पछिल्ला केही घटनाक्रम नियाल्दा देखिन्छ– राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको सवारी हुँदा सडक मात्र होइन, आकाश नै अवरुद्ध हुन थालेको छ। महामहिमहरूको सवारीको दिन सडक त अस्तव्यस्त हुन्थ्यो नै, अब आकाश पनि बचेन। एक महिनाअघि राष्ट्रपति चीन प्रस्थान गर्दा काठमाडौंमा २०० उडान अस्तव्यस्त भए। नागरिकले घण्टौं सडकमा सास्ती खेप्नुपर्यो। त्यस्तै दुई साताअघि रौतहटको एउटा विद्यालयमा पुगेका उपराष्ट्रपतिलाई स्वागत गर्न भन्दै ४० डिग्रीको तापक्रममा बालबालिकालाई एक घण्टा पैदल हिँडाइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
केही समयअघि उपराष्ट्रतिकै हेलिकोप्टर ल्याण्ड गर्न विद्यालयको खेलमैदानमा जारी जिल्लास्तरीय क्रिकेट खेल नै स्थगित गरिएको थियो। अनि अति विशिष्टहरूको सवारीका लागि काठमाडौंका सडकमा बज्ने आतंककारी साइरनले धेरैलाई तर्साएको छ। साइरन बजाएर सडक खाली गर्ने र घण्टौंसम्म पनि नागरिकलाई छेउछाउका गल्लीमा कोच्ने दृश्य त सामान्य भइसकेको छ। यी केही प्रतिनिधि घटनाले हाम्रो चरित्र अनि संस्कारलाई प्रतिविम्बित गरिदिएको छ।
यद्यपि यदाकदा नागरिक तहबाट यस्ता रबाफिलो शैलीको विरोध हुन थालेको आभास मिल्छ। अनावश्यक रूपमा सडकमा खेप्नुपरेको सास्ती र हैरानीको भिडियो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा आउन थालेका छन्। यो केही हदसम्म नागरिक जागरणको संकेत हो। तथापि यसबाट सरकारी रबैया र ठाँटमा भने कुनै बदलाब आएको छैन। अझ दुईतिहाइवाला सरकारले आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै कुण्ठित हुने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउँदै छ भने सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने नाउँमा नियन्त्रित सञ्चार र अभिव्यक्तिको प्रहसन सुरु भएको छ। मुलुकका अति विशिष्टहरूको हाउभाउ, रबाफ अनि ठाँट, सरकारको हुँकार र दम्भ, सत्तासीनहरूको हुकुमी शैली र तिनका सुसारे झैं लाग्ने दलीय कार्यकर्ताको विवेकहीन ताबेदारी देख्दा लाग्छ– हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र, लोकतन्त्र त नक्कली पो परेछ ! त्यो सक्कली हुँदो हो त त्यसले नागरिक चिन्ने थियो। नागरिकको दुःख देख्ने थियो। परम्पराको नाउँमा नागरिकलाई सास्ती हुने कुनै पनि गतिविधि हुने थिएन। नागरिकका मतले चुनिएका सेवकहरू शासन अजमाउने आसनमा पुग्ने थिएनन्। आफैंले लडेर ल्याएको व्यवस्थाले आफैंलाई सास्ती पाउने कल्पना पनि कसैले गरेको थिएन।
यी पंक्ति गणतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा लेखिँदै छ। सायद यी पंक्ति छापिँदा फेरि एकपटक विगतमा जस्तै सैनिकमञ्चमा एक थान औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना भएको हुनेछ वा गरिँदै हुनेछ। तर, अहँ नागरिकको मन–मस्तिष्कलाई छुने गरी गणतन्त्र दिवसको धुन भने गुन्जने छैन। गर्विलो छाती बनाएर राष्ट्रप्रति सम्मान भाव प्रकट गर्ने तत्परता देखिने छैन। ढक्क छाती फुलाएर संघर्षका दिन सम्झने लेठो गरिने छैन। जनस्तरमा गणतन्त्र प्राप्तिको उल्लास देखिने छैन। यति ठूलो संघर्षबाट आर्जन भएको उपलब्धि किन यतिसाह्रो निम्छरो भइरहेको छ ? किन गणतन्त्रले नागरिकको मुटु छोएको छैन ? अनि यो गणतन्त्रले किन सबैलाई चिन्दैन ? किन यसले पनि विभेद र उत्पीडनलाई कायमै राखेको छ ? किन यो बहुल हुन सकेको छैन ? किन गणतान्त्रिक युगमा पनि सत्ताले निर्माण गरेको पुरानै एकांकी धारणा बलशाली बन्दै छन् ? किन सत्ताको रङ बदलिन सकेको छैन ? यी सबै प्रश्नको पछाडि गणतन्त्रको समाजीकरण हुन नसक्नुको पीडा नै बलशाली बनेको छ। जबसम्म नेपाली सत्ताले अंगीकार गरेका गलत र एकांकी अवधारणा बदलिँदैन, हाम्रो गणतन्त्रको समाजीकरण पनि असम्भव नै देखिन्छ।
मुलुकमा परिवर्तित व्यवस्थाअनुसार राजनीतिक संस्कार, चिन्तन र शैली परिवर्तन हुन नसक्दा नागरिकले परिवर्तनको लाभांश पाउन सकेनन्।
हो, हामीले अझै पनि हाम्रो गणतन्त्रलाई आम नागरिकको घरदैलोमा पुर्याउन सकेका छैनौं। सायद गणतन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ, त्यसैले त्यो गणतन्त्र अभाव र पीडामा बाँचिरहेका नागरिकको घरदैलोमा पुग्न सकेको छैन। त्यो गणतन्त्र झुपडपट्टीका भान्सामा पुगेको छैन। पारम्परिक शैलीमा सैनिकमञ्चमा सैन्य परेड खेलाएर गणतन्त्र दिवस हेर्ने राजनीतिक नेतृत्वका आँखाले गणतन्त्र टुँडिखेल अनि शीतल निवासमै साँघुरिएको किन देख्दैन ? गणतन्त्रमा राजा हुँदैन, अझ राजकीय ठाँट त हुनै हुँदैन। सबै पारदर्शी हुनुपर्छ। सबै नागरिकको नियन्त्रण र निगरानीमै चल्नुपर्छ। अग्ला पर्खालले घेरिएका दरबारहरू त्यसै नागरिकका बैरी ठानिएका हैनन्। दरबारको पर्खाल जति अग्लो भयो, त्यसभित्रको कर्तुत त्यति ठूलो हुन्छ। गलत चिज लुकाउनकै लागि अग्ला पर्खाल बनाइन्छन्। गणतन्त्रले त्यस्ता भ्रमका अग्ला पर्खाल भत्काएको खै ? राजनीतिक नेतृत्वको आँखामा दृष्टिदोष छ। त्यसैले ऊ नागरिकको अवस्था देख्दैन।
हिजो जसरी राजा–महाराजा रैतीको दुःखसँग अपरिचित हुन्थे, अहिले सत्तामा बसेकाहरू नागरिकका दुःख देख्दैनन्। अभाव र पीडा महसुस गर्न सक्दैनन्। अनि कर्मकाण्डी शैलीमा उसैगरी देशवासीका नाउँमा एक थान सन्देश दिन्छन्। के यस्तै कर्मकाण्डी शैलीले परिवर्तन सम्भव छ ? यस्तै चिन्तनले गणतन्त्र बलियो हुन्छ ? नागरिकको अवस्था फेरिन्छ ? गणतन्त्रले नागरिकलाई केही दिनुपर्छ कि पर्दैन ? शासन शैली र संस्कार फेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? राजसी ठाँट बदल्नुपर्छ कि पर्दैन ? हुकुमी शैली फेर्नुपर्छ कि पर्दैन ? दृष्टि नै बन्द हुने गरी खडा भएका सामन्ती सोचका जब्बर भ्रमका पर्खाल भत्काउनुपर्छ कि पर्दैन ?
वंश परम्पराकै शैलीमा केही थान मान्छेलाई विशिष्ट नागरिक बनाउनकै लागि नागरिकले गणतन्त्रका लागि बलिदानी गरेका हैनन्। निरंशुक वंश परम्पराको स्थानमा आफैंले चुन्न पाउने राष्ट्रप्रमुख रोज्ने व्यवस्थाका लागि संघर्ष भएको हो। पेट काटेर कुनै अनुत्पादक संस्थालाई सेतो हात्ती झैं पाल्नुपर्ने अवस्थाका लागि संघर्ष भएको होइन। आफ्नै आँखाअगाडि आफ्नै उन्नति र प्रगतिका खातिर व्यवस्थामा बदलाब खोजिएको हो। कसैलाई नेता बनाउनकै लागि, कसैलाई शासक बनाउनकै लागि नागरिकले संघर्ष गरेका होइनन्। आफ्नै सन्तानको समुज्ज्वल भविष्यका लागि, सुशासन र समृद्धिका लागि बलिदानी दिएका हुन्।
त्यसो त यहाँ जीनमै गणतन्त्रको वीज हुने कम्युनिस्टहरूको सरकार छ। कुनै बेला गणतन्त्रप्रतिको विचलित दृष्टिकोणमाथि प्रश्न गर्दा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले भनेका थिए, ‘हामी कम्युनिस्टहरूको जीनमै गणतन्त्र हुन्छ। हामी यौनिक रूपमै गणतन्त्रवादी हौं।’ तर, आफ्नो जिनमै गणतन्त्र भएको पार्टीको दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार भएको बेला गणतन्त्र संकटमा पर्नुले पक्कै पनि राम्रो संकेत गर्दैन। सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि धावा बोलेको छ। नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबाट त्रसित भएर व्यवस्थित गर्ने नाउँमा नियन्त्रणमुखी कानुन ल्याउँदै छ। स्वतन्त्र प्रेसको विश्वव्यापी मान्यता भत्काउँदै सरकारी विभागको मातहत रहने गरी मिडिया कानुन ल्याउने उद्देश्यले संसद्मा विधेयक दर्ता गरिएको छ। सरकारविरोधीहरूको मुख बन्द गर्न कम्मर कसेर लागेको छ।
उता संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्दै प्रदेशलाई कार्यकारी बनाउने प्रयत्नमा पानी खन्याउँदै हस्तक्षेप गरिरहेको छ भने सरकार आवश्यकताभन्दा धेरै केन्द्रमुखी बन्दै छ। सरकारमा बसेकाहरू आफूलाई विशिष्ट नागरिकको दर्जामा परिभाषित गर्दै अर्ती–उपदेश सिकाइरहेका छन्। यी सबै गतिविधिले सरकारले जसरी परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै यसका उपलब्धिहरूको संस्थागत गर्न काम गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। अझ गणतन्त्र आएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको संस्थागतीकरण र समाजीकरणमा कत्ति पनि काम भएको छैन। केवल शासकीय ठाँट र हुकुमी शैलीकै निरन्तरतामा हाम्रो गणतन्त्रले एघारौं वसन्त पार गरेको छ।
एक दशक लामो गणतान्त्रिक यात्राको नमीठो अनुभव छ– व्यवस्थामा निकै ठूलो परिवर्तन भयो तर, नागरिकको अवस्थामा कुनै बदलाब आउन सकेन। नागरिकका आफ्ना भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्व एकाएक विशिष्टीकृत भए। अझ उदेकलाग्दो विषय त के छ भने जो सरकारमा छ, सत्तामा छ, उसैले गणतन्त्रमाथि खतरा आइपर्यो भने भय र भ्रमको रोइलो गाइरहेको छ। अनि त्यही भय र भ्रमको राजनीतिले आफ्नो क्यारियर सुरक्षित गर्ने दाउमा बसेको छ। एक्काईसौं शताब्दीको पहिलो शिशु गणतन्त्रको पहिलो दशकको यात्रा केवल औपचारिक अनि कागजी मात्रै हुन गयो। झन् गत वर्षदेखि त सरकारले गणतन्त्र दिवसमा दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा काटेर गणतन्त्रप्रति निरपेक्ष भाव पैदा गरिदिएको छ। के गणतन्त्र दिवसको दिन दिइने बिदाले मुलुक तन्नम हुने हो ? यो एक दिन सबै नागरिकले सम्झनलायक दिन हुनुपर्ने होइन ? यो दिन नागरिकतन्त्र बहाली भएको दिन होइन ? अनि यस्तो युगान्तकारी परिवर्तन घोषणा भएको दिनलाई सरकारले किन सामान्य रूपमा लिएको हो ? अझै अर्को उदेकलाग्दो विषय त, सरकारले संवैधानिक व्यवस्था गरेरै गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट सार्वजनिक गर्ने तालिका तय गरेको छ। यो पनि त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। बजेट ल्याउने अरू कुनै दिन नभएजस्तो गरी संविधानमै किटान गरी गणतन्त्र दिवसकै दिन बजेट ल्याउनु पनि संगतिपूर्ण छैन। यसलाई पनि संविधान संशोधन गरी अघि या पछि पार्नुपर्ने देखिन्छ। जेठ १५ लाई गणतन्त्र दिवसकै रूपमा मनाउनुपर्छ र यो दिनलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाउन पनि सार्वजनिक बिदा अपरिहार्य हुन जान्छ। गणतन्त्रको औपचारिकतामै सीमित सरकारले यसमा तुरुन्तै ध्यान देओस्।
मुलुकमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर त्यसअनुसारको राजनीतिक संस्कार, चिन्तन र शैली परिवर्तन हुन नसक्दा गणतान्त्रिक संस्कारको विकास हुन सकेन। नागरिकले परिवर्तनको लाभांश पाउन सकेनन्। आर्थिक, सामाजिक अनि राजनीतिक रूपान्तरणको लाभांश नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने भनेको आर्थिक विकास, समृद्धि र नागरिकको प्रगतिले नै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
