काठमाडौं : सानो लगानीमा विकास गरिएको एउटा सफ्टवेयरले अहिले नेपालको व्यापारिक कारोबारको सम्पूर्ण नापनक्सा नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जसले सिंगो अर्थतन्त्र लाभान्वित छ। अनौपचारिक कारोबार नियन्त्रण गर्दै लगेपछि स्वतः पारदर्शी कारोबार र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने नै भयो। औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तार हुँदै जाँदा यसले सिर्जना गर्ने फाइदा बेहिसाब छन्।
यस्तो बहुगुणी सफ्टवेयर ५ लाख रुपैयाँको लागतमा तयार भएको हो। सम्पूर्ण व्यापारिक कारोबारलाई अनुगमन गरेर राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि राजस्व अनुसन्धान विभागले तयार पारेको भेहिकल कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) अर्थात् मालवस्तु तथा ढुवानीसाधनको अनुगमन प्रणालीअन्तर्गत अहिले मुलुकभित्र व्यवसाय–व्यवसायबीच हुने कारोबारको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध हुन्छ। त्यो पनि वास्तविक समय (रियल टाइम) मा।
२०७५ असोजमा सबै मालबाहक सवारीलाई इन्टरनेटका माध्यमबाट एकसाथ अनुगमन गर्ने सोचबाट यसको विकास भएको हो। यो सोचलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गरेका हुन्– आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले।
मैनाली उनै व्यक्ति हुन्, जसले नेपालको चर्चित मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली काण्डको अनुसन्धान गरेका थिए। २०६८ सालताका आन्तरिक राजस्व विभागको निर्देशक छँदा उनले भ्याट बिलको मिसम्याच (किन्ने र बेच्नेको कारोबारमा देखिएको बेमेल)को अनुसन्धान गरेका थिए। उनलाई साथ दिएका थिए, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक राजन खनाल र उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्याल। जो अहिले क्रमशः अर्थसचिव र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव छन्। उनीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएका थिए।
‘भीसीटीएसको अवधारणा जन्माउने अनुसन्धान त्यही हो’, मैनाली भन्छन्, ‘राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई भर्खरै प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो। उक्त विभागलाई नेतृत्व गरेका मैनालीलाई केही नयाँ र ठूलो काम गरेर देखाउने हुटहुटी थियो।’
उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सोचेको प्रणालीबारे ‘ब्रिफिङ’ गरे। उनको प्रस्तुती सकिन नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अघि बढ्नुस्। तपाइँलाई मेरो पूर्ण सहयोग रहन्छ।’
अघिल्लो वर्ष असोजदेखि काम सुरु भयो। यो कामका लागि धेरै बजेट थिएन। जम्मा १० लाख उपलब्ध थियो। त्यसलाई उनले ५०/५० प्रतिशतमा बाँडे। ५ लाख रुपैयाँमा सफ्टवेयर विकास गराए। ५ लाख रुपैयाँ बजेटलाई निजी क्षेत्रसँग अन्तक्र्रिया र तालिम कार्यक्रमका लागि छुट्याए।
भीसीटीएसको सञ्चलानमा ४ जना सूचनाप्रविधि इन्जिनियर, सर्भर र इन्टरनेटको लागतबाहेक अहिले कुनै ठूलो लागत छैन। भीसीटीएस कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रलाई तयार गर्नु जरुरी थियो। सफ्टवेयर तयार भएपछि अन्तक्र्रिया र तालिमलाई पनि सघन बनाए। निजी क्षेत्रलाई यो प्रणालीले कसरी पारदर्शी र स्वच्छ व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्छ भनेर बुझाए। बजारमा बिलबिजक जारी नहुँदा भइरहेको राजस्व चुहावट र बजारका विकृति निराकरणबारे बुझाएपछि निजी क्षेत्र सहभागी हुन राजी भयो।
यसरी साउन १ देखि पूर्णरूपमा भीसीटीएस सञ्चालनमा आएको छ। व्यवसाय–व्यवसाय (बीटूबी) कारोबार गर्ने तथा ढुवानी कम्पनी र भन्सार एजेन्ट यसमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ।
यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागका चेकपोस्ट हटाइएका छन्। ती चेकपोस्टले गर्ने काम अब विभागको ‘इन्टेलिजेन्स रुम’ मा बसेर गर्न सकिन्छ। कुन मालबाहक सवारी कहाँबाट कहाँ गइरहेको छ, कतिबेला कहाँ पुग्यो ? सबै अनुगमन गर्न सकिन्छ। मालवस्तुका आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबाहेक, आन्तरिक उत्पादनका वस्तुको थोक विक्रेता यो प्रणालीमा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ। हरेक दिन १३ देखि १४ हजार मालबाहक सवारीसाधनले आफ्नो विवरण प्रविष्ट गरेर सडकमा गुडेका हुन्छन्। यसका प्रयोगकर्ता (युजर) को संख्या ५५ हजार पाँच ९५ पुगिसकेको छ।
वस्तु लोड गरिसकेपछि र निश्चित गन्तव्यमा पुगेर वस्तु अनलोड गरेपछि सूचना दिनुपर्छ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गन्तव्यमा पुगेर वस्तु अनलोड गरेको सूचना नदिए उक्त नम्बरको सवारीसाधनमा नयाँ लोड गरेर अर्को गन्तव्यमा जानका लागि अत्यावश्यक सूचना प्रविष्ट गर्न मिल्दैन। मालवस्तु ओसारपसार गर्नुपर्दा लोड लिइसकेपछि उक्त प्रणालीमा सबै सूचना दाखिल गराएपछि त्यसले दिने ‘क्यूआर कोड’ लिएर चालकले आवश्यक परेको ठाउँमा देखाउन सक्छ। कुनै दस्तावेज पनि बोक्नुपरेन। यसमा सम्बन्धित व्यापारी, उद्योग/उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक विक्रेता, ढुवानी कम्पनी र भन्सार एजेन्टको सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध छ। विगतमा जस्तो अर्कैका नाममा कम्पनी खोलेर कारोबार गर्ने र कर दायित्व फछ्र्यौट नगरी हराउने फर्म/कम्पनी सञ्चालनमा रहने कुनै गुञ्जायस नै रहँदैन।
विभागको सर्भरमा अहिले व्यावसायिक कारोबार (क्रेता–विक्रेता)को २५ लाख बिल जम्मा भइसकेका छन्। यसमा भन्सारको घोषणादेखि बजारको प्रतियुनिट मूल्यसमेत पत्ता लाग्छ। प्रज्ञापनपत्रदेखि बिलबिजकसम्म यसमा अपलोड हुन्छ। भन्सार विभागले सन्दर्भ मूल्यसूची तयार गर्ने गरी बजार सर्वेक्षण र आन्तरिक राजस्व विभागले हेर्ने भ्याटको मिसम्याच, बजार अनुगमनलाई राजस्व अनुसन्धान विभागको भीसीटीएसमा उपलब्ध सूचना महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणमात्र होइन, बजारमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ता संरक्षणका लागि यो प्रणाली बहुगुणी सावित भएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
