काठमाडौं : निजामती कर्मचारीले विभिन्न बहानामा अनावश्यक विदेश भ्रमण गर्ने गरेको भन्दै सांसदले चासो देखाएका छन्। तालिम, सभा सम्मेलन÷गोष्ठी एवं अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जथाभाबी सहभागी र निरीक्षणका नाममा हुने अनावश्यक विदेश भ्रमण रोक्न ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसदले कर्मचारीलाई तालिम आवश्यक भए पनि सेवा प्रवाहमै असर हुने भन्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। विधेयक प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलका क्रममा छ।
‘विदेश मात्रै जाने कुरा बन्द होस्। यसले विकृति निम्त्याउँछ। पत्र एउटालाई आएको हुन्छ, अर्कै व्यक्ति जान्छ। शाखा अधिकृत जाने ठाउँमा मन्त्री पनि जाने गरेका छन्’, सांसद विजय सुब्बाले भने, ‘शाखा अधिकृत जानुपर्नेछ भने सचिवकहाँ पत्र आउँछ। सचिवले त्यो पत्र मन्त्रीलाई देखाउँछ। मन्त्रीले कसैलाई नभन्नू भनेर शाखा अधिकृतको कोटामा मन्त्री विदेश जान्छ। यसलाई यही विधेयकमा राखेर रोक्नुपर्छ।’ निजामती कर्मचारीलाई ‘तालिम, अध्ययन र छात्रवृत्ति’ सम्बन्धी व्यवस्थामाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले एउटै व्यक्ति तालिमका नाममा पटकपटक विदेश जाने गरेको भन्दै यस्तो रोक्नुपर्ने माग गरे। एउटै व्यक्ति जाँदा सेवा प्रवाहमा समेत असर गर्ने सांसदको तर्क छ। पहुँचवाला कर्मचारीले भनसुन गरेर कार्यक्षेत्रबाहिरका व्यक्ति तालिममा सहभागी हुनेतर्फ पनि सांसदले सचेत गराए।
‘निश्चित अवधि सञ्चालन हुने कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित, कार्य क्षमता वृद्धि र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारी हुनुपर्यो’, सांसद जनार्दन शर्माले भने, ‘आफ्नो विषयभन्दा अर्को मान्छे पनि जाने गरेको छ। कसैलाई भन्ने, मन्त्रीलाई भनेर हुन्छ कि वा सचिवलाई भनेर हुन्छ कि त्यो मान्छे जान्छ नि ! त्यो भएर सम्बन्धित कार्य क्षेत्रको हुनुपर्यो।’
तालिम लिने नाममा काज मिलाएर सम्बन्धित व्यक्तिको ठाउँमा अर्कै व्यक्ति जाने गरेको भन्दै सांसदले यसको नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै, तालिम लिने भन्दैमा जुनसुकै संस्थाको तालिम लिन नहुने व्यवस्था गर्न सांसदले माग गरे। ‘कस्ता तालिम लिने त्यो किटान हुनुपर्यो। नेपालको वा विदेशको सरकारले दिने तालिम मात्रै लिनुपर्यो। विधेयकमा भएको संस्थालाई परिभाषित गर्नुपर्यो’, सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘अहिले एनजीओको प्रभाव न्यायालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ।’ निजामती सेवामा रहेका कर्मचारीलाई पढाइ बिदा दिँदा एक तहमाथिको अध्ययनका लागि मात्रै दिनुपर्ने सांसदले धारणा राखे। ‘अधिकृत छ भने उसलाई डिग्री अध्ययनका लागि मात्रै अध्ययन बिदा दिनुपर्छ’, सांसद पम्फा भुसालले भनिन्, ‘नभए त जागिर खाने बेला बेतलबी बिदा भन्ने बढी विदेश बस्ने कम सेवा स्वदेशमा गर्ने कुरा रोक्नुपर्यो।’
तर सांसदले कर्मचारीका लागि तामलिम आवश्यक भने रहेको बताए। कार्य दक्षता वृद्धि गर्न पनि तालिम चाहिने उनीहरूको भनाइ छ। तालिमले समग्र संस्थाकै क्षमता वृद्धि हुने शर्माले बताए। ‘संविधान बनेपछि तत्काल सचिवसम्मको तालिम हुनुपर्थ्यो। नयाँ संविधान यो हो, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता यो हो भनेर तालिम दिनुपर्ने थियो नि त’, उनले भने, ‘हिजोसम्म त्यहाँ काम गर्ने त पुरानै संविधानअनुसार गरेको त हो। कानुन बनाउने बेला प्रभाव देखियो नि त !’
सांसदले कर्मचारीलाई कामअनुसारको तालिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा साउनको पहिलो साता दिन प्रस्ताव गरे। कतिपय सांसदले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउन पनि माग गरे। उनीहरूले तलबले खर्च चलाउन पनि मुस्किल पर्ने भन्दै सेवासुविधा बढाउन माग गरे। ‘२०४५÷०४६ यता खरदारबाट जागिर सुरु गरेका मान्छे अधिकृतमा आउँदा काठमाडौंमा घर नभएका अपवाद कोही छैन के कर्मचारीको तलबले काठमाडौंमा घर बन्छ ? ’ सांसद भुसालले प्रश्न गरिन्, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र निजामती कसैको तलबले काठमाडौंमा चार आना जग्गा किन्न सकिँदैन। एककोठे घर पनि बनाउन सकिँदैन। तर कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्तित्वको छोराछोरी महँगा स्कुलमा पढेकै छन्। पदीय हैसियतलाई प्रयोग या दुरुपयोग गरेर अन्र्राष्ट्रिय युनिभर्सिटीमा छोराछोरी पढाउने पनि छन्। अब हामी नयाँ ठाउँमा आएका छौं जसको जे हो पुष्टि हुने पारदर्शी ढंगले सबै तहले जानुपर्ने देखिन्छ।’ उनले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
