सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले कार्यक्षेत्र विस्तार र कार्यसम्पादनमा निखार ल्याउनुपर्नेछ।
काठमाडौं : सरकारी खर्चको बाह्य लेखा परीक्षक महालेखा परीक्षकको भूमिका विश्वभर विस्तार भइरहेको छ। कार्यपालिकाले गर्ने काम अनुशासित, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन अब खर्च गर्ने निकायका खातापाताको लेखापरीक्षण गरेर मात्र नहुने बहस धेरै अघिदेखि चलेको हो। नेपालमा पनि यसको अभ्यास भइरहेको छ। खासगरी कार्यसम्पादन, कामको गुणस्तर, विधि र प्रक्रिया पुगे÷नपुगेको विषय पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अटाउन थालेको अलिक अघिदेखि नै हो।
सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले अझै कार्यक्षेत्र विस्तार र कार्यसम्पादनमा निखार ल्याउनुपर्नेछ। हालै काठमाडौंमा सम्पन्न सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय–महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारीसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक विकास विभाग (यूएनडेसा) की वरिष्ठ सुशासन तथा सार्वजनिक प्रशासन अधिकृत अरान्जाजु मोन्तेरोले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिलाई सहयोग गर्नेगरी लेखा परीक्षणलाई परिस्कृत गर्दै लैजानुपर्ने बताइन्। ‘वास्तवमा लेखा परीक्षण बहुविषयक हुन्छ। लेखा परीक्षणका नयाँ विधि तयार गर्दै जानुपर्ने चुनौती सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थालाई छ’, उनले भनिन्।
नेपालकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने हामीसँग सीमित स्रोत साधन उपलब्ध छ। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटभन्दा बाहिरका खर्च धेरै छन्। बेरुजुको आकार ठूलो छ। आर्थिक वर्ष सकिएको तीन चार महिनापछि महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण सुरु हुन्छ। असार मसान्तमा आर्थिक वर्ष सकिन्छ। महालेखाको लेखा परीक्षण सकिएर रिपोर्ट तयार हुँदा चैत पुग्छ। खर्च गर्ने निकायको संख्या (कस्ट सेन्टर) धेरै छन्, सबै ठाउँमा पुगेर लेखापरीक्षण गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जनशक्तिकै समस्या छ। महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माका अनुसार अघिल्लो वर्षदेखि हिउँ पर्ने जिल्लामा कात्तिकभित्रै लेखा परीक्षण सकाउने गरी लेखापरीक्षक खटाउन लागिएको छ। ‘पुरातन शैलीको लेखा परीक्षणबाट कार्यसम्पादन, गुणस्तर, विधि र प्रक्रियाको पनि लेखापरीक्षण हुन लागेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अब कुनै ठूलो विवाद या भ्रष्टाचारको घटना आएको खण्डमा तत्कालै लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गर्न लागेका छौं।’ महालेखा परीक्षकले आफूलाई प्राप्त अधिकारको पूर्ण प्रयोग गरेर पारदर्शिता र सुशासन अभिवृद्धि गर्न कुनै कसर नराख्ने उनको भनाइ छ।
यद्यपि अझै पनि महालेखा परीक्षकबाट महसुस हुने गरी यस्ता कार्य भएका छैनन्। हुन त महालेखा परीक्षकले बेरुजु फस्र्यौट नगर्ने र ठूलो बजेटका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उनीहरूको नाम प्रतिवेदनमै उल्लेख गर्ने तयारी गरिरहेको छ। बेरुजु फस्र्यौट नगरेसम्म सरुवा र बढुवा नहुने व्यवस्था हुनुपर्ने महालेखा परीक्षकको धारणा छ।
त्यसो त यूएनडेसाकी अरान्जाजु मोन्तेरोको विचारमा महालेखा परीक्षकले कुनै निश्चित खर्च या निर्णयको नागरिकले मागका आधारमा जुनसुकै बेला लेखा परीक्षण गर्न सक्छ। ‘खासगरी ठूलो आर्थिक र सामाजिक प्रभाव पर्ने विषयको तत्काल लेखापरीक्षण गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘वित्तीय र अनुपालनको लेखा परीक्षणले मात्र अब लेखापरीक्षणको समग्र मर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।’
राष्ट्रिय लक्ष्यलाई दीर्घकालीन योजनाले समर्थन गरेका छन् या छैनन्, आवधिक योजनादेखिको लेखापरीक्षणमा सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकाय सहभागी हुनुपर्ने उनको धारणा छ। ‘उदाहरणका लागि, दीर्घकालीन योजनाले दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिलाई उपयुक्त ढंगले प्राथमिकीकरण गरेको छ कि छैन? त्यो महत्वपूर्ण छ’, उनले भनिन्, ‘त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको कार्यविभाजन, समन्वय ठीक छ या छैन ? , संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध, संस्थाको दोहोरोपना, दीगो विकास लक्ष्यअनुसार बजेट विनियोजन, अनुगमन तथा मूल्यांकनका सूचक के छन्, अनुगमन मूल्यांकनमा प्रयोग भएको तौरतरिकालगायत विहंगम पक्षलाई सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायले हेर्न सक्नुपर्छ।’
सर्वोच्च लेखा परीक्षण निकायको अधुरो र अपुरो लेखापरीक्षण अभ्यास र विधिले वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निवारणमा काम गर्न नसक्ने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
