पोखरा : पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि सरकारले पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गरेर घरबार नै उठीबास हुन पुग्ने अवस्थाका स्थानीयको मागप्रति कास्कीका जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पार्टीले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा संघीय सांसद खगराज अधिकारी, गण्डकी प्रदेश सांसदहरू दिपक कोइराला, हरिशरण आचार्य, मनबहादुर गुरुङ, विन्दुकुमार थापा, पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीलगायत जनप्रतिनिधिले चलनचल्ती अनुसार मुआब्जा दिन र एउटै परियोजनाका लागि पटक पटक विस्थापित गरेर नागरिकलाई दुःख दिन नहुने भन्दै ऐक्यवद्धता जनाएका हुन्। कार्यक्रममा नेकपाका कास्की इन्चार्ज राजकाजी गुरुङ, नेपाली कांग्रेसका कास्की सभापति कृष्ण केसी, राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य रोमबहादुर भण्डारी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी लगायतले पनि ऐक्यवद्धता जनाएका छन्।
पूर्वमन्त्री अधिकारीले नागरिकको जमिन अधिग्रहण गर्दा अर्को ठाउँमा त्यति नै जमिन किन्न र बस्न सक्ने गरी चलनचल्ती अनुसारको मुआब्जा दिनुपर्ने बताए। परियोजनाका लागि कति जमिन चाहिने हो यकिन गरेर एकैपटक अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा पटक पटक अधिग्रहण गरिँदा एउटै परिवार धेरैपटक विस्थापित बनाएर तनावमा हुने वातावरण अब बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। मेयर जिसीले नागरिकका हक स्थापित गर्न, उचित मुआब्जा पाउने वातावरण बनाउन र पटक पटक विस्थापित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न महानगरपालिकाले अगुवाइ गर्ने बताए।
२०२९/३० सालमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाका लागि पहिलोपटक सर्भे भई २०३२ सालामा ३१ सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहणको सूचना जारी गरिएको थियो। २०३४ सालमा पहिलोपटक पोखरा महानगरपालिका १४ का स्थानीय जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण सुरु गरेको थियो। त्यसपछि एउटै परियोजनाका लागि पटक पटक जग्गा अधिग्रहण गर्ने काम हुँदा एउटै व्यक्ति ४/५ पटकसम्म विस्थापित भई ४/५ पटक नयाँ घर बनाउनु पर्ने अवस्था आएको जनसरोकार समितिका अध्यक्ष गनेस पौडेलले बताए।
सरकारले रोपनीका रोपनी जग्गा लिँदा दिएको मुआब्जाबाट एउटा घर र घडेरीसमेत किनेर बनाउन नसकिने अवस्था रहेको उनले बताए। ‘यसैले सुकुम्बासी हुने अवस्था आउन नदिन चलनचल्तीको मुआब्जा र पटके अधिग्रहण नगर्न सरकारसँग हाम्रो माग हो’, उनले भने। पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७६ सालको मंसिर पहिलो हप्ता विमानस्थलका लागि थप १ सय ४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएपछि पटक पटक अधिग्रहणमा परेर विस्थपित हुन पुगेका स्थानीयले पटके अधिग्रहणको विरोध गरेका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
