बजेटमा असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले लगाए पोखरा महानगरको गेटमा ताला (भिडियो)

बजेटमा असन्तुष्ट वडाध्यक्षहरूले लगाए पोखरा महानगरको गेटमा ताला (भिडियो)

पोखरा : पोखरा महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष वार्षिक बजेटको विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै आन्दोनमा उत्रेका छन्। कांग्रेस निकट जनप्रतिनिधिले बिहीबार महानगरपालिकाका मेयरले बजेट समानुपातिक नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्।

वडाध्यक्षहरूले बिहीवार महानगरपालिकामा ताला लगाएर धर्ना दिएका छन्। महानगरले पाँचौ नगर सभामा प्रस्तुत गरेको वार्षिक बजेट विवरण (रेड बुक) र मेयर मानबहादुर जिसीको अभिव्यक्ति सच्याउनु पर्ने उनीहरूले माग छ।

नगरसभाको चौंथो दिन बुधबार महानगरले रेडबुक प्रस्तुत गरेको थियो। उक्त रेडबुकमाथि छलफल नै नभइ पारित गरिएको र त्यसबारे कुरा राख्दा मेयर जिसीले धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको पोखरा १० का वडाध्यक्ष राजकुमार गुरुङले आरोप लगाए।

पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीका सामु ११ वडाध्यक्षसहित ४८ जनाले रेडबुक च्यातेर फ्यालेका हुन्। बजेट वडास्तरीय आएपनि नगरस्तरीय नआएको उनीहरूको आरोप छ। ‘बजेट पूरै केन्द्रिकृत रुपमा आएको छ। महानगरले पनि आफ्नो बजेट एकलौंटी रुपमा वडालाई नदिएर आफूलेमात्रै राखेर हुन्छ,’ उनले भने।

‘कुनै वडामा अत्याधिक धेरै छ। कुनै वडामा अत्यन्तै न्यून छ,’ वडाध्यक्ष लामिछानेले भने, ‘विषयगत रुपमा बजेट ल्याउँछौं भनेर भनेर सबै बजेट पूर्वाधारमा थुपारिएको छ।’ उनले पोखरा वडा नम्बर १६, १७, २४, १८९ लगायतका वडामा अध्याधिक बजेट परेको दाबी गरे। सबैभन्दा बढी राजश्व उठ्ने ठाउँलाई पनि बजेटलाई उपेक्षा गरिएको उनको आरोप थियो।

बुधबारको नगरसभा बैठकमा कांग्रेस निकट वडाध्यक्षले बजेट विनियोजन असमानजक भएको भन्दै रेडबुक च्यातेका थिए। पोखरा ४ शंकर बास्तोलाले मेयरले रेडबुकबारे छलफलका लागि कुरा राख्न समय नदिएको भन्दै कुर्ची र सोफा फालेका थिए। नगरसभामा राखिएको एअर कुलरसमेत लडाएका थिए। पोखरा महानगरले मंगलबार ७ अर्ब ५४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

हेर्नुस् विरोधको भिडियोः


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.