पैसा सक्ने चटारो

काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सरकारको दैनिक विकास खर्च अत्यधिक बढ्दै गएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले असार १५ पछि दैनिक एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा खर्च हुँदै आएकोमा मंगलबार र बुधबार दैनिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको जनाएको छ।

असारमै विकास खर्चको ४० देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुने क्रमलाई दुई तिहाइ नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ। असारमा मात्र झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये असारमा मात्र ६८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ। ‘सबै खर्च गर्ने निकायले चालू खर्चतर्फ प्रायः असार २५ सम्म गर्ने भुक्तानी नै अन्तिम हो,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता जगन्नाथ देवकोटाले भने, ‘तर विकास खर्चको भने असार ३० सम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था छ। अहिलेसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा विकास खर्च कुल विनियोजनको ७० प्रतिशत जति हुने अनुमान गरेका छौं।’

चालू आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च विनियोजन भएकोमा असार २५ सम्म ५९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। केही वर्षअघिदेखि भुक्तानी हस्तान्तरणमा विद्युतीय प्रणाली अवलम्बन गरेसँगै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अघिल्लो दिनसम्म भुक्तानीको चेक काट्न सक्छन्। ‘अन्तिम दिन अर्थात् असार ३१ मा भुक्तानी राफसाफ गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले अन्तिम दिनमा चेक नकाट्न परिपत्र गरिएको छ,’ देवकोटाले भने।

निर्वाचनपछि नयाँ सरकार गठनसँगै विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर खर्च गर्ने परिपाटीमा कुनै सुधार आएको देखिँदैन। ‘चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च सरकारले उदार भएरै खर्च गर्दा पनि विनियोजित रकमको ७० प्रतिशतसम्म पुग्ला, नत्र ६५ प्रतिशतमै सीमित हुने देखिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

२०६२/६३ मा मुलुक नयाँ राजनीतिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेयता कतिपय आर्थिक वर्षमा समयमा बजेट पनि आएन। त्यतिबेला समयमा बजेट नआएरै विकास निर्माण प्रभावित भएको मान्यताका आधारमा संविधानमै बजेट ल्याउने मिति तोकियो। संविधान जारी भएपछि २०७३/७४ देखि जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत हुन थालेको हो। त्यसयताको यो तेस्रो बजेट हो। जेठ १५ मै अर्थात् अर्को आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनु ४५ दिनअघि नै बजेट प्रस्तुत भएपछि कार्यान्वयन निकायले पर्याप्त तयारीका लागि समय पाएका छन्। तर तयारीका लागि अग्रिम समय पाउँदा पनि पुँजीगत खर्च उस्तै शिथिलता र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने बेथिति कायमै रहेको अर्थशास्त्री तथा पूर्वसांसद डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। ‘यसमा सुधार गर्नका लागि बजेटमा आयोजना छनौटदेखि अर्थात् विनियोजन प्रणाली र कार्यान्वयन निकायको क्षमतामा सुधार, जबाफदेहिता अभिवृद्धि र अनुगमन सघन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समग्र बजेट प्रणालीमा प्रणालीगत सुधार नगरे यही समस्या र विकृतिको पुनरावृत्ति भइरहन्छ।’

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्थापछिको पहिलो बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ ३११ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ प्रतिशत विकास खर्च भयो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३३५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भयो। चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि विकास खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिन्छ। पहिलो वर्ष संविधान जारी भएसँगै नयाँ व्यवस्थाका कारण अपेक्षाअनुसार विकास खर्च हुन नसकेको बहाना बनाइयो। २०७४/७५ मा प्रदेश र संघको निर्वाचन बहाना बनाइयो भने चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाअनुसार बजेट खर्च नहुनुलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या देखाइएको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास बजेट छर्ने प्रचलनले खर्चको गुणस्तरमाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ। निर्माण कार्यको राम्ररी जाँच नगरी भुक्तानी दिने क्रमलाई निरन्तरता दिइनुको पछाडि संस्थागत भ्रष्टाचार रहेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका जानकार बताउँछन्।