काठमाडौं : निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा परिचालन हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा निर्माण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ९८ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७५/७६ को पहिलो १० महिनासम्म तीन खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ छ।
निर्माण क्षेत्रमा परिचालन भएको बैंकको कर्जामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा आवास कर्जाका रूपमा परिचालन भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म आवास क्षेत्रमा परिचालन भएको कजा दुई खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै आवास क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा १६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कर्जा भएको छ। यसबाहेक ठूला पूर्वाधार निर्माणमा ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन भएको छ।
निर्माण क्षेत्रमा बढ्दो कर्जा लगानी
आर्थिक वर्ष निर्माण क्षेत्रमा कर्जा
२०७५/७६ ३ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ
२०७४/७५ २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ
२०७३/७४ २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ
२०७२/७३ १ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ
२०७१/७२ १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ
(स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक)
निर्माण सामग्रीको बढ्दो आयात
२०७५/७६ को पहिलो १० महिनामा फलाम तथा स्टिलको आयात ७२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको फलाम तथा स्टिलका कच्चा वस्तु आयात भएको छ। गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा फलाम तथा स्टिलको आयात झण्डै २५ प्रतिशतले बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा १२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट आयात भएको छ। स्वदेशी सिमेन्ट उद्योगको क्षमता विस्तारसँगै चालु वर्षमा बाह्य मुलुकबाट आयात हुने सिमेन्ट भने गत वर्षको तुलनामा झण्डै आधा घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट आयात भएको थियो। पछिल्ला वर्षमा निर्माण सामग्रीसँगै निर्माण उपकरणको आयात पनि अत्यधिक बढेको छ।
भवनबाहेक सडक, सिँचाइ तथा जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयन उत्साहजनक भएसँगै निर्माण सामग्र्रीको आयात बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महिनामा आल्मुनियमको आयात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २२ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। भवनमा आल्मुनियमका झ्याल, ढोका चौकोसहरू समेत निर्माणमा प्रयोग हुने गरेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आल्मुनियमको आयत ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो। निर्माण सामग्रीको आयातले तत्कालका लागि व्यापार असन्तुलन बढाए पनि यसले अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण गर्न मद्दत गर्ने भएकाले निर्माण सामग्रीको आयात वृद्धि हुँदा आर्थिक विस्तारमा योगदान पुग्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिएसँगै देशभित्र निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएको छ। भूकम्पले क्षति भएका आवासीय भवनमध्ये चार लाख १५ हजार पाँच सय १२ घर पुनर्निर्माण भइसकेका छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ६ लाख ३२ हजार एक सय १९ घर निर्माणको क्रममा छन्। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि काम सुरु गरेको थियो। त्यो आवमा २२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। त्यसयता २०७३/७४ मा ४९ अर्ब रुपैयाँ र २०७४/७५ मा ११४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। चालु आव २०७५/७६ का लागि १५१.०८ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो।
प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गरिसकेकाले चालु आवमा १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्ब हुने अनुमान गरिएको छ। पुनर्निर्माणमा चालु आवका लागि संशोधित अनुमानअनुसार खर्च भए यो आर्थिक वर्षसम्म ३०६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुनेछ। पुनर्निर्माणमा भइरहेको खर्चले पनि निर्माण सामग्रीको आयात र खपत बढाएको छ। पुनर्निर्माणमा चार आर्थिक वर्षमा ३०६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा मद्दत पुगेको छ। गाउँघरमा स्थानीय निर्माण सामग्रीसमेतको उपयोग गरी आवास निर्माण भएका छन् भने सहरी क्षेत्रमा आवास निर्माण गर्दा सिमेन्ट, छड, इटा, गिटी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्री प्रयोगमा आउँछन्। पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा निजी आवासबाहेक, सरकारी भवन, राष्ट्रिय सम्पदा, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायत निर्माणले पनि गति लिएको छ। पुनर्निर्माणको कामले गति लिएसँगै यसले मुलुकको आर्थिक विस्तारमा समेत सहयोग पुर्याएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च
२०७२/७३ २२ अर्ब रुपैयाँ
२०७३/७४ ४९ अर्ब रुपैयाँ
२०७४/७५ ११४ अर्ब रुपैयाँ
२०७५/७६ १२१ अर्ब रुपैयाँ (संशोधित अनुमान)
स्रोत: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
अर्थतन्त्रमा बढ्दो योगदान
पछिल्ला वर्ष देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ। नियमित निर्माणका कामका अतिरिक्त भूकम्पपछिका पुनर्निर्माणका कामले समेत गति लिएपछि निर्माण क्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ। निर्माणका कामले गति लिएसँगै निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा आयातमा समेत वृद्धि भएको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागकाअनुसार चालु वर्षमा अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान ७ दशमलव ७७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निर्माण क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को ७.३ प्रतिशतको तुलनामा २०७४/७५ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा निर्माणमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढेको देखिन्छ। २०७५/७६ मा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँलाई आधार मान्दा निर्माण क्षेत्रले मात्र २ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरेको देखिन्छ।
कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिकका १५ वर्गीकरणमध्ये निर्माण क्षेत्रको योगदान चौथो नम्बरमा पर्छ। कृषि तथा वन थोक तथा खुद्रा व्यापार र रियल स्टेट व्यवसायपछि अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढी छ। उत्पादनमूलक उद्योग; विद्युत्, ग्यास तथा पानी; होटल तथा रेस्टुरेन्ट; वित्तीय क्षेत्र; सार्वजनिक प्रशासन र स्वास्थ्य क्षेत्रभन्दा निर्माण क्षेत्रको तुलनामा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान बढिरहेको छ। सडक, पुल, सार्वजनिक भवन, आवास, जलविद्युत् आयोजना, विमानस्थल, सिँचाइ हरेक क्षेत्रमा धमाधम निर्माण कार्य भइरहेका छन्। निर्माण क्षेत्र श्रम–सघन भएकाले यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको छ। खासगरी भौतिक पूर्वाधारको अभावले पीछडिएको हाम्रोजस्तो देशमा निर्माण क्षेत्रको विस्तारको सम्भावना असीमित छ।
प्रदेशगत रूपमा निर्माण क्षेत्रले सबैभन्दा बढी योगदान गण्डकी प्रदेशको अर्थतन्त्रमा गरेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ७ दशमलव ७७ प्रतिशत योगदान रहेकोमा गण्डकीमा निर्माण क्षेत्रले ११ दशमलव ४१ प्रतिशत योगदान गरेको छ। त्यस्तै, कर्णालीको अर्थतन्त्रमा ११ प्रतिशत र सुदूरपश्चिममा १० दशमलव १४ प्रतिशत योगदान रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश ५ को अर्थतन्त्रमा निर्माणको योगदान ९ दशमलव ६८ प्रतिशत र प्रदेश १ मा निर्माणको योगदान ९ प्रतिशत छ। प्रदेश २ र प्रदेश ३ को अर्थतन्त्रमा निर्माण क्षेत्रको योगदान क्रमश: ५ दशमलव ७८ र ५.४८ प्रतिशत छ।
निर्माण क्षेत्रको बढ्दो योगदान
आर्थिक वर्ष जीडीपी प्रतिशत
२०७५/७६ ७.७७
२०७४/७५ ७.६
२०७३/७४ ७.३
२०७२/७३ ६.८
२०७१/७२ ७.०६
२०७०/७१ ६.९
(स्रोत : केन्द्रीय तथ्यांक विभाग)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
