा १५३ र चालू आवको जेठ २८ सम्म १५९ जनाको सफल प्रत्यारोपण गरिसकेको छ।

मृगौला प्रत्यारोपण विकसित देशमै सत प्रतिशत सफल हुन सकेको छैन। चिकित्सा विज्ञानमा अंग प्रत्यारोपणलाई जटिल मानिन्छ। तर भक्तपुरको केन्द्रले तीन वर्षदेखि लगातार सत प्रतिशत सफलता हात पार्दै आउनु कम महत्वपूर्ण होइन। यो नेपालको चिकित्सा क्षेत्रको गौरव भएको चिकित्सकहरु बताउँछन्।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-७३ सम्म केन्द्रका मृगौला प्रत्यारोपणको सफलता ९९ प्रतिशत थियो। सुरुदेखि तीनवर्षको अवधिमा केन्द्रमा मृगौला फेरेका तीनजनाले ज्यान गुमाएका थिए।दाताको मृगौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिले स्वीकार नगर्दा तिनीहरुको ज्यान गएको उनले जानकारी दिए ।

कस्तो अवस्थामा प्रत्यारोपीको ज्यान जान्छ ?

एकजनाको मृगौला अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्दा स्वीकार नै गर्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। त्यसैले मृगौलालगायतका अंग प्रत्यारोपणलाई चिकित्सा क्षेत्रमा जटिल मानिने डा. श्रेष्ठ सुनाउँछन्। धेरै जटिलता भएकै कारण विकसित देशहरुमै अंग प्रत्यारोपण सत प्रतिशत सफल हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार प्रत्यारोपणको क्रममा संक्रमण भएरै धेरैजसो प्रत्यारोपित व्यक्तिको ज्यान जाने गर्दै आएको छ ।

'दाताको मृगौला प्रत्यारोपितको शरीरले अस्वीकार गरेपछि विभिन्न जटिलता आउँछन्', डा. श्रेष्ठले भने, ‘प्रत्यारोपित मृगौलाले काम नगर्दा रगत जम्न सक्छ। विभिन्न संक्रमण हुन्छ । र, केही सीप नलागेपछि बिरामीको ज्यानै जान्छ।'

विदेसिने रोकिएको छैन
नेपालमै सतप्रतिशत सफल मृगौला प्रत्यारोपण भए पनि मृगौला फेर्न विदेसिनेको संख्या अझै न्यून हुन सकेको छैन । केही महिनाअघि वरिष्ठ उद्योगी दिवाकर गोल्छाले भारतमा मृगौला प्रत्यारोपण गराए । तर मृगौला प्रत्यारोपण सफल नहुँदा उनले ज्यान गुमाउनुपर्यो।

नेपालमा अझै यहाँका योग्य चिकित्सकहरुको क्षमतामाथि विश्वास गर्न सकिएको छैन । अधिकांश नेपालीमा यहाँभन्दा अन्त धेरै राम्रो छ भन्ने भ्रम व्याप्त छ । सरकार प्रमुख, मन्त्रीलगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरु नै सामान्य बिरामी हुँदासमेत विदेशमा उपचार गराउन जाने प्रवृत्तिले नेपाली चिकित्सकहरुलाई सर्वसाधारणले समेत विश्वास गर्न नसकेको स्थिति नयाँ होइन । 
केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा. श्रेष्ठले नेपालमै उत्कृष्ट उपचार हुँदाहुँदै किन बिरामी विदेसिन्छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको सुनाए ।

'किन बिरामी विदेसिरहेका छन् भन्नेबारे हामी अध्ययन गर्दैछौं। त्यसबाहेक हामीले काम गरेर देखाउने हो', वरिष्ठ प्रत्यारोपणविद् डा. श्रेष्ठले भने, 'कसैलाई पनि नेपालमै उपचार गराउनुपर्छ भनेर बाध्य पार्न सकिन्न।'

आफूहरुको प्रारम्भिक अध्ययनमा नेपालबाहिर मृगौलादाता पाउन सहज हुने भएकाले प्रत्यारोपण गर्न जाने गरेको उनले जानकारी दिए। नेपालबाहिर गैरनातेदारको मृगौला पाउन सहज छ र प्रत्यारोपण पनि हुन्छ । तर गैरकानुनी उद्देश्यले नेपालबाहिर जाने स्थितिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपालमा आफ्नै नाता पर्नेबाहेक अरुको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नु गैरकानुनी हो तर कुनै ब्रेनडेथबाट प्राप्त मृगौला भने प्रत्यारोपण गर्न पाइन्छ।डा. श्रेष्ठले जनचेतनाको कमीले अझै ब्रेन डेथबाट अंगहरु पाउन नसकिएको दुःखेसो पोखे।

'सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारका अनुसार महिनामा एक हजारभन्दा बढीले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउँछन्', उनले भने, 'तर हामीलाई एकजनाको पनि जानकारी आउँदैन । एकातिर अंग त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ अंग नपाएर बिरामीहरुको मृत्यु भइरहेको छ ।'
 
२०६८ साल फागुन मा स्थापना भएको केन्द्रले २०६९ कार्तिकदेखि डाइलासिस सेवा सुभारम्भ गरेको थियो। त्यस्तै केन्द्र स्थापना भएको वर्षदिनमै २०६९ माघ ६ गते मृगौला प्रत्यारोपण सुरु गरेको केन्द्रले उक्त आर्थिक वर्षमा १३ जनाको मृगौला फेरेको हो। सरकारको निर्णयानुसार केन्द्रले २०६९ चैत १६ गतेदेखि निःशुल्क डाइलासिस सेवा प्रवाह गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.