योग्यता, क्षमता र सम्बन्धित मुलुकको विज्ञताका आधारमा पारदर्शी रूपमा राजदूत नियुक्त गर्ने एक वर्षदेखिको सरकारी वाचा अझै पूरा हुन सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिका मापदण्ड तय हुँदै गरेको बताए पनि योग्य पात्रको अभाव खट्किएको छ। नियुक्तिलाई व्यवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने वाचा यसअघिका सरकारले पनि गर्दै आएका हुन्। भनसुन, राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्धित मुलुक नबुझेका व्यक्ति पठाइने गर्दा कूटनीति कमजोर सावित हुँदै आएको छ। राजदूत देशकै प्रतिनिधि भएकाले कूटनीति बुझेको र सबैका लागि स्वीकार्य पात्र होस् भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो। झन् परराष्ट्र सेवाबाटै नियुक्त भएका राजदूत भए पनि विगतमा क्षमतामा प्रश्न उठेकाले सरकार सजग र सचेत देखिनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।
दुई उदाउँदो छिमेकका बीचमा रहेकाले पनि भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय विश्व शक्तिको आँखा नेपालमा पर्दै आएको छ। भिसा प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै प्रभावमा लिन सकिने, कर्मचारीतन्त्र निकै कमजोर र सानातिना लोभमा पर्ने भएकाले पनि विदेशीका लागि नेपाल सहज मुलुक बन्दै आएको छ। तर नेता र कर्मचारीको बोलीमा एकरूपता नहुनुले कहिलेकाहीं विदेशी झस्किने गरेका छन्। नेतृत्वले कर्मचारी र कर्मचारीले नेतृत्वलाई दोष दिई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने शैलीकै कारण नेपालको कूटनीति सफल हुन सकेकौ छैन। त्यसैले त कूटनीति सेवा होइन चाकडी सेवाका रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।
कुनै बेला राम्रा ज्ञान भएका नेता पनि परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीका घरमा गएर कूटनीतिबारे जानकारी लिने चलन थियो। तर, अहिले कर्मचारी नेताका घरघरमा धाउने प्रचलनले कूटनीतिक सेवाको मर्यादामा प्रश्न उठ्नु दुर्भाग्य हो। पछिल्लो समय नेतृत्वले कमजोर व्यक्तिलाई राजदूत सिफारिस गरेर कूटनीति थलिएको छ। अस्ट्रेलियामा सिफारिस राजदूतको विषयमा बहस नै आरम्भ भएको छ। नाम सुन्दै नाक खुम्च्याउनपर्ने अवस्थालाई राजनीतिज्ञले नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। कुनै पनि मुलुकको राजदूतले मुलुकको हितलाई पहिलो प्राथमिकता राख्छ। व्यक्तिगत लाभहानिलाई प्र श्रय दिने परिस्थिति सिर्जना हुनै दिइँदैन। तर हाम्रोमा त्यस्तो गरिएको आभास हुन्छ। यसैले त परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत भएकामध्ये एकदुई छोडेर अन्यको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। सरकारले मापदण्ड बनाएर राजदूत बनाई त्यसको अर्धवार्षिक र वार्षिक समीक्षा गर्न जरुरी छ।
नेपालको परिवेश बुझेको र भूराजनीति नियालेर दृष्टिकोण बनाउन सक्ने व्यक्ति नभएका होइनन्। विदेशी गैरसरकारी संस्थामा काम गरेर बसेका यस्ता व्यक्तिप्रति नेतृत्वले चासो नदेखाई चाकडी र चाप्लुसीलाई मापदण्ड बनाएको गुनासो सुनिँदै आएको छ। कूटनीतिमा सही पात्रलाई छानिएन भने देशकै मर्यादामा आँच आउँछ भन्ने सामान्य ज्ञान राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि हासिल गर्न जरुरी छ। नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को टोली तय गर्दा एक व्यक्तिको नामबाहेक अन्यमा कसैबाट आलोचना भएन। त्यस्तै व्यक्तिको चयनसहित निर्णय गरेर मुलुकको दर्बिलो प्रतिनिधित्व गराउन ढिलाइ गर्नु हुन्न।
कूटनीति बुझ्न परराष्ट्र सेवामै कार्यरत हुनु पर्दैन। सिंगापुर र भारतको जस्तो कूटनीति सेवा हाम्रो होइन। कूटनीतिक सेवाका मानिस भनेपछि श्रद्धाले अन्य सेवाको शिर झुक्ने अवस्था छैन। त्यसअनुसारको ज्ञान र अध्ययन भएमा स्वाभाविक रूपमा झुक्छ। यदाकदा प्रश्न उठ्ने गर्छ– नेपालको पनि कूटनीति छ र ? यो प्रश्नको उत्तर राजदूतको नयाँ नियुक्तिले दिने छ भन्ने आशा गर्नुको विकल्प छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
