काठमाडौं : उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको सिसडोल क्षेत्र आसपासका पाँच सय मिटर दूरीसम्मको जग्गा सरकारले अधिग्रहण गर्ने भएको छ। फोहोरमैला बिसर्जन गरिँदै आइरहेको सिसडोल ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रभावितको ल्यान्डफिल्ड साइटमा थप पाँच मिटरसम्म जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने, नौ सय मिटरभित्र मात्रै दिइँदै आएको घरटहराको क्षतिपूर्ति १५ सय मिटरसम्म दिनुपर्नेलगायत माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ। पाँच सय मिटरभित्र कति जगा पर्छ र कति रकम मुआब्जामा खर्चर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने थप अध्ययन गर्नुपर्ने महानगरले जानकारी दिएको छ।
काठमाडौं महानरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठका अनुसार बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्ने भएपछि र सिसडोल भरिएकाले यो क्षेत्र विस्तार गरिएकोे छ। यो क्षेत्रका स्थानीयको माग तत्कालै समाधान गर्न सरकार तयार देखिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका, शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, वन, सहरी विकास मन्त्रालयसहित सरोकारवालाको शुक्रबार सम्पन्न बैठकलेसमेत स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न स्वीकृति दिएको छ।
स्थानीयले पछिल्लोपटक राखेको माग सम्बोधन गर्न महानगरले वडा १२ का अध्यक्ष विकास डंगोलको अध्यक्षतामा गठन गरेको १५ सदस्यीय समितिले साउन ३ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझावअनुसार महानगरले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न अन्तरसरकारी निकायसँगको संयुक्त बैठकबाट कार्ययोजना स्वीकृत गराएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। उनका अनुसार फोहोरमैलाले पार्ने वातावरणीय प्रभावको अध्ययन नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट)बाट गराउने, प्रतिवेदनकै आधारमा अतिप्रभावित र प्रभावित जग्गाधनीको जग्गा अधिग्रहण गर्र्ने, प्रभावित क्षेत्रभित्र रहेका घर, टहरा र खेतीयोग्य जमिनको समय सापेक्ष उचित मुअब्जापाउनु दिने सहमति भएको छ।
फोहोरमैलाबाट पीडित सिसडोडका स्थानीयले पाउँदै आएको मुअब्जा पुनरवलोकन गर्ने, धुनिबेसी नगरपालिका र कंकनी गाँउपालिकाको प्रभावित क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य उपचारको निम्ति १५ शैयाको स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण गराउने विषयमा पनि निर्णय भएको छ। प्रभावित क्षेत्रका गरिव जेहेन्दार विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा छात्रवृत्ति सरकारी स्कुलमार्फत उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य, पशु र कृषि बिमाको तत्कालै व्यवस्था गरिने भएको छ।
फोहोरमैलाबाट निस्कने लिचेडको उचित व्यस्थापन गराइने, ल्यान्डफिल साइटमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनको लागि वृक्षरोपण गर्ने, तीनपीप्लेदेखि सिसडोल ल्यान्डफिल साइट जाने बाटोमा परेका जग्गाको लगत कट्टा गर्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने र प्रभावित क्षेत्रका युवालाई रोजगार दिनेलगायत माग महानगरपालिकाले सम्बोधन गरेको छ।
सिसडोल ल्यान्डफिल साइटका प्रभावितको माग सरकारले सम्बोधन गरेको छ।
सिसडोल र बन्चरेडाँडामा फोहोर फाल्न थालिएपछि फोहोर क्षेत्रको दायरा फराकिलो हुँदै गाएको छ। अब यो क्षेत्रको विस्तारै क्षेत्र विस्तार गर्दै जाने, स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति, दिने जग्गा अधिग्रहण गर्ने र भविष्यमा ठूलो औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने गरी अहिल्यै तय गरेर जानुपर्ने बुझाइ श्रेष्ठको छ। उनका अनुसार हाल चार सय ३२ रोपनीको सिसडोल र १९ सय ९२ रोपनी बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइटका रूपमा छ। सिसडोलमा फोहोर फाल्ने क्षेत्र नै सकिएकाले अब दुई तीन महिनामा नै बन्चरेडाँडामा फालिने व्यवस्था हुँदै छ।
सहरी विकास मन्त्रालयले धादिङ र नुवाकोटको सीमानामा पर्ने बन्चरेडाँडामा स्यानेटरी ल्यान्डफिल साइटको गत वैशाख १२ मा सिलान्यास गरेपछि स्थानीयसँग समन्वय नभएको भन्दै बिरोध भएको थियो। स्थानीयले आफ्ना माग सम्बोधन नगरी काम अगाडि बढाउन नदिने गरी विरोध गरेपछि स्थीयसँग महानगरले छलफल गरेर उचित माग सम्बोधन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो।
बन्चरेडाँडामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थाका गर्न नयाँ ल्यान्डफिल साइट बनाउन लागिएको छ। हालको फोहोर व्यवस्थापन भइरहेकै नुवाकोटको औखरपौवा सिसडोल भरिएकाले आगामी असोजदेखि नै बन्चरेडाँगामा फोहोर व्यवस्थापनको पूर्वाधार गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
