गण्डकी प्रदेशले कर्मचारीलाई ‘घुमफिर भत्ता’ दिने

गण्डकी प्रदेशले कर्मचारीलाई ‘घुमफिर भत्ता’ दिने

पोखरा : गण्डकी प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई घुमफिरमा प्रेरित गर्दै भत्ता दिने भएको छ। कर्मचारीलाई भ्रमण भत्ता स्वरुप १ महिनाको तलब बराबर रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको जानकारी सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले दिए। 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री बस्नेतले कर्मचारीलाई घुमफिर भत्ताका लागि ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको समेत जानकारी दिए। प्रदेशमा झन्डै २ हजार कर्मचारी छन्। मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिककै क्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका कानून सचिव दलबहादुर अधिकारीले ९० लाखबाट पुग्ने कर्मचारीलाई यो वर्ष र बाँकीलाई अर्काे वर्ष भत्ता उपलब्ध गराइने बताए। 

भ्रमण विदा र भत्ता लिन कर्मचारीहरु संघ र प्रदेश सरकारले तोकेका गण्डकीभित्रका पर्यटकीय गन्तव्य स्थल वा होमस्टेमा जानुपर्नेछ र परिवारको एकजना सदस्य पनि लैजानुपर्ने छ। यस्तो सर्त कार्यविधिमा छ। मन्त्री बस्नेतले भने,‘कर्मचारीको भ्रमण विदा ७ दिन हुनेछ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ। यहाँका ११० पर्यटकीय गन्तव्यको सूची पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। झन्डै ३०० होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले सघाएको छ। होमस्टे प्रवद्र्धनको उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले कर्मचारीलाई घुमफिरमा हौस्याउन लागेको हो। 

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सभा रहेको नदीपुरमा २ वटा भवन निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री बस्नेतले सुनाए। प्रदेश सभा भवन पुरानो भएकाले नयाँ भवन निर्माण गर्न लागिएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए। उनका अनुसार प्रदेश सभा परिसरमा प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान भवन पनि निर्माण गरिने भएको छ।

भवन निर्र्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय जग्गा व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए। २ वटा भवन निर्माण गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो।  

बस्नेतका अनुसार डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि सचेतना जगाउनका साथै औषधी खरिद लगायत कार्य गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई २१ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले डेंगु रोग नियन्त्रणका लागि २५ लाख उपलब्ध गराउन माग गरेको थियो। मन्त्रिपरिषदले प्रमुख सचिव हरिप्रसाद बस्याल, सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण पौडेल र मुख्यन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृतसमेत गरेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.