२०३३ पुस १६ लाई नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासमा बीपी कोइरालाबाट राष्ट्रिय मेलमिलापको विचार प्रतिपादित भएको दिन मानिन्छ। यस दिन कोइरालाले देशका राष्ट्रवादी शक्तिबीच मेलमिलाप गर्न आह्वान गरेका थिए। यस दिनमा बीपी, गणेशमान सिंह आदि नेता निर्वासन त्यागी भारतबाट हवाईजहाजमा नेपाल आएका थिए। राष्ट्रिय मेलमिलापले ‘राष्ट्रियता नरहे प्रजातन्त्र पनि रहन्न, विनाराष्ट्रियताको प्रजातन्त्रले नेपालको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन परन्तु देश बचाउन र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन देशभित्रका राष्ट्रिवादी शक्तिहरूबीच न्यूनतम एकता आवश्यक छ’ भनेको थियो। यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा राष्ट्रिय शक्तिको मेलमिलापविना देशको अक्षुण्णतामा खतरा देखेको थियो। यसर्थ राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई बीपी डक्ट्रिन मानिन्छ। तत्कालीन प्रजातान्त्रिक आन्दोलन अगाडि बढेर अहिले गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको छ। यस्तो स्थितिमा पुस १६ गते यस लेखभित्र यो डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता नियाल्न खोजिएको छ।
नेपालमा राजनीतिक मेलमिलापका कुरा २०१८ सालदेखि नै नेपाली कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायबाट एउटा वक्तव्यमार्फत उठाइएको देखिन्छ। २०१७ पुस १ गते २००७ सालदेखि प्राप्त प्रजातन्त्र गुमेपछि उपाध्यायले मेलमिलापको नीति तय गरौं, मेलमिलाप, सम्झौता, सुधार र सहमतिबाट पञ्चायत व्यवस्थामा पकड जमाएर प्रजातान्त्रिक परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने विचार राखेका थिए। उनको मेलमिलापको विचारले केवल राजासँग मात्र सरोकार राख्थ्यो। त्यसैले त्यो राष्ट्रिय मेलमिलाप थिएन। तर बीपी डक्ट्रिनले भने राजासहित नेपालका सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा आबद्ध राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्तिसँग सरोकार राख्थ्यो। देशका राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा एकीकृत गर्न चाहन्थ्यो। राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवैका निम्ति आन्दोलनको आवश्यकता ठान्थ्यो। यस डक्ट्रिनले राष्ट्रवादी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको निरन्तर एकताबाट नेपालको स्वतन्त्र हैसियत कायम रहन्छ भन्ने दृष्टिकोण लिएको थियो। यस अर्थमा गणतान्त्रिक नेपालमा समेत यो डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता रहिरहेको छ।
बीपीपछि यो राष्ट्रिय मेलमिलापको उत्तराधिकार गिरिजाप्रसाद कोइरालामा आयो। उनले ठाने– राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिअनुसार राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी शक्ति एकस्थलमा एकत्रित हुनुपर्छ। २०५९ सालमा राजाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको सरकारलाई अक्षम भनी बर्खास्त गरेपछि अन्ततः गिरिजाप्रसादले राजा प्रजातन्त्रवादी शक्ति वा प्रजातन्त्रसँग एकस्थलमा एकत्रित हुन नसकेको ठाने। गिरिजाप्रसादले कांग्रेसको विधान परिमार्जन गर्न लगाए। २०६४ साल असोजमा बसेको कांग्रेस महासमिति बैठकले विधान परिमार्जन गर्यो। यसले देशमा संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य संरचना र बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापनाको अनुमोदन गर्यो। त्यही विधानका कारण नेपालबाट राजसंस्था लोप भयो। किनभने बीपीले भनेका थिए– राजालाई प्रजातन्त्र स्वीकार्य छैन भने प्रजालाई राजतन्त्र स्वीकार्य छैन (तरुण पत्रिकाको राजतन्त्र, १९७१ सेप्टेम्बर)।
यसैमा बीपीले के कुरा थपेका छन् भने समाज सधैं गतिशील हुन्छ, यस्तो समाजलाई वंश परम्पराका आधारमा मात्र सत्तामा आसीन भएका व्यक्तिले गतिशील समाजको नेतृत्व गर्न सक्दैन। हुन त बीपी डक्ट्रिनले राजा र प्रजातन्त्र दुवैको समर्थन गर्छ, तर अप्रजातान्त्रिक राजाको समर्थन गर्दैन। यसका उत्तराधिकारी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रजातान्त्रिक सत्ता हातमा लिएका राजालाई अप्रजातान्त्रिक देखे। अझ गिरिजाप्रसादले के देखे भने राजा वीरेन्द्रका पालादेखि नै संसद्वादका विरोधी माओवादीहरू राजासँग मिलेर संसद्वादी (वामपन्थी र नेपाली कांग्रेस) दलहरूलाई सिध्याउने खेलमा लागेका थिए। यस खेलको परिणामले नेपालबाट राजसंस्था बिदा गर्यो भने असंसद्वादी विद्रोही माओवादीलाई संसद्वादी राजनीतितर्फ धकेल्यो।
नेपालको राष्ट्रियता र गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक संस्थाको विकास अत्यावश्यक छ।
बीपीको भनाइ के छ भने नेपालमा हुने संघर्ष र राजनीतिक शक्तिको एकता आफ्ना आधारमा हुँदैन अर्काको बुई चढेर हुन्छ भने त्यस्तो संघर्ष र एकता आपूmलाई मञ्जुर छैन। राष्ट्रिय मेलमिलाप त्यो तŒवसँग गर्नुपर्छ, जसको आधार राष्ट्रिय छ। राजनीतिक संघर्ष कसैको बुई चढेर भएको छ भने त्यो शक्ति राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुँदैन। बीपी डक्ट्रिन कार्यान्वयन भएर २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएको थियो। यस डक्ट्रिनलाई मन नपराउने तŒवबाट नेपालमा जुन विद्रोह भयो, त्यसलाई माओवादी दसबर्से विद्रोह भनिन्छ। यो विद्रोह आफ्ना बुताबाट भएको थियो कि थिएन ? यसका प्रशस्त नकारात्मक उत्तर छन्। त्यसैले गिरिजाप्रसादले सात राजनीतिक शक्तिसँग एकता गर्दासम्म माओवादी विद्रोह एक्लिएको थियो। उनले सात संसदीय दललाई राष्ट्रिय आधार भएको शक्ति ठानेका थिए। यो शक्तिसँग राजा एकत्रित हुन चाहेनन्। त्यसको असर बीपी डक्ट्रिनको परिणामले आएको २०४७ सालको संविधानमा पर्यो। त्यो संविधानको आगमनलाई अपेक्षाकृत बाह्य प्रभावमुक्त ठानिन्थ्यो।
मेलमिलापले राष्ट्रवादी शक्ति ठानिएको राजसंस्थाबाट प्रजातन्त्रको समर्थन नभएपछि गिरिजाप्रसादले संसदीय राजनीतिक शक्तिलाई मात्र राष्ट्रवादी शक्ति ठानेको देखिन्छ। यसको परिणामस्वरूप गिरिजाप्रसाद तत्कालीन सातओटा संसदीय दलहरू लिएर १० वर्ष विद्रोहमा संलग्न वामशक्तिलाई संसद्वादी बनाउन पुगे, जुन विद्रोहलाई बीपी डक्ट्रिनले स्वीकार गर्दैनथ्यो। यस विद्रोहले बाहिर बसेर क्रान्ति गर्दा बाहिरी शक्तिको प्रभाव हुन्छ र देशभित्र बसेर क्रान्ति गर्दा बाहिरी शक्तिको प्रभाव हुन्न भन्ने बीपी डक्ट्रिनलाई ध्यान दिएको देखिन्न। यो शक्ति कसरी सञ्चालित थियो भन्दा पनि नेपालमा १७ हजार मानिसको हत्या–हिंसा भएको अवस्थालाई लिएर गिरिजाप्रसाद माओवादी शक्तिलाई संसद्वादी बनाउँदै मेलमिलाप गर्न पुगेको देखिन्छ। यो मेलमिलापपछि नेपालको राजनीतिमा विदेशी शक्तिको घुसपैठ छरपस्टिएर आएको छ। १० वर्ष विद्रोह गरेर पुनः संसद्वादी राजनीतिमा फर्केका पूर्वमाओवादी नेता र अन्य संसद्वादी नेताहरूले छरपस्टिएको घुसपैठलाई नियन्त्रणभित्र राख्न सकेको देखिन्न। यी नेताहरूले राजनीतिक र सामाजिक विभिन्न तहका प्रजातान्त्रिक संस्थालाई सुदृढीकरण नगरी घुसपैठको नियन्त्रण गर्न सक्ने स्थिति छैन।
आज पुस १६ मा उल्लिखित बीपी डक्ट्रिनलाई पुनः स्मरण गर्नुपर्ने भएको छ। अब त यो डक्ट्रिन कांग्रेससहित नेपालको नयाँ संविधान ल्याउन योगदान पुर्याएका सम्पूर्ण संसद्वादी दलको अनुसरणीय हुन पुगेको छ। संविधानअनुसार नेपालको राष्ट्रियता र गणतन्त्र वा प्रजातन्त्रलाई अक्षुण्ण राख्न राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक संस्थाको विकास अत्यावश्यक छ। यस्ता संस्थाको विकासनिम्ति राष्ट्रवादी तथा संसद्वादी शक्तिहरूबीच सहकार्यको विशेष महŒव छ। किनभने राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिअनुसार राष्ट्रियता नरहे प्रजातन्त्रको अर्थ रहने छैन, विनाराष्ट्रियताको प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) ले नेपाललाई अक्षुण्ण राख्न सक्दैन।
२०३३ सालमा सिक्किम विलयपछि दक्षिण एसिया संवेदनशील अवस्थामा थियो। त्यस अवस्थामा यो राष्ट्रिय मेलमिलाप नीति आएको हो। अद्यापि यो क्षेत्र संवेदनशील नै मानिन्छ। किनकि यहाँ साना–ठूला घटना भइरहेका छन्। यसबाट नेपाल अछूतो रहन सकेको छैन। तसर्थ नेपालमा राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको सान्दर्भिकता अन्त्य भएको छैन। नेपालको सुरक्षार्थ पृथ्वीनारायण शाहले दुई ढुंगाको तरुल भनेर यसका दुईओटा भौगोलिक पाटा देखाएका थिए भने बीपीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र (गणतन्त्र) भनेर नेपालका दुईओटा राजनीतिक पाटा देखाएका छन्। यसर्थ राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्तिबीच राष्ट्रिय मेलमिलापका आधारमा एकता र सहकार्यको निरन्तरता अन्त्य भएको छैन। देशका राजनीतिक र सामाजिक विभिन्न तहलाई सुदृढ प्रजातान्त्रिक संस्थामा रूपान्तरण नगरिञ्जेल यो राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिको निरन्तरताको सान्दर्भिकता सकिने छैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
