काठमाडौं : बहाल कर उठाउने विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकारबीच विवाद बढेको छ। संविधानले बहाल कर स्थानीय निकायको कार्यक्षेत्रमा राखेको भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले काठमाडौंमा संस्थाले भाडामा लगाएका घरको आय संस्थागत आयकरभित्र पर्ने व्याख्या गर्दै महानगरपालिकालाई कर असुली गर्न बञ्चित गरेको हो।
अधिकांश व्यावसायिक कम्प्लेक्स कुनै कम्पनीको स्वामित्वमा छन्। यसबाट हुने आयलाई आन्तरिक राजस्व विभागले बहाल कर नमानेर संस्थागत आयकर बताउँदै आएको छ। तर, महानगरपालिकाले भने बहालबाट हुने आम्दानीमा लाग्ने कर भएकाले यसलाई संस्थागत आयकर मान्न तयार छैन। संघीय सरकारको व्याख्याअनुसार महानगरले व्यक्तिगत घर बहालको मात्र कर उठाउन पाउने बुझिन्छ। महानगरपालिकाले गत आवमा बहाल करबाट गत आव २०७५÷७६ मा करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ असुली गरेको छ।
‘आन्तरिक राजस्व विभागले गलत व्याख्या गरेर बहाल करबाट महानगरको राजस्वमा प्राप्त हुने करिब दुई अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारमा लगेको छ’, महानगरका एक अधिकारीले भने। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगमा अवरोध उत्पन्न गरेको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले संविधानका लागि सर्वोच्चमा जानुपर्ने धारणा मेयर समक्ष राखेका थिए। तर, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने संघीय सरकारविरुद्ध मुद्दामा जादाँ आफूलाई राजनीतिक रूपमा अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै निकटसँग परामर्शका क्रममा बताउने गरेका छन्।
मेयर शाक्य प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग निकट मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै आशिर्वादमा टिकट प्राप्त गरेका उनी महानगरको अधिकार क्षेत्र मिचिएका बारे अदालतमा उक्त मुद्दा लैजाने या नलैजाने असमञ्जसमा परेको उनी निकट महानगर स्रोतले बताएको छ।
काठमाडौंका अधिकांश सपिङ कम्प्लेक्स संस्थागत रूपमा भाडामा लगाइएका छन्।
‘के कति राजस्व घाटा भयोभन्दा पनि यो संविधानप्रदत्त अधिकार हो’, महानगरका त्यी अधिकारीले भने, ‘संविधानले स्पष्ट रुपमा दिएको अधिकारको गलत व्याख्या गरेर संघ सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार मिचेको यो स्पष्ट प्रमाण हो।’
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली आफैले तल्लो तहका सरकार संघकै मातहतको अंग रहेको बारम्बार दोहो¥याउँदै आएका छन्। त्यसका कारण पनि मेयर शाक्य संघीय सरकारलाई चुनौती दिने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउँछन्।
बढी बहाल कर उठ्ने काठमाडौंका अधिकांश सपिङ कम्प्लेक्स संस्थागत रूपमा भाडामा लगाइएका छन्। संस्थाले कुन प्रयोजनबाट आम्दानी गरेको हो भन्ने नहेरी संस्थागत आर्जन मानेर त्यसलाई संस्थागत आयकरको परिभाषाभित्र राख्ने आन्तरिक राजस्व विभागको व्याख्यालाई अदालतबाट चुनौती नदिएसम्म महानगरले बहाल करबाट प्राप्त हुने राजस्व गुमाइराख्ने महानगरका अधिकारी बताउँछन्।
‘संघीय सरकारले सकेसम्म र यस्ता घुमाउरो व्याख्याले मिलाउन सकिनेसम्म कुनै पनि कर छाड्न चाहेकै छैन’, त्यी अधिकारीले भने, ‘तर यसमा अदालतको व्याख्या नआएसम्म स्थानीय सरकारले संस्थाले बहालमा लगाएका भवनको बहाल कर असुल गर्न नपाउने भए।’ संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीमा स्थानीय करभित्र सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, जग्गा तथा भवन रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, प्रशासनिक शुल्क, व्यवसाय कर, दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर र मालपोतलाई समावेश गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
