काठमाडौं : प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी एकताका क्रममा भएको आन्तरिक सहमतिपत्रमा अध्ययन नै नगरी हस्ताक्षर गरेको बताएका छन्।
पार्टी संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकमा सहमतिपत्रबारे सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि अध्यक्ष ओलीले भने, ‘पार्टी हितका निम्ति र कम्युनिस्ट पार्टीलाई बलियो बनाउन मैले जेमा पनि हस्ताक्षर गर्न सक्छु भनेको थिएँ। उहाँ (पुष्पकमल दाहाल) ले ल्याउनुभयो, मैले हस्ताक्षर गरिदिएँ। त्यसपछि मात्र मैले अध्ययन गरेको हुँ।’
सहमति बीचमै सार्वजनिक भएपछि र सहमतिका विषयमा अध्यक्ष दाहालले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामै खुलाएपछि नेकपाभित्र विवाद देखिएको थियो। २०७५ जेठ २ मा भएको सहमतिपत्रको चौथो बुँदामा ‘समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकताअनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ उल्लेख छ। त्यही विषय दाहालले टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका कोट्याएका थिए।
पार्टी एकताको अघिल्लो दिन नेताहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्मालाई साक्षी राखेर ओली र पुष्पकमल दाहालले ५ बुँदे सहमति गरेका थिए। पछिल्लो चरण पार्टी कार्यदिशामा समेत दुई अध्यक्षमा मतभेद देखिएपछि एकताका क्रममा भएका सहमति, प्रक्रियामा देखिएको अवरोध, सरकारका काम, बजेट र विधेयक निर्माणमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।
दाहालले प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिपत्र लेखेर ल्याउन आग्रह गरेअनुसार आफूले लेखेर लगेको र प्रधानमन्त्रीले हस्ताक्षर गरेको बताएका थिए।
‘एकताका क्रममा केही सहमति गर्ने कुरा भयो। उहाँ (ओली) ले तपार्इं लेखेर ल्याउनुहोस् भन्नुभयो, मैले लेखेर लगें। त्यसमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘मैले आफ्ना कुरा राख्ने क्रममा पार्टी एकतालाई नै अर्को अर्थ लाग्ने गरी अभिव्यक्ति दिएको रहेछु भने बोली फिर्ता लिन चाहन्छु।’
ओलीले भने पार्टीको हित र बलियो कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको सर्तमा आफूले पनि हस्ताक्षर गरिदिएको धारणा राखेको बैठकमा सहभागी नेकपाका एक सांसदले बताए। ओलीले अहिले दुई अध्यक्षबीच निरन्तर संवाद चलिरहेकाले यस विषयमा अनेक तर्कना गरिरहन आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।
‘हामीले एकअर्कालाई विश्वास गरेर सहमतिपत्र लेख्ने र हस्ताक्षर गर्ने काम भएको हो,’ दाहालले बैठकमा भने, ‘म आफैं अबको प्रधानमन्त्री केपी कमरेड भनेर चुनावमा गएको थिएँ।’
ओलीले पार्टी एकता मुख्य कुरा र अन्य सहायक विषय भएको भन्दै थप टिप्पणी गर्न चाहेनन्। ‘हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ, विभाजित अभिव्यक्ति कोही कसैका पनि आउनु हुँदैन। हामीलाई इतिहासले सुम्पेको अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
दाहालले भने तत्कालीन पार्टीका दुवै नेताकार्यकर्ता एकै डुंगामा सवार रहेकाले डुब्दा सबै डुब्ने भएकाले सचेत बन्नुपर्ने बताएका थिए।
ओली–दाहाल दुवैले पछिल्ला दुई दिनयता आफूहरू निरन्तर छलफलमा रहेको र यही महिनाको अन्त्यसम्म पार्टी एकताको काम सम्पूर्ण रूपमा टुंग्याउने बताएका थिए।
‘विश्वास गर्नुहोस्, अब हामी यही महिनाको अन्तिमसम्म पार्टी एकताका सम्पूर्ण कामको छिनोफानो लगाउँछौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
रावल–महासेठ भनाभन
बैठकमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र नेता भीम रावलबीच चर्काचर्की परेको थियो। रावलले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा बिचौलियाको प्रभावमा परेर निर्णय लिएको बताएका थिए। जवाफमा मन्त्री महासेठले नेता रावलले भनेजस्तो आफूले कुनै पूर्वाग्रह राखेर कसैलाई काखापाखा नगरेको बताएका थिए।
बिचौलियाको प्रभावमा निर्णय लिइएको भए प्रमाण पेस गर्न महासेठले रावललाई चुनौती दिएपछि बैठकमा भनाभन भएको एक नेताको भनाइ छ।
‘बिचौलियाको प्रभावमा निर्णय लिएको भनेर आरोप लगाउन पाइन्न। त्यस्तो प्रमाण भए पेस गर्नुहोस,’ महासेठले रावललाई भनेका थिए। त्यसलगत्तै रावलले आफूसँग प्रमाण भएको र आफू प्रमाणबिना नबोल्ने बताएपछि केहीबेर बैठकको माहोल तातेको थियो। ‘उहाँहरू एकाआपसमा भनाभनमै उत्रनुभयो। पछि प्रमुख सचेतक देव गुरुङले हस्तक्षेप गरेर दुवै नेतालाई बोल्न रोक्नुपरेको थियो,’ नेकपाका एक सांसदले भने।
सांसदका गुनासै–गुनासा
बैठकमा नेकपाका सांसदहरुले पहिलोपटक धक फुकाएर बोल्न पाएका थिए। यसअअघिका दल बैठक दुई अध्यक्षले सम्बोधन गरेपछि सकिने गरेको थियो। पार्टीभित्र आन्तरिक जनवादको अभ्यास गर्न नपाएको गुनासो गरिरहेका सांसदले संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना कुरा राख्न पाँच मिनेट पाएका थिए।
यस क्रममा २९ जना सांसदले सम्बोधन गरे। यसरी सम्बोधन गर्नेमा नेताहरू घनश्याम भुसाल, प्रभु शाह, खगराज अधिकारी, कमला रोका, रामकुमारी झाँक्री, धर्मशिला चापागार्इं, लालबहादुर थापा, पदम गिरीलगायत थिए।
नेता भुसालले दुई नेताले मात्र बोल्ने र एउटै कुरा दोहोर्याएर बोल्ने प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलनलाई कमजोर बनाउने भन्दै दस्तावेज लेखेर ल्याउन माग गरेका थिए।
‘तपाईंहरूले बिन्ती बिसाउने, हामीले सुनिदिनुपर्ने मात्र भइरहेको छ। यस्तो पाराले पार्टी बन्दैन,’ भुसालले भने, ‘माथि बसेर तपार्इंहरुले बोल्ने, हामी सुनेर मात्र बस्ने तरिकाले मात्र हुँदैन। डकुमेन्ट लेखर ल्याउनुहोस्। त्यसमा व्यापक छलफल गरेर जाऔं।’
कतिपय सांसदले भने संसद्मा प्रतिपक्षी जस्तो बन्नुपरेको भन्दै यसमा पार्टीले ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
सांसद पदम गिरीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सदनमा विषय उठाउँदा तथ्यमा उभिएर धारणा राख्नुप¥यो। तथ्यहीन विषयमा सरकारलाई आरोप लगाउनाले संसद्मा पार्टीको भूमिका कमजोर हुन्छ। पार्टीले पनि नियमित बैठक राखेर आफ्नै सांसदबीचमा देखिएको अस्पष्टता हटाउनुपर्यो भन्ने माग धेरैको छ।’
बैठकमा पार्टी वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल भने सहभागी थिएनन्। अर्को बैठक २१ असारमा बस्ने प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
