इलाम : माई नगरपालिका ४ शुक्रबारे बजारका नविन अधिकारीले पसल गर्ने घर उनको हो। तर जमिन उनको होइन। ३५ वर्ष अघि दानावारी पञ्चायतले स्थानीय कन्काई माध्यमिक विद्यालय चलाउन स्थानीयलाई बिक्री गरेको जग्गाको लालपुर्जा नबन्दा नविन जस्तै करिब ५ सय परिवार सरकारी वनको जमिनमा बसिरहेका छन्।
विद्यालयलाई माध्यमिक तहमा स्तरोन्नति गर्ने प्रयोजनका लागि २० फुट लम्बाइ र २० फुट चौडाइको जमिन स्थानीयलाई एक हजार रुपैयाँका दरमा बिक्री गरेको तत्कालीन कन्काई माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक पदमबहादुर घिमिरेले बताए। उनका अनुसार विद्यालयले स्थानीय तिलबहादुर लिम्बुको ३ रोपनी जमिन खरिद गरेर आसपासको जमिन स्थानीयलाई बिक्रि गरेको थियो। घिमिरेले भने ‘स्थानीयको त्यही रकमले विद्यालय त बन्यो तर स्थानीयको हातमा जग्गाका लालपुर्जा आएन।’
इलाम उद्योग बाणिज्य संघ दानावारी शाखाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल घिमिरेका अनुसार शुक्रबारे बजारको जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय विद्यालय चलाउने र बजार सञ्चालन गर्ने उद्येश्य थियो। स्थानीय सरकारले १९९ वटा घडेरी स्थानीयलाई बिक्री गर्यो। घिमिरे भन्छन्, ‘जग्गा सरकारको नाममा छ। घर जग्गा राखेर व्यपार गर्न चाहनेका लागि बाटो बन्द छ।’
स्थानीयले ५० लाख सम्म खर्चेर बनाएका घर बैकिङ कारोबारका लागि भने काम दिदैनन्। त्यस्ता घर मात्र ५० भन्दा माथी बनिसकेका छन्। सरकारले कस्तो कानुन ल्याउँछ भन्ने पर्खाइमै तीन दशक बितेको स्थानीय भक्त लुंगेलीले बताए। उनका अनुसार १७७ रोपनी क्षेत्रमा फैलिएको बजारका सबै घर नमुना सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पर्दछन्। त्यही क्षेत्रमा प्रत्येक शुक्रबार हाट बजार पनि लाग्ने गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष घिमिरले भने, ‘समस्या समाधानका लागि भने कसैले काम गरेनन्।’
माई नगरपालिकाका मेयर दिपक थेवे स्थानीय ऐन बनाएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउँछन्। रोङ गाउँपालिका ६ पाटापुरका स्थायी लालपुर्जा नपाएका ८० जनाको विवरण अध्यावधिकको काम सुरु भएको छ। अध्यावधिक भएपछि उनीहरुले स्थायी लालपुर्जा पाउने छन्।
सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि रोङ गाउँपालिकाले सुकुम्बासीको तथ्यांक संकलन गरेर मालपोत तिर्ने बाटो खोलिदिएपछि अस्थायी लालपुर्जा अध्यावधिकका लागि मालपोत कार्यालय इलामको टोलीले शनिबार अनुगमन गरेको हो।
गाउँपालिकाले गठन गरेको व्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टंक थापाले केहि दिन देखि नै अध्यावधिकको काम हुनेछ। गाउँपालिकाले पाटापुरका ८६ जनाको १ हजार ५५८ रोपनी जग्गाको मालपोत तिर्ने व्यवस्था मिलाई दिएको थियो।
वडामा रहेका सुकुम्बासीको लगत समेत संकलन गरेको छ। स्थानीयले २२ वर्षदेखि अस्थायी लालपुर्जा हातमा बोके पनि अंशवण्डासमेत गर्न नपाएको स्थानीय भक्तबहादुर राईले सुनाए। उनीहरुलाई २०५२ सालमा सुकुम्बासी आयोगले अस्थाइ पुर्जा दिएको थियो। भोट बंैकका लागि मात्र प्रयोग भइरहेका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले पहल जारी राखेको रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष सम्शेर राईले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
