काठमाडौं : राजस्व वृद्धिदर उच्च देखाउन अर्थ मन्त्रालयले २०७४/७५ को राजस्वको आधार नै घटाएको छ। अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा २०७४/७५ मा ७ खर्ब एक अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको देखाइएको छ। राजस्व संकलनको आधार नै घटाइएकाले २०७५/७६ संकलन भएको ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको राजस्व त्यसभन्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २२.६१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुनआउँछ।
यथार्थ वृद्धिदर कति ?
आव २०७४/७५ समाप्त भएसँगै ७ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो। अहिले वार्षिक तथ्यांकको तुलना गर्दा २०७४/७५ को राजस्व घटाएर गत आवमा राजस्वको वृद्धिदर उच्च देखाउन खोजिएको छ। २०७४/७५ मा राजस्व लक्ष्य प्राविधिक रूपले पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा राजस्व लक्ष्य ‘प्राविधिक’ रूपले पुगेको अभिव्यक्ति दिएका कारण तत्कालीन महालेखा नियन्त्रक रामकुमार आचार्यलाई सरुवा गरिएको थियो।
२०७४/७५ मा ७ खर्ब २३ अर्ब ३२ अर्ब २३ करोड राजस्व संकलन भएको हो भने राजस्व वृद्धिदर १७.३९ प्रतिशत मात्र हो। २०७५/७६ मा कुल राजस्वको लक्ष्य ९ खर्ब ४५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राखिएको थियो। संघीय सरकारले मात्रै ८ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष ८ खर्ब ५९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्व वृद्धिदर किन बढी देखाइयो ?
गत वर्ष नोपलको अर्थतन्त्र ६.८१ प्रतिशतले विस्तार भएको छ। विगतमा आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुँदा पनि उच्च राजस्व लक्ष्य प्राप्ति भइरहेको थियो। ‘कुल गार्हस्थ उत्पादनको विस्तारभन्दा राजस्वको वृद्धि तीव्र हुन्छ भन्ने मान्यता छ,’ अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, ‘अहिले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदा पनि राजस्व वृद्धिदरमा संकुचन देखिनु आफैंमा अमिल्दो हो।’
गत वर्ष सरकारले ८ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुने अपेक्षाअनुसार सरकारले राजस्वको लक्ष्य २९ प्रतिशतले बढाएको थियो। सरकारको राजस्व प्राप्तिको लक्ष्यअनुसार १ प्रतिशतले अर्थतन्त्र विस्तार हुँदा राजस्व ३.६३ प्रतिशत वृद्धि हुनुपर्ने हो। तर, यथार्थमा आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशतले बढ्दा राजस्व २.६ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ।
२०७४/७५ मा अर्थतन्त्र १ प्रतिशतले विस्तार हुँदा राजस्व वृद्धि ३.३ प्रतिशत थियो। प्रचलित कर उप्लावकता (ट्याक्स ब्युयोन्सी) हेर्दा २०६८/६९ यता अर्थतन्त्र १ प्रतिशतले विस्तार हुँदा राजस्व ३ प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार भइरहेको छ।
२०७२/७३ मा नाकाबन्दीका कारण अर्थतन्त्रको विस्तार हुन नसकेको अवस्थामा बाहेक २०७४/७५ मा सबै वर्षमा कर उप्लावकता ३.३ प्रतिशतभन्दा माथि छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७४/७५ को राजस्व नै घटाएर २०७५/७६ मा २२.६१ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर देखाएर विगत वर्षकै जस्तो विस्तार देखाउन खोजेको छ। तर, यथार्थमा भने २०७५/७६ मा आर्थिक विस्तार अनुसारको राजस्व वृद्धि हुन सकेको छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
