काठमाडौं : नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या बर्सेनि बढ्दै गए पनि पर्यटन बोर्डको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्रै खर्च गर्ने र विकासे अड्डाबाट हुने प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले खर्च क्षमता कमजोर भएको देखाइरहँदा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थामा पनि यस्तै समस्या छ।
पर्यटन बोर्डले गत भदौ तेस्रो साता सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा नेपाल भित्रने पर्यटक बर्सेनि बढिरहेको उल्लेख छ। तर, पर्यटक आगमनबाटै हुने बोर्डको आम्दानी भने घटेको छ। यसका कारण बोर्डले अघिल्लो वर्षको तुलनामा चालु आवमा १३ करोड कम बजेट बनाएको छ।
बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको बजेट एक अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ छ। यस्तो बजेट अघिल्लो वर्षको एक अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ थियो। नेपाल भित्रने पर्यटक बढ्दै गएको र यसको बजेट बढिरहेको भए पनि चालु आवमा भने टिम्स कार्ड बिक्रीबापत हुने आम्दानी घट्दा, बक्यौता, कर भुक्तानी र गत आवको मौज्दात कम हुँदा बजेट घटेको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपकराज जोशीले बताए। उनका अनुसार आम्दानी घटेको बजेट कम बनाइएको पनि हो। बोर्डले नेपाल पर्यटन वर्ष, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवद्र्धन, आन्तरिक पर्यटनसहितलाई दृष्टिगत गरेर बजेट ल्याएको जानकारी दिएको छ।
गत वर्ष बजेट ढिलोे खर्च क्षमता कमजोर भएको बोर्ड सदस्य दीपक महत बताउँछन्। उनका अनुसार गत वर्ष कात्तिकमा बजेट आएको थियो। ‘निजी क्षेत्रले दिएको दबाबका कारण गत वर्ष ६६ प्रतिशत खर्च भएको हो। नत्र त्यही पनि हुँदैन थियो’, महतले भने।
बजेट ढिलो ल्याउनुमा र खर्च गर्न नसक्नुमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार भएको बुझाइ पनि महतको छ। उनका अनुसार बोर्डको आम्दानी भनेकै नेपाल भित्रिएका पर्यटक बाहिर जाँदा बोर्डले लिने प्रतिपर्यटक एक हजार रुपैयाँको पर्यटन सेवा शुल्क हो। यस्तो शुल्क पर्यटक भित्रँदा तिर्नु पर्दैन। त्रिभुवन विमानसथलबाट बाहिरिने विदेशी पर्यटकले मात्रै लिइने यस्तो शुल्क कुनै पर्यटक स्थलमार्गबाट फर्किए तिर्नुपर्दैन। यसैले पनि आम्दानी घटाएको हुन सक्ने बुझाइ उनको छ।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)को एक मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट पनि सरकारी सरह कम खर्च हुनुलाई पनि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधि जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख छ।
बोर्डले बर्सेनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग बसेर बजेट बनाउने गरेको छ। ११ जनाको बोर्ड सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रका व्यवसायी पाँच जना, सीईओ निजी क्षेत्रकै सिफारिसमा नियुक्त हुने भएकाले निजी क्षेत्रकै ६ जनाको प्रतिनिधित्व मानिन्न। बाँकी पाँच जना सरकारी निकायका पदेन सदस्य हुने गरेका छन्।
प्रत्यक प्रदेशलाई दुई करोड
बोर्डले हरेक प्रदेशका पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न करिब दुई करोड रुपैयाँका दरले रकम निकासा गरेको छ। एउटा प्रदेशलाई एक पर्यटन गन्तव्यको अवधारणाअनुसार उक्त रकम वितरण गरेको उल्लेख छ। उक्त अवधारणा अन्तर्गत प्रत्येक गन्तव्यका उक्त रकम विनियोजन गरिएको छ। यसलाई अन्य निकायसमेतको सहभागितामा कार्यान्वयन गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ। निजी क्षेत्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समेत सहभागिता हुँदा उक्त गन्तव्य विकासमा उल्लेख्य बजेट जुट्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ। यस्ता गन्तव्यमा लगातार तीन वर्षसम्म बजेट विनियोजन गरी त्यसलाई नमुना गन्तव्यका रूपमा स्थापित गराउने योजना समेटिएको छ। यसका लागि बोर्डले पर्यटन सम्पदा विकासमार्फत पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकासका नाममा प्रदेश १ लाई २ करोड ६२ लाख, प्रदेश २ लाई १ करोड ९८ लाख, प्रदेश ३ लाई चार करोड, पप्रदेश ५ लाई २ करोड २३ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १ करोड ८३ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १ करोड ५८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशमा भने बोर्डको छुट्टै कार्यालय भएकाले यसलाई अझै बढी प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकी प्रदेशलाई ९ करोड ६० लाख रुपैयाँका बजेट नै तयार पारेर बजेट विनियोजन गरेको छ।
बोर्डले यस वर्ष सम्भावित स्थान छनोट गरी त्यहाँ सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र आगामी वर्षबाट पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताएको छ। इलाम, नारायणी तटजस्ता क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सम्भावित पूर्वाधार निर्माणको अध्ययन गरिने भएको छ। यसबाहेक विभिन्न स्थानमा बनाउन सकिने रिसोर्ट र अन्य पूर्वाधारको पनि अध्ययन हुने बोर्डको बजेटमा उल्लेख छ।
आन्तरिक पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई दृष्टिगत गरेर आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम बोर्डले तय गरेको छ। भ्रमण वर्षमा मुलुकभित्र छिटो नेपालबारे प्रचार गर्ने उद्देश्यले एसिया प्यासिफिक मिडिया कन्फ्रेन्स आयोजना गर्नेछ। एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका सञ्चारकर्मीलाई नेपालमा बोलाएर मिडिया समिट आयोजना गर्न लागिएको बोर्डले जानकारी दिएको छ। नेपाल भारत र चीनको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने गरी टुरिजम एक्स्पो गर्ने भएको छ।
नेपालको सकारात्मक सन्देस प्रवाह गर्ने गरी नेपालभित्र विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धनको कार्यक्रम हुनेछ। सकारात्मक कामलाई प्राथमिकताका साथ प्रचार गर्न सञ्चारमाध्यम प्रयोग गरिने उल्लेख छ। कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई नेपाल घुमाइनेसहितको कार्यक्रम पनि तय गरेको छ।
भ्रमण वर्षलाई नै लक्षित गरी नेपालभित्र रहेका विदेशी कूटनीतिक नियोगका प्रमुखलाई नेपालका विभिन्न गन्तव्यमा घुमाइने भएको छ। नेपालको प्रवद्र्धन हुने भन्दै भ्रमण वर्षको अवसरमा कूटनीतिज्ञलाई भ्रमणको चाँजोपाजो मिलाउन लागिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने बोर्डको बजेटमा उल्लेख छ।
भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी यस वर्ष पनि नेपालबारे विज्ञापन विदेशी सञ्चारमाध्यममा बजाउने योजना छ। गत वर्ष पनि यो कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको थियो। तर, बोर्डले कार्यान्वयन भने गर्न सकेको थिएन।
नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र विकास गर्न बोर्डले कार्यकारी प्रमुख सचिवलामार्फत खर्चगर्ने गरी माइस पर्यटन प्रवद्र्धन, पर्यटनका विशेष कार्यक्रम गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। अनुन्धान योजना तथा अनुगमन महाशाखामार्फत ५ करोड ७५ लाख खर्च गरिने भएको छ।
पर्यटन सम्पदा तथा संसाधन विकास ३० करोड ३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ। सबैभन्दा बढी बोर्डको खर्च यही विभागले गर्ने छ। पर्यटन सम्पदा संसाधन विकास गर्न २ करोड ६२ लाखसहितको बजेट तयार भएको छ।
पर्यटन बोर्डले गत वर्षको तुलनामा चालु आवका लागि १३ करोड कम बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
