उद्यमबिना काल बिताउने

जीडीपीमा उद्योगको स्थान नबढाएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने चेत नेताहरूमा हुन जरुरी छ

यसपालिको तिहारमा विद्युत्को माग बढेन। एकीकृत नेपाल विद्युत् प्रणाली (आईएनपीएस) मा लक्ष्मीपूजाको रात कूल माग ११ सय ८९ मेगावाट (उद्योगबाहेक) रह्यो। जबकि विद्युत् प्राधिकरणको प्रक्षेपण थियो– चौध सय मेगावाट। तिहारका बेलामा मात्र होइन, प्राधिकरणले परम्परागत तवरबाट गर्दै आएको विद्युत्को माग प्रक्षेपण पनि मिलेको छैन। सन् २०१८/१९ का लागि प्राधिकरणले एक हजार नौ सय तीन मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको थियो।

सन् २०१९/२० का लागि भने दुई हजार ७१ मेगावाट चाहिने अनुमान गरेको छ। तर सबैभन्दा बढी बत्ती बालिने लक्ष्मीपूजामा कूल अनुमानित मागको करिब आधा मात्रै खपत भयो। बिजुली खपतका यी तथ्यांकहरूले अनेक पक्षहरूलाई उद्घाटित मात्र गरेको छैन, चिन्ता पनि बढाएको छ। माग वृद्धि नहुनु पनि राम्रो लक्षण होइन, विशेष गरेर अल्पविकसित मुलुकका लागि। अझ दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने इन्जिन नै विद्युत् हो। अहिले माग घट्दो, उत्पादन बढ्दो र बजार अनिश्चितताको भुमरी छ।

प्राधिकरणको परम्परागत माग प्रक्षेपण नमिल्नुमा जनचेतनाले पनि काम गरेको देखिन्छ। कम विद्युत् खपत हुने उपकरणको नेपालमा प्रयोग बढ्दो छ। इन्क्यान्डासेन्ट (ताप आउने बत्ती) को प्रयोगमा भारी गिरावट आई एलईडी उपयोग हुन थालेको छ। यसले स्वतः माग व्यवस्थापनमा सहज पुर्‍याउँछ। अझ तीन वर्षअघि प्राधिकरणले यस्तै एलईडी चिम खरिद गरी दुई सय मेगावाट विद्युत् खपत घटाउने योजना अघि सारेको थियो। एलईडी खरिद प्रकरण विवादमा परेपछि यसको व्यापक चर्चा भयो र यसको उपयोगका लागि प्राधिकरणले विज्ञापन नै गर्नुपरेन। अहिले अधिकांश सहरी तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा एलईडी बत्तीको प्रयोग भइरहेका छन्। ग्रामीण क्षेत्रमा भने पुरानै बत्ती अद्यापि छ। विशेषगरी चुहावट उच्च हुने क्षेत्रमा इन्क्यान्डासेन्ट चिम प्रयोग भइरहेको देखिन्छ।

दोस्रो, उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन्। भएका उद्योग बन्द हुँदै गइरहेका छन्। देशभरका उद्योगले जम्मा तीन सय मेगावाट बिजुली खपत गर्छन्। अन्य आर्थिक आँकडाभन्दा पनि उद्योगले खपत गर्ने बिजुलीको परिमाणले नै छर्लंग पार्छ— मुलुकको औद्योगिक गति सकारात्मक छैन। प्राधिकरणले गर्ने आम्दानीमा गार्हस्थ्य र औद्योगिक क्षेत्रको करिब बराबर छ। कृषि र उद्योग क्षेत्र धराशायी हुँदै गइरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २७.८ प्रतिशत छ। जीडीपीमा उद्योगको अंश जम्मा १४.८ प्रतिशत मात्र छ। तर सेवा क्षेत्रको भने सबैभन्दा उच्च (५७.६ प्रतिशत) छ।

उद्योगको विकास नभई रोजगार बढ्दैन। अहिले ८० लाख युवा विदेशमा कार्यरत छन्। गाउँघरका खेतबारी बाँझा छन्। कृषिमा लागेकाहरू जीविकोपार्जन गर्न कठिन हुँदै गइरहेको छ। किनभने खेती–किसानी व्यावसायिक हुन सकेन। निर्वाहमुखी मात्र छ। बीउवीजन, मल, सिँचाइ नपाएर कृषि क्षेत्र तन्नम हुँदै गइरहेको छ। किसानले दुःख गरी फलाएका उत्पादनले बजार पाउँदैन। बिचौलियाले ६० रुपैयाँ केजीमा उठाएर २४० रुपैयाँमा बेच्छन्। कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगहरू छैनन्। रायोको साग र गुन्द्रुकधरि आयात हुन्छ। आयात वृद्धि नभए राजस्व उठ्दैन। भन्सारमुखी राजस्व प्रणाली छ। यहीं फलाउने, उत्पादित वस्तुलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनेतिर कसैको ध्यान छैन।

बिजुली उत्पादन हुनेबित्तिकै खपत गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। साँचेर राख्न पाइँदैन। अझ चौबीसै घण्टा उत्पादन हुने बिजुली पनि त्यहीअनुसार खपत भएमा मात्र मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउँछ। बिजुली खपत गराउने कृषि र उद्योगका अवस्था बेहाल छन्। त्यसमाथि संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी नानाथरीका सरकारहरूले कर असुल्न छाड्दैनन्। उद्योग स्थापनामा राज्यको असहयोगी भूमिका विद्यमान छ। भएका उद्योगलाई टिक्न मुस्किल पर्दै गएको छ। यिनै उद्योगले राजनीतिक दलका नेतालाई बेलाबेला हुने र भइरहने चुनावमा चन्दा दिनुपर्ने अर्काे बाध्यता छ। त्यसमाथि नेपालमा सञ्चालित अधिकांश उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्छ।

निश्चित अवधिसम्म कर नलिने, बरु बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउने, सेना, प्रहरीजस्ता निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य उपयोग गराउनेजस्ता नीति लिएमा उद्योग फस्टाउन बेर लाग्दैन।

आयातीत कच्चा पदार्थबाट उत्पादित सामान प्रतिस्पर्धी हुन सक्दैन। कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उपलब्ध भएको क्षेत्र सिमेन्ट हो। सिमेन्ट उद्योग पनि समस्यारहित भने छैन। आत्मनिर्भर मात्र होइन, निर्यातकै सम्भावना रहेको सिमेन्टमा सरकारले अनेकथरी कर लगाएको छ। सरकारले सिमेन्टलाई निकासीलक्षित वस्तुको सूचीमा त राखेको छ। तर नेपालको तुलनामा भारतीय बजारमा सिमेन्टको भाउ आधा सस्तो छ। यस्तोमा कसरी निकासी होला ? भारतीय सिमेन्टभन्दा सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले करका दर खुकुलो बनाउनैपर्छ।

यही वर्षको आखिरीतिर माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) उत्पादनमा आएपछि प्राधिकरणलाई बर्खामा बिजुली छेलोखेलो हुनेछ। तर देशमा विद्युत्को माग र खपत बढ्न सकिरहेको छैन। राज्यले बिजुली खपत गराउने नीतिगत हस्तक्षेप पनि गरेको छैन। पेट्रोलियम पदार्थ विस्थापित गर्न सकेमा मात्र खर्बाैं रुपैयाँ जोगिन्छ। विद्युतीय परिवहन र विद्युतीय चुलोको व्यापक उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो। तर सरकारलाई पेट्रोलियमको आयात घट्दा राजस्व पनि घट्ने चिन्ता छ।

गाडी आयातमा लाग्ने चर्काे भन्सारकै भरमा राजस्व प्रशासन टिकेको छ। खर्च धान्नका लागि पनि पेट्रोलियम र गाडी आयात वृद्धि गराउनुपर्ने ‘बाध्यता’ सरकारलाई छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत साल सरकारले कूल ६०९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। यो कूल जीडीपीको २३.८ प्रतिशत हो। सरकारले भन्सारबाट मात्रै कूल राजस्वको २५ प्रतिशत उठाउँदै आएको छ। देशभर ३६ लाखभन्दा बढी सवारी साधन छन्। यस्तो अवस्थामा आयात घट्दा सरकारको खल्ती नै तलमाथि पर्ने देखिन्छ। अनि सरकारले आयात विस्थापन नीति किन लिन्थ्यो। यहीं उत्पादन गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको नीति छैन। राज्यको यस्तो नीतिको मार प्रत्यक्ष रूपमा कच्चा पदार्थ आयात नगरीकन उत्पादन हुने जलविद्युत् विकासमा परेको देखिन्छ।

एकातिर बिजुली खपतको चिन्ता छ भने अर्काेतिर हिउँदमा चाहिनेजति पुग्दैन। फेरि पनि आयात नै गर्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशसम्म बिजुली निकासीको सपना देख्न थालेको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। निकासी नहुने, यहीं खपत पनि नहुने र हिउँदयाममा नपुग्ने यस्तो त्रिकोणात्मक विडम्बना विद्यमान छ। माथिल्लो तामाकोसीलगायतका आयोजना पूरा भएपछि बर्खामा बिजुली खपत बढाउन प्राधिकरणमाथि दबाब परेको छ। त्यतिबेला सबैले हिटरमा भात पकाउन थाले भने केही हदसम्म जगेडा बिजुली व्यवस्थापन हुने देखिन्छ। यसका लागि प्राधिकरणले सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टर (तार) हरू चुस्त–दुरुस्त राख्नुपर्छ।

प्राधिकरणले प्रणाली सुधारका काम सुरु गरिसकेको छ। कम्तीमा बिहान र बेलुका विद्युतीय चुलोमा भात पकाउन सकिए ग्यास आयातमा कमी आउँथ्यो र पैसा यहीं रहन्थ्यो। योबाहेक अरू उपाय हाललाई देखिँदैन। भोलि भारतसित कुरो मिल्यो भने यो क्षेत्रको मात्र नभई मुलुककै आर्थिक कायापलटमा मद्दत पुग्नेछ। किनभने बजार सुनिश्चित भइसकेपछि यहाँ लगानीको ओइरो लाग्ने सम्भावना हुन्छ। ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले नेपालको विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउन निकै मेहनत गर्दै आएका छन्। अघिल्लो महिना भारतसित दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइनमा सहमति गराउन नेपाल सफल भएको छ। तर सहमति र सम्झौता गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने भारतको पुरानो रोग छ। यसका लागि सरकारले नै गम्भीर तवरले भारतसित वार्ता गर्नैपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि भारतको दीर्घ प्रतीक्षाका क्रममा आफ्नै मुलुकमा बिजुली खपत गराउन विद्युत् प्राधिकरण होइन, राज्य लाग्नुपर्छ। कृषि प्रशोधन, सिमेन्ट, चिया उद्योग विस्तार हुनेबित्तिकै प्राधिकरणको तनाव कम हुन्छ। यसका लागि राज्यले सहुलियत दिनुपर्छ। निजी क्षेत्रको लगानी त्यसै आकर्षित हुँदैन। निश्चित अवधिसम्म कर नलिने, बरु बजार व्यवस्थापनमा राज्यले सघाउने, सेना, प्रहरीजस्ता निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य उपयोग गराउनेजस्ता नीति लिएमा उद्योग फस्टाउन बेर लाग्दैन। जीडीपीमा उद्योगको स्थान नबढाएसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुँदैन भन्ने चेत नेताहरूमा हुन जरुरी छ। केवल पाखुरा बेचेर पठाएको पैसाले बसीबसी खाने प्रवृत्तिको छिट्टै अन्त्य हुनपर्छ। भानुभक्त आचार्यको एउटा चर्चित कविता छ—

ज्यूँदै मर्‍याको, भनि नाउँ कस्को ?

उद्यम् विना बित्तछ काल जस्को