वीरगन्ज : लामो समयको खडेरीले आत्तिएका पर्सा मुडलीका किसान धर्मराज कुशवाहा शनिबार झरी परेपछि खुसी थिए। धानको बीउमा छर्ने रसायनिक मल (युरिया र डीएपी) किन्न आइतबार बिहानै उनी गाउँको कृषि सहकारी संस्थामा पुगे। तर कृषि सहकारी संस्थाले मल सकिएको जवाफ दिएपछि कुशवाहा निराश भएर रित्तै हात फर्किए।
'किसानसँग ठूलो धोखा भइरहेको छ', मल नपाएको आक्रोश पोख्दै उनले भने, ‘सरकारले किसानका लागि अरु केही गर्न नसके पनि कमसे कम खेतीका बेला मल त उपलब्ध गराइदिनु पर्ने हो तर सरकारलाई कुनै मतलब नै छैन।'
अब खेती किसानी गर्न नसकिने स्थिति आएको उनले सुनाए। 'गोबर भएपनि जेनतेन काम चलाउन सकिन्थ्यो तर गाईभैंसी पाल्ने चलन हराइसक्यो। अब खेतमा के हाल्ने ?', उनको प्रश्न छ।
पर्साको धोबीनी गाउँपालिकाको मुडलीका किसान कुशवाह जस्तै जिल्लाका अन्य स्थानका किसान पनि यति बेला धान खेतीका लागि रसायनिक मल नपाउदा अहिलेदेखि नै बाली बिग्रने चिन्तामा छन्।
पर्साकै जगरनाथपुर गाउँपालिका १ पिपरडारीका किसान कारी चौधरी पनि धान रोप्ने तयारी भइरहँदा पनि बजारमा मल नपाएको दुखेसो पोख्छन्।
वीरगन्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयको गोदाममा आइतबार भण्डारण गरिएका रसायनिक मलका बोरा। फोटोः क्रान्ति शाह/अन्नपूर्ण
गाउँको सहकारीमा मल नै छैन', चौधरी भन्छन्, ‘पारी भारतको बजारबाट एक दुई बोरा मल लिएर आउँदा एसएसबीले नाकामा दुख दिन्छन्, हामी किसानको दुख कसैले देख्न सकेको छैन।'
धोबीनी गाउँपालिका ४ लङगडीका किसान राजनारायण पटेललाई पनि यसपालीको धान बालीमा मल छर्कन नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ।
एक त गाउँमा मल विक्री गर्ने एउटा पनि कृषि सहकारी संस्था नै छैन', उनले भने, ‘अरु गाउँको सहकारीमा जाँदा पनि अहिले मल आएकै छैन भन्ने जवाफ पाउँछौ, गाउँको बजारमा रहेका किराना पसलेकोमा जादा महँगो भाउ छ, तर त्यहाँ पनि तीन चार किलो भन्दा बढी दिँदैन।'
सरकारले विदेशबाट आयात गरेको रसायनिक मल, किसानलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कृषि सहकारी संस्था मार्फत अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। पर्सामा पनि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले ९६ वटा कृषि सहकारी संस्था मार्फत किसानहरूलाई मल अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
धान रोपाइका लागि तयारी गरिरहेका पर्साका किसानहरूले भने रसायनिक मल नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
तर जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयले भने जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य भन्दा झण्डै दोब्बर परिमाणमा युरिया मल, कार्यालयबाट सहकारी संस्थाहरूलाई वितरण भइसकेको जनाएको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको वीरगन्जस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा पर्सा जिल्लामा युरिया ६ हजार मेट्रिक टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। तर चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन एक महिना बाँकी रहँदै जिल्लामा कार्यालयबाट ११ हजार ५७१ मेट्रिक टन युरिया मल वितरण भइसकेको छ।
यस्तै डीएपी ६ हजार मेट्रिक टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा असार पहिलो सातासम्म पाँच हजार ५ सय ४४ मेट्रिक टन वितरण भइसकेको छ। पोटासको हकमा १५० मेट्रिक टन वितरण गर्ने लक्ष्य रहेकोमा असार पहिलो साता सम्ममा १४६ मेट्रिक टन कार्यालयबाट वितरण भइसकेको छ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अजय श्रीवास्तवका अनुसार वीरगन्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा अहिले युरिया चार ७८ मेट्रिक टन, डिएसी एक हजार ८ मेट्रिक टन र पोटास ३ सय ६१ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको छ।
मल गयो कहाँ ? अचम्ममा छौँ : कृषि सामग्री लिमिटेड प्रमुख श्रीवास्तव
किसानलाई उपलब्ध गराउनका लागि लक्ष्य भन्दा दोब्बर परिमाणमा युरिया र लक्ष्यकै हाराहारीमा डीएपी पनि कार्यालयबाट कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई वितरण भइसकेको भए पनि किसानहरूले मल नपाएको गुनासो आउँदा आफू पनि अचम्ममा परेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख अजय श्रीवास्तव बताउँछन्।
वीरन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयको गोदाममा आइतबार आइपुगेका रसायनिक मल बोकेका ट्रक। फोटोः क्रान्ति शाह/अन्नपूर्ण
चालु आर्थिक वर्ष पूरा हुन अझै एक महिना बाँकी नै रहेका बेला वार्षिक लक्ष्य भन्दा झण्डै दोब्बर परिमाणमा कृषि सहकारी संस्थाहरूले मल लगि सकेका छन्', उनले भने, ‘तर किसानहरूले मल नपाएको गुनासो आइरहेको छ, आखिर त्यो मल गयो त कहाँ ? हामी पनि अचम्ममा परेका छौँ।'
श्रीवास्तवका अनुसार कार्यालयबाट सरकारी अनुदानको मल लगेका कृषि सहकारी संस्थाहरूले किसानहरूलाई बिक्री गरेको सूची (मल खरिद गरेका किसानको नाम, बिक्री मूल्य र परिमाण) स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गरेर ल्याएपछिमात्र अर्को पटकका लागि मल कार्यालयबाट सहकारी संस्थालाई वितरण गर्ने गरिएको छ।
हामीले पहिले लगेको मल किसानलाई बिक्री गरेको सूची सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण ल्याएपछि मात्र अर्को लटको मल सहकारीलाई दिन्छौँ', उनले भने, ‘सहकारीहरू अर्को पटकका लागि मल लिन आउँदा प्रमाणीकरण गरिएको सूची लिएर नै आउने गरेका छन्। तै पनि किसानले मल नपाएको सुनिन्छ।'
सीमावर्ती भारतीय बजारमा युरिया मल, नेपालको भन्दा धेरै सस्तो रहेकाले यताबाट नेपाली मल भारतमा तस्करी हुने सम्भावना पनि नरहेको उनले बताए।
अहिले कृत्रिम अभाव खडा गरी धान खेतीका लागि चटारो परेका बेला किसानलाई महँगो भाउमा बेच्ने नियतले सहकारी संस्थाहरूले अहिले पठाइएको मल, किसानलाई बिक्री नगरी भण्डारण गरेर राखेको हुनसक्ने आशंका आफूहरूको रहेको उनले बताए।
यस बारेमा सहकारी सस्थाहरूको गोदाममा अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था रहे पनि जनशक्ति अभावमा अनुगमन गर्न नभ्याइएको श्रीवास्तवले बताए।
जिल्ला कृषि सहकारी संघका सचिव जगदीश यादवले पनि पर्सामा उखुबालीमा मलको खपत बढेकाले धान खेतीका लागि मलको माग बढेको बताए।
तर लक्ष्य भन्दा झण्डै दोब्बर युरिया मल, कृषि सामग्री कम्पनीबाट कृषि सहकारी संस्थाहरूले लगिसकेको अवस्थामा पनि किसानहरूले मल नपाएको सुन्दा आफुलाई पनि अचम्म लागेको सचिव यादवले बताए।
यसबारे सम्बन्धित निकायले खोजी गर्नु पर्छ, उनले भने,‘ संघले पनि सरकारी निनकायलाई सहयोग गर्छ।
मलको अभाव टार्न मन्त्रालयमा गुहार
धान खेतीका लागि पर्साका किसानले रसायनिक मल नपाएको गुनासो आउन थालेपछि गत जेठ ३० गते बसेको जिल्ला कृषि सामग्री आपूर्ति व्यवस्थापन समिति पर्साको बैठक बसेको थियो।
बैठकमा कृषि ज्ञान केन्द्रले यसपाली धान खेतीका लागि पर्सा जिल्लामा युरिया ६ हजार चार सय मेट्रिक टन, डीएपी ३ हजार ७५ मेट्रिक र पोटास एक हजार ६५० मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
बैठकले धान खेतीका लागि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ६५० मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने र नपुग दुई हजार चार सय २५ मेट्रिक टन युरियाका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य सचिव रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका प्रमुख डाक्टर रामचन्द्र यादवले जानकारी दिए।
यस्तै युरिया र पोटास मलको हकमा भने धान बालीको रोपाई र टप ड्रेस (गाँज हाल्ने) बेलामा माग अनुसारको मल कृषि सामग्री कम्पनीले सहज रुपमा आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको यादवले बताए।
किसानका लागि वितरणका लागि कृषि सामग्री कम्पनीबाट सरकारी अनुदानको मल लिएर जाने जिल्लाका कृषि सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन भने साउनमा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको जानकारी यादवले दिए।
वीरगन्जमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको क्षेत्रीय कार्यालयले भारत तथा तेश्रो मुलुकबाट नेपाल सरकारले आयात गरेको अनुदानको मल बारा, काठमाडौं, काभ्रे, धादिङ, मकवानपुर, सिन्धुली, चितवन, तनहुँ, नवलपरासी, रौतहट, पर्वत, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, नुवाकोट, कास्की गरी १६ जिल्लामा आपूर्ति गर्दै आएको छ।
वीरगन्जबाट कम्पनीले पठाएका रसायनिक मल जिल्लामा रहेका कम्पनीका गोदामबाट कृषि ज्ञान केन्द्रको समन्वयमा कृषि सहकारी संस्थाहरूले खरिद गरेर किसानहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा बिक्री गर्ने गरेका छन्।
सरकारले भारत र तेश्रो मुलुक (चीन, दुबइ, सिंगापुर र जापान) बाट आयात गरेको मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतीय रेल मार्ग प्रयोग गरेको वीरगन्जमा रहेको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहा नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने गरेको छ।
रेलबाट सुख्खा बन्दरगाहामा आइपुगेको रसायनिक मल त्यहाँबाट ट्रकमा लोड गरेर वीरगञ्जको श्रीपुरमा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको गोदाममा भण्डारण गरेपछि मात्रै त्यहाँबाट मातहतका १६ जिल्लामा पठाइने गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
