काठमाडौं : निजामती सेवाबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई चाडपर्वमा दिइने भत्ता कटौती गर्ने विषयमा सांसदबीच मतभेद देखिएको छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई दिने चाडपर्व भत्तालाई लिएर समितिमा मतभेद देखिएको हो।
विधेयको दफा ४७ (२) मा ‘निवृत्तभरण पाउने गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारी वा निजको पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने व्यक्तिले निजले पाउने एक महिनाको निवृत्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रूपमा पाउने’उल्लेख गरिएको छ।
अहिले पनि सेवानिवृत्त कर्मचारीले चाडपर्वबापत वर्ष थप एक महिनाको तलब पाउँदै आएका छन्। सांसदले सेवाबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई दिइने चाडपर्वभत्ताले राज्यलाई आर्थिक बोझ मात्रै थुपार्ने भन्दै कटौती गर्न प्रस्ताव गरे। सेवामै रहेका कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्न दिइने दसैँभत्ता निवृत्तलाई दिन नहुने सांसदको तर्क छ।
‘काम गरिरहेकालाई प्रत्साहनका लागि चाडपर्वभत्ता दिइनु ठीकै हुन्छ’, सांसद राजकिशोर यादवले भने, ‘काम गर्नेलाई राज्यले राम्रोसँग पाल्न सकेको छैन। अवकास प्राप्तलाई चडपर्वभत्ता दिने ? यो त हुँदैन म त पेन्सनमै पुनर्विचार गरौँ भन्छु।’
कांग्रेस सांसद अमरेसकुमार सिंहले सेवानिवृत्तलाई चार्डपर्व खर्च दिँदा जनतालाई नै भार पर्ने तर्क गरे। ‘सेवानिवृत्तलाई भत्ता दिनु भनेको जनतालाई भार पार्नु हो। उनीहरूले सेवा गरेवापत १२ महिनाको पेन्सन पाउँछन्’, उनले भने, ‘चाडपर्वभत्ता दिने भए सबै नेपालीलाई दिऔँ।’
सेवानिवृत्तलाई सरकारले शीप विकास पनि गरिदिएका कारण भत्ता दिन आवश्यक नभएको सांसद जनार्दन शर्मा बताउँछन्। ‘पेन्सनको विषयमा बहसमा नजऔँ। पेन्सन दिने भए किशानलाई पनि दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘राज्यले उनीहरूको क्षमता विकास गरेर निवृत्त भएपछि अन्य ठाउँमा काम गर्न योग्य बनाएको छ।’
समिति बैठकमा अधिकांश सांसद सेवानिवृत्तलाई भत्ता दिने विपक्षमा उभिए। तर केही सांसदले भने खाई–पाई आएको सुविधा कटौती गर्न नहुने तर्क गरे। ‘आर्थिक कोणबाट हेर्दा सुविधाजस्तो लाग्छ। तर खाई–पाई आएको सुविधा पनि त खोस्न भएन नि ! यो सकारात्मक हुँदैन’, सांसद पम्फा भुसालले भनिन्।
सेवानिवृत्तले वृद्धभा पजिन नपाउने भएकाले त्यसको सट्टा चाडपर्वभत्ता दिँदा फरक नपर्ने बताइन्। ‘सेवानिवृत्तलाई वृद्धभत्ता दिने हो भने पनि वर्षमा एकजना बराबर ३६ हजार जान्छ’, उनले भनिन्, ‘यस्ता कर्मचारीको संख्या लखौँ छ यही सरकारले गर्दा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ।’ भुसाल असहमत देखिएपछि सांसद शर्माले पुरानालाई यो सुविधाबाट वञ्चित नगरी नयाँ भर्ना हुनेलाई नदिन प्रूस्ताव गरे।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले यो विषयमा तत्काल निर्णय लिन नहुने भन्दै थप छलफलपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताइन्। ‘हिजोदेखि चल्दै आएको भन्दैमा गलत कुरालाई यतिकै लैजाने भन्ने हुँदैन’, उनले निन्, ‘तर यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि पुराना निजामती कर्मचारीले पाइरहेको सुविधा कटाउन नसकिने जनाएको छ।
बिरामी नभई उपचार खर्च लिन नपाइने प्रस्ताव
सांसदले कर्मचारीलाई दिइएको उपचार खर्च उपचार नभई पनि लिने गरेको भन्दै रोक्न प्रस्ताव गरेका छन्। विधेयकको दफा ५० (३) मा २० वा २५ वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा भई निवृत्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अलग भएका निजामती कर्मचारीलाई उपचारवापत लिन बाँकी रकममा क्रमशः १० १५ र २० प्रतिशत थप गरी एक मुष्ट दिने प्रस्ता गरिएको छ।
यो प्रस्तावमा सांसदले असहमति जनाए। ‘यो बिरामी हुँदा लिने सुविधा हो। सरकारले निजामती कर्मचारीका लागि निजामती अस्पताल पनि खोलिदिएको छ। त्यो अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट पनि दिइन्छ’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘त्यसकारण बिरामी हुनेलाई मात्रै यो सुविधा दिऔँ।’ राज्यले नै कर्मचारीलाई चोर बाटोबाट पैसा दिएको सांसद यादवले आरोप लगाए।
तर सांसद शर्माले सेवानिवृत्तको चाडपर्वभत्ता नकटाएपछि उपचार खर्च पनि कटाउन नमिल्ने तर्क गरे। ‘चाडपर्व भत्ता नदिऔँ भन्दा भएन। त्योचाहिँ दिने उपचार खर्चचाहिँ नदिने? यो त कर्त संगत भएन’, उनले भने।
सांसदहरूले कर्मचारी धेरै संख्यामा वृद्धि गर्नुभन्दा पनि कर्मचारी घटाएर तलब बढाउनुपर्ने बताए। ‘कर्मचारीलाई अनेक शीर्षकमा भत्ता दिनुभन्दा तलब बढाऔँ’, सांसद महेश्वरजंग गहतराजले भने, ‘उनीहरूबाट काम पनि लिनुपर्छ।’
मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीको यो सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरे ल्याएको दाबी गरे। समितिले उपचार खर्चबारे पनि केही निर्णय गरेन। सबै सांसदको कुरा समेटेर ल्याउन मन्त्रालयलाई समितिले निर्देशन दियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
