काठमाडौं : मुलुकभरका स्थानीय तह राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएका छन्। स्थानीय सरकारले राजस्व शाखाको स्थापना, कर्मचारी व्यवस्थापन, राजस्व सुधार योजना बनाएर गर्नुपर्ने कार्यान्वयनलगायत काम गर्न नसक्दा राजस्व असुली प्रभावित भएको छ।
खासगरी गाउँपालिकाले आन्तरिक आय अभिवृद्धि गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसक्दा कानुनी रूपमा स्वायत्त हुनुपर्ने स्थानीय सरकार कमजोर बन्न पुगेका हुन्। लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारी सूत्र नामक कम्प्युटर सफ्टवेयरका बारेमा समेत पूर्णरूपमा अनभिज्ञ रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। चार सय ६० गाउँपालिकाको छाता संगठन गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गरेको ‘स्थानीय तहको राजस्वसम्बन्धी व्यवस्था र कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयक अनुसन्धानले स्थानीय सरकारमा खासगरि गाउँपालिका राजस्वका विविध अवस्थामा कमजोर देखिएको हो।
‘अधिकांश लेखाशाखामा कार्यरत कर्मचारी नयाँ भएको र सफ्टवेयरका बारेमा पूर्णजानकार नभएका कारण राजस्वको शीर्षकगत विवरण उपलब्ध गराउन नसकेको पाइयो’, अनुसन्धाता हेमराज लामिछानेले भने, ‘विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत राजस्व संकलन गरे पनि बैंक दाखिला गर्दा अन्य कर र अन्य दस्तुर शीर्षकमा आम्दानी बाँध्ने गरेको देखिन्छ।’
महासंघले बाराको परवानीपुर, मकवानपुरको मनहरी, सिन्धुपाल्चोकको सुनकोसी, तनहुँको आबुखैरेनी र नवलपरासीको सरावल गाउँपालिकामा स्थलगत अनुसन्धान गरेको हो। यसैगरी मुलुकका विभिन्न जिल्लाका कुम्यायक, ग्रामथान, खोटेहाङ, सुवर्ण, लक्ष्मीनिया, रूपनी, बिगु, काँडादेवी, पञ्चकन्या, माछापुछ«े, अजीरकोट, घिरिङ, मथागढी, कञ्चन, झिमरुक, बरहाताल, थाटिकड, सिद्धकुमख, बर्दघोरिया, बागेश्वर र केदारस्यूँ गाउँपालिकाको पनि राजस्वसम्बन्धी अवस्था र कार्यान्वयनबारे अनुसन्धान गरेको हो। सबै प्रदेश, हिमाल, पहाड र तराईका गाउँपालिका समेट्ने गरी अनुसन्धान गरिएको छ।
‘संघीय र प्रदेश सरकारबाट कानुनतः गाउँपालिकाले प्राप्त गर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकमको पनि शीर्षकगत आम्दानी दाखिला नगरी अन्य राजस्व शीर्षकमा एकमुष्ट आम्दानी देखाउने गरेका छन्’, लामिछानेले भने, ‘गाउँपालिकाले आन्तरिक राजस्व र राजस्व बाँडफाँटको रकमलाई शीर्षकगत रूपमा देखाउन नसकेको अवस्था छ।’ स्थानीय राजस्व परामर्श समितिले बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू नगरेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार राजस्व प्रशासनलाई चुस्त र दुरुस्त बनाउनेतर्फ गाउँपालिकाले पर्याप्त ध्यान दिन नसकेको अवस्था देखिन्छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा परवानीपुर गाउँपालिकामा राजस्व शाखा, राजस्वसम्बन्धी नीति तथा ऐन र राजस्व परामर्श समितिको बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि छैन। ऐन र कार्यविधि मनोहरी, आबुखैरेनी, सुनकोसी र सरावलसमेतसँग नभएको पाइएको छ। सुनकोसीसँग राजस्व शाखामा कर्मचारीसमेत छैनन्।
महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले तयार पारेको ‘गाउँपालिकाको राजस्वका दरहरूको विश्लेषण’ मा अजीरकोट, वराहताल र वर्दगोरिया गाउँपालिकाले आर्थिक ऐनअनुसार २०७५ र ७६ दुवै आर्थिक वर्षमा मालपोत (भूमि कर) समेत नतोकेको उल्लेख छ। ‘ग्रामथान, घिरिङ र केदारस्यूँ गाउँपालिकाले झन्डै तीन वर्ष बित्दासमेत विज्ञापन करको दरसम्म तोकेका छैनन्’, उनले भने, ‘शीर्षकगत आधारमा १५ प्रतिशतले मालपोत र विज्ञापन कर तोकेका छैनन् भने ३० प्रतिशतले सवारी कर अनि आधाभन्दा बढीले कवाडी निकासी शीर्षक परिचालन गरेका छैनन्।’ अनुसन्धानले रूपनी र सिद्धकुमाख गाउँपालिकाले आजसम्म नागरिकता सिफारिस दस्तुर पनि नतोकेको देखाएको छ। विभिन्न जिल्लाका चार गाउँपालिकाले हाटबजार (बहाल बिटौरी) को दर तोक्न सकेका छैनन्। महासंघले भूमि, विज्ञापन र सवारी कर, रेस्टुरेन्ट, फार्मेसी, घडीमोबाइल मर्मत, राइस मिल र फर्निचर उद्योगको व्यवसाय कर, नागरिकता एवं अंग्रेजी सिफारिस र घरनक्सा पासको दस्तुर र बहाल बिटौरी, कवाडी निकासी र सम्पत्ति मूल्यांकनको शुल्कजस्ता शीर्षकमा नमुना अनुसन्धान गरेको थियो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम (एलजीसीडीपी) को राष्ट्रिय कार्यक्रम व्यवस्थापक रेशम कँडेलले स्थानीय सरकार भएका कारण नागरिकसँगको सहकार्यमा करको दर निर्धारण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘सेवा शुल्क कम लिनुपर्छ, अन्यत्रबाट कर संकलन गर्न सकिन्छ। विगतमा तोकिएका दरमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ।’ प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगकी उपसचिव अनिता पौडेलले स्थानीय सरकारले अब राजस्व संकलन विधि र यसबारे ऐनकानुन बुझिन भनेर छुट नपाउने बताइन्। उनले भनिन्, ‘राजस्व संकलन गरेपछि कहाँ के कति र कसरी खर्च हुन्छ पारदर्शी हुनुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
