खर्च प्रणालीमा बढ्दो अराजकता

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन बढ्दै गएको छ।

मुलुकले पूर्णरूपमा संघीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास सुरु गरेको दुई वर्ष भइसकेको छ। अझै पनि अधिकार बाँडफाँटमा अन्योल नै छ। संघीय व्यवस्थाले पूर्णरूपमा काम गर्न बजेट, अधिकार र कार्य क्षेत्र तथा काम गर्ने निकाय (फन्ड, फङ्सन र फङ्सनरिज) आवश्यक छ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यास सुरु गरियो। स्थानीय सरकारलाई ‘गाउँका सिंहदरबार’ नामाकरण पनि गरियो। तर अधिकार र कार्यक्षेत्र तथा काम गर्ने निकायमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेका छैनन्। अधिकार दिने र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सवालमा संघीय सरकार अनुदार भएको उनीहरूको आरोप छ। 

संघीय सरकार पुरानै अभ्यासमा रमाउन खोजिरहेको मात्र होइन, अधिकारसमेत केन्द्रीकरण गर्न खोजिरहेको छ। सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र स्थानीय तहका विकास निर्माणका आवश्यकतालाई तल्लो तहका सरकारबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसभन्दा नितान्त प्रतिकूल अभ्यास भइरहेको छ। 

मन्त्रालय, विभाग र कर्मचारी व्यवस्थापन

सरकारले नै गठन गरेको सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले केन्द्रमा १६ मन्त्रालय र ३५ विभाग राख्न सिफारिस गरेको छ। संघीय सरकारलाई छरितो बनाउनुपर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ३५ हजार, प्रदेशमा २० हजार र स्थानीय तहमा ४० हजार गरी जम्मा ९५ हजार कर्मचारीभन्दा बढी दरबन्दी आवश्यक नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पाँच महिनाको कार्यअवधि तोकिएको खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले फागुनको पहिलो साता सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सरकारले यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुपचुप राखेको छ। खर्च गर्ने निकाय (कस्ट सेन्टर) को संख्या पनि तीन हजार ५ सयमा सीमित गर्नुपर्ने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, सरकारले भने आयोगले सिफारिस गरेभन्दा बढी दरबन्दी स्वीकृत गरिसकेको छ। मन्त्रालयको संख्या २५ राखेको छ भने केन्द्रमा ४८ हजार आठ सय ५८ दरबन्दी कायमै राखिएको छ। (हेर्नुहोस्, टेबल नं १)

त्यस्तै, प्रदेशमा २१ हजार तीन सय ९९ र स्थानीय तहमा ३८ हजार ९ सय ५५ दरबन्दी रहेको छ।  विगतमा विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारका लागि मन्त्रीको भागबन्डा गर्ने क्रममा मन्त्रालयहरू टुक्र्याइएको समेत थियो। यसरी सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न र टिकाउन राज्य स्रोतको दोहन र दुरुपयोग भएको आयोगका अध्यक्ष पूर्वसांसद तथा अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन्। 

आयोगले ५ ओटासम्म महाशाखा रहने मन्त्रालयमा बढीमा ८८, चार महाशाखा हुनेमा ७५ र तीन महाशाखा हनेमा ६२ मात्र कर्मचारी राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ भने विभागमा ३५ देखि ५० भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक नरहेको बताएको छ। 

प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका कार्यालय पनि संघमै

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका काममा मात्रै होइन, संघीय सरकारभित्रै समेत धेरै निकाय एउटै काममा सहभागी भइरहेका छन्। आयोगले केही उदाहरणसमेत प्रस्तुत गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत काम गर्ने निकायहरूसमेत संघअन्तर्गत नै राखिएको छ। डोलिडार (स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभाग) र एलजीसीडीपी (स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम); कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीका संरचनाहरूसमेत संघीय सरकारमातहतमै राखिएका छन् भने डिभिजन सडक कार्यालयलाई समेत संघमातहतमै राखेर हास्यास्पद काम गरिएको छ। 

खर्च बढाउन जथाभावी कार्यालय खोल्ने चलन

सडक निर्माणका लागि सडक विभाग, सहरी विकास विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र नगरपालिकासमेत सहभागी छन्। सीप विकाससम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नका लागि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमातहत छुट्टै तालिम प्रदान गर्ने निकाय सञ्चालनमा छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पनि छुट्टै तालिम प्रतिष्ठानहरू छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका छुट्टै तालिम तथा प्रतिष्ठानहरू छन्। आयोगका अनुसार तालिम दिने निकाय मात्र १९ भन्दा बढी छन्। जबकि तालिम प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको आवश्यकता आकलन गरेर एउटै निकायबाट तालिम तथा प्रशिक्षणका सबै काम गर्न सकिन्छ। 

खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका अनुसार, मन्त्रालय र विभागले गर्न सक्ने कामका लागि पनि समिति, केन्द्र, परिषद् र प्रतिष्ठान खोल्ने चलन छ। प्रतिवेदनले उपादेयता र कार्यसम्पादन हेरेर अनावश्यक रूपमा खोलिएका यस्ता कार्यालय खारेज गर्न, गाभ्न र आवश्यक नै भए पनि तल्लो तहका सरकारमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको छ। विगतमा खुलेका कतिपय संस्थानबाट समेत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, सहसचिवहरूले सुविधा उपभोग गर्ने, राजनीतिक व्यक्तिहरूले लाभ लिने, राजनीति गर्ने र कर्मचारी भर्ती केन्द्र बनाउने गरेका कारण कतिपय आउटसोर्सिङमा गर्न सकिने काममा समेत कर्मचारी भर्ती गरी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरेको पाइएको छ। संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा सुधार तथा व्यावसायिक रूपले सञ्चालन गरी प्रतिस्पर्धी हुने वातावरण निर्माण गर्न नसके संस्थानहरूले भविष्यमा सरकारमाथि दायित्व सिर्जना गरिरहने छन्। 

साधारण खर्चमा भयावह वृद्धि

पछिल्ला वर्षहरूमा साधारण खर्चमा व्यापक वृद्धि भएको छ। विप्रेषणले आयात बढाउन आवश्यक विदेशी विनिमय सञ्चितीको जोहो गरेकाले सरकार आयातमा लचक हुँदा यसले राजस्व प्राप्ति पनि बढायो। तर, प्राप्त राजस्वलाई साधारण खर्चमा दोहन गर्ने र विकास खर्चका लागि पूर्णरूपमा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋणमा निर्भर रहने परिपाटी रह्यो। राजस्व प्राप्ति बढेपछि तत्कालीन समयका अर्थमन्त्रीहरूले बजेटको आकार व्यापक वृद्धि गरे।

आयोगको प्रतिवेदनले पछिल्लो सात वर्षमा (आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५) सम्म साधारण खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको १७ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च पाँच प्रतिशतबाट नौ प्रतिशत पुगेको छ। साधारण खर्च कटौतीका लागि आयोगले मितव्ययी खर्च प्रणाली अवलम्बन गर्न कर्मचारीको संख्या र औचित्यपूर्ण समायोजन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लक्ष्यित वर्गमा प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न तथा एउटै प्रकृतिको काममा दोहोरोपना अन्त्य गर्न तथा अनावश्यक बोर्ड, विकास समिति, केन्द्र, परिषद् खारेज गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। कतिपय मन्त्रालयहरूले सरकारले गर्नुपर्ने नियमित कामलाई समेत परियोजना बनाएर खर्च गर्ने निकाय खडा गरी जथाभावी खर्च गरिरहेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। 

बजेटको क्षेत्रगत विनियोजन विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा योगदान गर्ने क्षेत्रहरूमा भन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा विनियोजन बढ्दै गएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा आर्थिक क्षेत्र– ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा पाँच खर्ब, सार्वजनिक प्रशासनमा चार खर्ब र सुरक्षामा मात्रै ९३ अर्ब रुपैयाँ र सामाजिक सुरक्षामा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको पाइएको छ। पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रभन्दा राज्यको स्रोतसाधन चालू खर्चतर्फ बढेको छ। चालू खर्च नियन्त्रण गर्नेतर्फ मितव्ययिता अपनाउन आयोगले जोड दिएको छ। 

विकास खर्चको दोहन (अन्तिम महिनामा खर्च, अथाह रकमान्तर)

प्रभावकारी विनियोजनको अभाव र चर्को रकमान्तर

विकास खर्चको प्रभावकारिताका लागि आयोगले योजना निर्माण पद्धतिदेखि आयोजनाको छनोट, बजेट विनियोजन, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका साथै लेखा र प्रतिवेदन प्रणाली गरी समग्र बजेटरी प्रक्रियामै आमूल सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। बजेट विनियोजनका लागि आयोजना सिफारिस गर्नुअघि आयोजनाको पूर्वतयारीका आधारमा राम्ररी स्क्रिनिङ गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्न सुझाइएको छ। विनियोजन दक्षताको अभावमा आयोजना कार्यान्वयनमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पछिल्लो सात वर्ष (आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५) मा औसत विकास खर्च विनियोजनको ७३.३ प्रतिशत मात्र छ। राम्रोसँग आयोजनाको प्राथमिकीकरण नगरिनु र आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेटपूर्व गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वतयारी नगरिँदा खर्च हुन नसकेको आयोगको ठहर छ। भएको खर्च पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ४० देखि ५० प्रतिशत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुँदा उक्त खर्चको प्रभावकारिता र गुणस्तरमाथि नै प्रश्नचिह्न उठाइएको छ।

बजेट विनियोजन गर्दा नै रकमान्तर गर्ने सोचले बजेट विनियोजन हुनु अर्को ठूलो चुनौतीका रूपमा औंल्याइएको छ। भौतिक निर्माण क्षेत्रले रकमान्तरको ठूलो हिस्सा ओगट्ने गरेको छ। निर्माणका क्षेत्रमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा यस्तो रकमान्तर ५० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। भौतिक निर्माण मात्र होइन, सामाजिक क्षेत्र र सुशासनसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा समेत रकमान्तर गरेर बजेट खर्च गर्ने चलन बढेको छ। रकमान्तर विशेष परिस्थितिमा गाँठो फुकाउनका लागि गरिनुपर्नेमा रकमान्तर गर्नु नियमित भएको देखिन्छ। रकमान्तर गरिसकेपछि सम्बन्धित निकायले प्रतिफलको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सुनिश्चितता पनि दिइने पद्धति नरहेको बताइएको छ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण

प्रतिवेदनले विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण सही रूपमा नभएको उल्लेख गरेको छ। प्राथमिकताका आयोजना (पी१) मा आयोजना राख्न सके स्रोतको सुनिश्चितता गर्न सहज हुने भएकाले आयोजना कार्यान्वयनको यथोचित आधार, त्यसले सिर्जना गर्ने लाभको विश्लेषण नगरी जुनुसुकै आयोजना पनि पी१ मा राख्ने प्रचलन अन्त्य गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। विकास खर्चतर्फ झन्डै ९१ प्रतिशत बजेट पी१ का आयोजनामा राख्ने गरेको पाइएको छ।

आयोजनाको प्राथमिकीकरण वैज्ञानिक हुन नसक्दा प्राथमिकताका आधारमा स्रोत विन्यास गर्न समस्या भएको छ। विनियोजन दक्षतामा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितता दिएर मध्यकालीन खर्च संरचना प्रभावकारी हुन नदिएको भन्दै आयोगले नीति र कार्यक्रमलाई बजेटसँग उचित ढंगले समन्वय गरी मध्यकालीन खर्च संरचनालाई बजेट निर्माणको औजारको रूपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव छ।

सार्वजनिक खरिद

बजेटरी, गैर–बजेटरी रकमान्तर, स्रोतान्तर, कानुनी रीत नपुर्‍याई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा स्रोत उपलब्धता र अपारदर्शी किसिमले ऐन तथा कानुनी प्रावधानहरू निलम्बन वा खरिदकर्ता र आपूर्तिकर्ता निर्माण व्यवसायीबीच मिलेमतोमा विकृत खरिद प्रक्रियाका बारेमा आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। खरिद सम्झौतापश्चात् व्यवस्थापन पक्ष कमजोर र गतिहीन भई समयमा सम्पन्न नहुने तथा मूल्यअन्तर र समायोजन सामान्य हुने गरेकाले बजेटको कार्यसम्पादन कमजोर हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ठेक्का लागू भइनसकेको अवस्थाभन्दा ठेक्का लागिसकेपछिको अवस्था थप जटिल देखिएको छ। ऐनले तोकेको बोलपत्र मान्य अवधिसम्बन्धी काम सम्पन्न नभए खरिदको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन सुझाव दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा आयोगले ठेक्का प्रक्रिया ७० दिनमा समापन गर्न सकिने साथै ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता भएपछि दिइने मोबिलाइजेसन पेश्की घटाउनसमेत सिफारिस गरेको छ। 

खर्चको खोजी गर्ने (ट्र्याकीङ) र नियमित अनुगमन, मूल्यांकन

खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारको खर्च तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा छन् या छैनन्, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने जनाएको छ। खर्चको ट्र्याकिङ गर्ने भनेको पनि यही हो। यस्तो पद्धतिले सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। खर्चको ट्र्याकिङका लागि स्थानीय तह र प्रदेश खर्चलाई पनि एकल खाता कोष प्रणालीमार्फत ट्र्याकिङ गर्न सुझाइएको छ। विगतमा पनि कुनै खास कामवापतको रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्बन्धित (कार्यान्वयन गर्ने) निकायको खातामा जम्मा गरिदिएपछि जम्मा गरिदिनेले खर्च लेख्न पाउँछ। तर उक्त रकम अन्तिम लाभग्राहीसम्म पुग्दा कसरी खर्च भएको छ। लाभग्राहीले प्राप्त गरेका छन् कि दुरुपयोग भएको छ कि भनेर अन्तिम विन्दुसम्म ट्र्याकिङ हुँदैन। 

अर्कोतर्फ, आयोगले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने र राजस्व उठाउनेमा सीमित राखेको भूमिकालाई पनि बढाउन सिफारिस गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसमेतको सहयोगमा अर्थ मन्त्रालयले खर्चको ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ। यसका साथै खर्च उत्तरदायी या जवाफदेहितासम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने आयोगको राय छ। 

सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सिफारिस गरेका मन्त्रालय र विभाग

१. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (मातहत रहने विभाग तथा निकायहरू– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग; राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय; केन्द्रीय तथ्यांक विभाग; नेपाल ट्रस्टको कार्यालय; जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग; राष्ट्रिय सतर्कता कन्द्र)

२. अर्थ मन्त्रालय (भन्सार विभाग; आन्तरिक राजस्व विभाग; महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)

३. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय (उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग; गुणस्तर, नापतौल तथा खानी विभाग)

४. ऊर्जा, जलस्रोत, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय (जलस्रोत, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग; मौसम विज्ञान विभाग)

५. कानुन, न्याय, संघीय मामिला तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय

६. कृषि; भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (कृषि, पशु सेवा तथा सहकारी; खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण; भूमि व्यवस्था तथा नापी विभाग)

७. गृह मन्त्रालय (अध्यागमन विभाग; कारागार व्यवस्था विभाग)

८. परराष्ट्र मन्त्रालय (राहदानी तथा कन्सुलर सेवा विभाग)

९. भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय (सडक, रेल तथा यातायात विभाग; सहरी विकास तथा यातायात नियमन विभाग)

१०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन, वनस्पति तथा वातावरण; भूसंरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष विभाग)

११. महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय (महिला, बालबालिका तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा विभाग)

१२. शिक्षा, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (शिक्षा विभाग; मुद्रण तथा सूचना प्रविधि विभाग; हुलाक सेवा विभाग)

१३. श्रम, रोजगार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ( श्रम तथा वयस्क जनशक्ति सुरक्षा सुरक्षा विभाग; युवा, खेलकुद तथा वैदेशिक रोजगार विभाग)

१४. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन विभाग (पर्यटन विभाग; पुरातत्व विभाग)

१५. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (स्वास्थ्य सेवा विभाग; औषधी व्यवस्था विभाग; आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभाग)

१६. रक्षा मन्त्रालय (नेपाली जंगी अड्डा) हाइलाइट

खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सरकारको खर्च तोकिएको प्रतिफल प्राप्त गर्ने दिशामा छन् या छैनन्, नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्छ। यस्तो पद्धतिले सरकारी खर्चको दुरुपयोग हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ। 

टिप्पणी

अनुशासनहीनताकै कारण सार्वजनिक गरिए
-डा. मीनेन्द्र रिजाल, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली कांग्रेस

सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले बजेट प्रणालीको बृहत्तर पक्षमा आवश्यक सुधारलाई समेटेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ। फागुनको पहिलो साता प्रतिवेदन बुझाइसकिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सुरु हुँदै गर्दा प्रतिवेदन बुझाइएको भए पनि सरकारले यसलाई कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएन। यसले सरकार अनुशासनमा बाँधिन र मितव्ययी बन्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि त खुला हात गर्न पाइएन। सार्वजनिक दबाब पैदा हुन्छ। 

बजेट १५ मा आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदा प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेटिएर आयो। कार्यान्वयन गर्ने हो भने सार्वजनिक गर्न हिच्किचाहट गर्न जरुरी थिएन। बजेटमा कार्यान्वयन गरिनेछ भनेपछि मैले संसद्मै प्रतिवेदन सार्वजनिकसमेत नगरिएकोमा कसरी कार्यान्वयन होला र ? भनेर प्रश्न पनि गरेको थिएँ। वित्तीय अनुशासनमा बस्न सरकारले अनिच्छा गरेको हो। आयोगले समग्र बजेटरी प्रणाली– योजना निर्माणदेखि, आयोजना तथा कार्यक्रमको पूर्वतयारी, आयोजना छनोट, बजेट विनियोजनमा दक्षता, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन, लेखा प्रणाली र प्रतिवेदन प्रणालीमा सुधारका लागि सुझाव दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई पनि यसले टिपेको छ भने हाम्रा व्यावहारिक समस्या केलाएर धरातलीय यथार्थसमेत हेरेर कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवेदन आयोगले दिएको छ। बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न समग्र रूपमै यी सुझाव ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। 

अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै आगामी वर्षको बजेटले पनि खुला हात गरेको छ। आगामी वर्षका लागि वितरणमुखी र पपुलिस्ट बजेट र आयोगको सुझाव परस्परमा विरोधी छन्। आयोगले विनियोजन दक्षता, जवाफदेहिता, आयोजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन हुँदा त्यसको सुनिश्चितता तय हुनुपर्ने भनेको छ। चालू खर्चमा मितव्ययी हुन भनिएको छ। आयोगको प्रतिवेदनलाई मनन गर्ने हो भने त आगामी वर्षको बजेटमा धेरै त्रुटि भेटिन्छन्। अहिलेसम्म हाम्रो योजना प्रणाली र विनियोजन प्रणाली तदर्थवादमा चल्दै आयो। अब पनि त्यही निरन्तर हुने हो कि भन्ने डर छ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता वृद्धि गर्न, रोजगार सिर्जना गर्न र लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले गर्ने हरेक खर्चमा प्रतिफलको सुनिश्चितता हुनैपर्छ। करदाताले तिरेको करको सदुपयोग हुनुपर्छ। अहिले पनि हाम्रो बजेटको ठूलै अंश वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ। त्यसलाई परिचालन गर्दा प्रतिफल आउने हिसाबले समय र लागतमा प्रतिबद्ध भएर आयोजना कार्यान्वयनमा हामी गएका छौं त भनेर सरकारले आफैंलाई प्रश्न गरोस्। वित्तीय अनुशासनलाई आत्मसात नगर्ने र निष्फिक्री नै गरिरहन खोज्नेलाई यो प्रतिवेदनले कस्नेछ। यसको सार्वजनीकरणका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। यसले मात्र हाम्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनलाई सही ट्र्याकमा हिँडाउनेछ। 

(कुराकानीमा आधारित)