अखेटोपहार व्यवस्थापन गर्न निर्देशन

काठमाडौं : नारायणहिटी दरबार संग्राहलयमा अलपत्र अवस्थामा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहार एक महिनाभित्र व्यवस्थापन गर्न संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।  राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकरी आश्वासन समितिले वन मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। 

नारयणहिटी दरबार संग्राहलयअन्तर्गत फरासखाना, हनुमानढोकाको बेलायती बैठक र सिंहदरबारमा रहेको वन्यजन्तुको अखेटोपहारएक महिनाभित्र संरक्षण गरी प्रतिवेदन समितिलाई बुझाउन निर्देशन दिएको सभापति रामनारायण बिडारीले बताए। 

दरबार संग्राहलय क्षेत्रमा राजा वीरेन्द्रले राखेका वन्यजन्तुको छाला, सिङ, दाँत, प्वाँख, चराको टाउकोलगायत रहेको छ। जंगलबाट तत्कालीन समयमा सिकार गरेर ल्याइएको वन्यजन्तुका अखेटोपहार अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको संग्राहलयले जनाएको छ। 

काम लाग्ने संरक्षण र नलाग्ने नस्ट गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि यसअघि नै समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ। 

मन्त्रीको पत्र अवैधानिक
वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले कम्पनी रजिष्टार कार्यालयलाई पठाएको निर्देशनात्मक पत्र अवैधानिक भएको समितिको ठहर छ। कम्पनीको सेयर खरिद विक्री प्रक्रियाका विषयमा मन्त्री यादवले कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा पत्र लेखेर ठाडो आदेश दिएको भन्दै उक्त पत्र प्रचलित कानुन प्रतिकूल भएको समितिले निष्कर्ष निकालेको हो।

यादवलको निजी सचिवालयको लेटरप्याडमा गत असार २७ गते कम्पनी रजिष्टार कार्यालयका रजिष्टार भुवनहरि अर्याललाई सम्बोधन गरेर कम्पनीको सेयर खरिद विक्री गर्दा सम्बन्धित दूतावास र अदालतमा  सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको सनाखतको आधारमा वा कम्पनीको रोहबरमा सनाखद गरेर मात्रै लगत दर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्री यादवले लेखेको पत्र संवैधानिक एवम् कनुनी, प्रत्यायोजित व्यवस्थापन र प्रशासकीय आदेशीय दृष्टिकोणले समेत वैधानिकता नदेखिएको समिति सभापति बिडारीले बताए। समितिले मन्त्रालयलाई यस्ता कार्य नगर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिसकेको सभापति बिडारीले बताए। उनका अनुसार निर्देशनको पत्र मन्त्रालयमा पठाउने अधिकार समिति सचिवालयलाई दिइएको छ। 

‘यस्ता प्रकारका कार्यले कानुनी शासनको अवधारणलाई निष्कृय पार्छ। अराजकता निम्त्याउँछ’, उनले भने, ‘तसर्थ प्रचलित कानुनको अधिनमा रही वा कानुनको संशोधन गरेरसमस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।’

यसअघि मन्त्री यादवले समिति बैठकमा आफूले गलत काम नगरेको भन्दै अडान लिएपछि समितिलाई निर्णय गर्न समस्या भएको थियो।