पर्यटक पर्खाइमा अन्नपूर्ण

पर्यटक पर्खाइमा अन्नपूर्ण

पोखरा : फ्रान्सेली नागरिक मौरिस हार्जोगले झण्डै ७० वर्ष पहिला सफल आरोहण गरेको अन्नपूर्ण प्रथम (८ हजार ९१ मिटर उच्च) हिमालको उत्तरी अन्नपूर्ण आधारशिविरको पदयात्रा मार्ग अझै पनि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। सन् १९५० जुन महिनाको ३ तारिखमा हार्जोगले म्याग्दी जिल्लाको हालको अन्नपूर्ण गाउँपालिका नारच्चाङस्थित अन्नपूर्ण नर्थ बेसक्याम्पबाट अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको सफल आरोहण गरेका थिए।

यो सफलतासँगै विश्वमा ८ हजारभन्दा अग्लो हिमालमा पहिलो पाइला टेक्ने दुर्लभ रेकर्ड फ्रान्सका नागरिक ३१ वर्षीय हार्जोगको टिमले गरेको थियो। यसैले अन्नपूर्ण प्रथम हिमाललाई जेठो हिमाल पनि भनिन्छ। अन्नपूर्ण प्रथम आरोहण भएको तीन वर्षपछि मात्र नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्यान्डका एडमन्ड हिरालीले विश्वकै उच्च शिखर सगरमाथा (८ हजार ८ सय ४८ मिटर) पुगेका थिए।

कास्कीतर्फका अन्नपूर्ण आधारशिविरमा बर्सेनि थामी नसक्ने पर्यटक पुग्ने गर्छन्। पदयात्रा र हेलिकप्टरबाट गरी वर्षमा हजारौं पर्यटक त्यहाँ पुग्दा दुर्लभ इतिहास कायम भएको पदयात्रा मार्ग भने अझै पनि पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा विकास हुन सकेको छैन। हर्जोगको पाइला पच्छ्याउँदै उत्तरी अन्नपूर्ण आधारशिविर पुग्न सकिने भएकाले यो पदयात्रा मार्ग नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा पर्यटकमाझ नयाँ ब्रान्डको रूपमा सञ्चानमा ल्याउन सके पुरानो पदयात्रा मार्ग नयाँ ब्रान्डमा प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवसायी बताउँछन्।

यस क्षेत्रको पदयात्रा मार्गको पूर्वाधार करिब ७० वर्षपछि बल्ल बन्न थालेको छ। यसैले यो पदयात्रा मार्ग अझै पनि मौरिसकालीनजस्तै कठिन र वाइल्ड रहेकाले पर्यटकमाझ आकर्षणको पदयात्रा मार्ग हुने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङले बताए। ७० वर्ष पुरानो पदयात्रा मार्गलाई ऐतिहासिक पदयात्रा मार्गको रूपमा व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुनाए।

विश्व चर्चित अन्नपूर्ण पदयात्रा मार्ग सडक सञ्जालका कारण छोटिँदै गएका छन्। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको २१ दिन लाग्ने पदयात्रा मार्ग अन्नपूर्ण सर्किट (अन्नपूर्ण फेरो) सडक सञ्जालका कारण एक हप्तामा झरेको छ। यस पदयात्रा मार्ग सडक सञ्जालले नजोडिँदासम्म लमजुङको बेसीसहरदेखि पर्यटक हिँड्न सुरु गरेर लमजुङको बाहुँनडाँडा, मनाङको ताल, चामे, थोरङपास गरेर मुस्ताङको मुक्तिनाथ, जोमसोम, म्याग्दीको तातोपानी, घोरेपानी, कास्कीको घान्द्रुक हुँदै पर्यटक २१ दिन लागाएर पोखरा पुग्ने गर्थे।

सडक विस्तारसँगै अहिले पर्यटक मोटरमा मनाङसम्म पुग्न सक्छन्। थोरङपास पार गरेर मुस्ताङको मुक्तिनाथ झरेपछि गाडीको सुविधा छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रको अर्को चर्चित पदयात्रा मार्ग कास्कीको अन्नपूर्ण आधारशिविर सडक मार्गकै कारण १४ दिनबाट घटेर ७ दिनमा झरेको टे«किङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) पोखराका पूर्वअध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए। घोरेपानी पदयात्रा सडक विस्तारकै कारण पहिले ७ दिन लाग्ने अहिले तीन दिनमा पूरा गर्न सकिन्छ। चर्चित मुस्ताङको लोमान्थाङ चीनसँग जोड्ने नाकाको कारण पनि सडक विस्तारले प्राथमिकता पाएर सडक विस्तार भइसकेको छ।

पदयात्रा पर्यटनका कारण पोखराको पर्यटन उद्योग फष्टाएको हो। पुराना पदयात्रा मार्ग सडक सञ्जालका कारण मासिने तर पुराना ऐतिहासिक र नयाँ पदयात्रा मार्गको पूर्वाधार विकास, प्रवद्र्धन र सञ्चालनमा ध्यान नदिँदा गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा मात्र नभए देशमै आउने पर्यटकको आगमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने टान पोखराका अध्यक्ष हरि भुजेलले बताए।

पछिल्लो समय म्याग्दीतर्फको अन्नपूर्ण नर्थ बेसक्याम्प पदयात्रा मार्गको पूर्वाधार विकासमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, अन्नपूर्ण गाउँपालिका म्याग्दी, गण्डकी प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारले बल्ल बजेट दिएर पदयात्रा मार्ग विकासमा काम हुन थालेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति नारच्याङका अध्यक्ष गुरुङले बताए। गत केही वर्षदेखि पदयात्रा मार्गको निर्माण, झोलुङ्गेपुल, फड्क पुलदेखि सिडी निर्माणको काम भइरहेको उनले सुनाए।

पदयात्रामा आउने पर्यटकका लागि सेल्टर निर्माणसमेत भए पनि यस क्षेत्रको पदयात्रा व्यावसायिक रूपमा अझै पनि सञ्चालन भएको छैन। यस क्षेत्रमा क्याम्पिङ पदयात्रा मात्र सम्भव छ। उपल्लो क्षेत्रमा कुनै बस्ती नभएको र व्यावसायिक टी हाउस पनि नभएकाले क्याम्पिङ पदयात्रा मात्र गर्न सकिने टान पोखराका पूर्वअध्यक्ष दीपक अधिकारीले बताए। यस क्षेत्रका जंगलमा हिँउ चितुवा, चितुवा, मृग, नाउर, कस्तुरी मृगलगायत दुर्लभ जंगली जनावर, वनस्पती, विभिन्न दुर्लभ पन्छी पाइने अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाका सूचना अधिकृत ऋषि बरालले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.