पोखरा : क्षेत्राधिकार मिचेको मुद्दामा न्यायाधीशले जागिरबाटै हात धुनुपरेको एउटा मदिरा उद्योगको रिट निवेदन उच्च अदालत पोखराले आइतबार खारेज गरेको छ। गोर्खा ब्रुअरी नवलपुरले दायर गरेको रिट उच्चले खारेज गरेको हो। कर बढी तोकिएको भन्दै उक्त ब्रुअरीले हालेको रिट खारेज भएको छ।
कानुन बमोजिमको उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै अदालतमा असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता हुन आएको भन्दै उच्चका न्यायाधीशद्वय विनोदप्रसाद आचार्य र डालकुमार खड्काको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको जानकारी अदालतका सूचना अधिकारी विश्व अर्यालले दिए। उनका अनुसार निवेदक उद्योगको माग बमोजिम विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण मि िश्रत परमादेशको आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिएको उल्लेख गरेको छ।
राजस्व कार्यालयले तोकेको अन्तशुल्क करमा चित्त नबुझेको भन्दै उक्त बु्रअरीले उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेको थियो। तर राजस्व कार्यालयले त्यसमा चित्त नबुझे उही कार्यालयमा निवदेन दिन सक्नेसमेत बताएको थियो। उसले निर्धारण गरेको ८७ करोड रुपैयाँ करमा चित्त नबुझे १५ दिनभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमै निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै अदालतमा रिट दायर गरेको हुँदा ब्रुअरीको रिट खारेज भएको थियो।
राजस्व कार्यालयले ७ जेठमा निर्धारण गरेको करविरुद्ध ब्रुअरी १९ गते उच्च अदालत पोखरा आइपुगेको थियो। उक्त रिटमा २० जेठमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्चका न्यायाधीश रामचन्द्र यादवले दुवै पक्षलाई असार ११ गते डाक्ने आदेश दिएका थिए। उक्त दिन दुवै पक्षले बहस गरेपछि न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीले तत्कालका लागि अन्तशुल्क नतोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे।
क्षेत्राधिकार मिचिएको भन्ने यो मुद्दामा सर्वाेच्चले छानबिन गरेको थियो। छानबिन समिति गठन हुनासाथ न्यायाधीशद्वय अधिकारी र यादवले राजीनामा दिएका थिए। न्यायाधीश शाहीलाई भने न्यायपरिषद् बैठकले बर्खास्त सिफारिस गरेको थियो। सर्वाेच्चकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि परिषदले त्यस्तो सिफारिस गरेको थियो।
सिफारिस बमोजिम प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कात्तिक १ गते शाहीलाई बर्खास्त गरेका थिए। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गोर्खा ब्रुअरीलाई निर्धारण गरेको ८७ करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क आर्थिक वर्ष २०७३ देखि २०७५ सम्मको हो। राजस्व कार्यालयमै १५ दिनभित्र निवेदन दिन मिल्ने हुँदाहुँदै सेटिङ मिलाएर उच्च अदालत पोखरा आइपुगेको आरोप थियो।
ब्रुअरीलाई कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश आएपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालय सर्वाेच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसपछि नै सर्वोच्चले न्यायाधीशहरुमाथि छानबिन समिति गठन गरेको हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
