अमेरिकी राष्ट्रपति भएलगत्तै फ्य्रांकलिन डी. रुजबेल्टले सन् १९३३ मा भनेका थिए, ‘ए गरिब जनताहरू तिमीहरू बोल न। संसद्मा त सबै सम्भ्रान्त (एलिट)हरू छन्। तिम्रा होइनन् उनीहरू आफ्नै मात्र ध्यान दिन्छन्।’ उनका यी भनाइ हाम्रो संसद् र सरकारसँग मिलेको देखिन्छ। यतिबेला हामी नागरिक माथिदेखि तलसम्म निचोरिएका छौं। अनि ‘डन’ र ‘माफिया’हरू उकासिएका छन्। उनीहरूको स्वर उचो हुँदैछ। सीधैभन्दा केही समययता मुलुक पूर्णतः ‘डन’करण भएको छ। जहाँ सम्भ्रान्त, ‘डन’ र नवधनाढ्य सत्तामा पुगेर शक्तिको स्वाद लिन थाल्छन् र उनीहरूले सर्वसाधारण हितअनुकूल नीति बताउँदैनन्।
आफ्ना विगत छोप्ने र कमाउन धन्दामा लागि रहन्छ। यसैले त हामी नागरिक निचोरिएको कागतीजस्ता भएका छन्, नेता सुविधाभोगी। नागरिक केन्द्रबाट निचोरिएका थिए, अब त प्रदेश र गाउँ–गाउँमा निचोरिएको कागतीको छोक्रासमेत पिँधेर झोल बनाएर खाने काम भएको छ। करको मारमा जनतालाई पार्ने तर केही पनि दिन सकेको छैन। नागरिक निराशमा परेका छन्। तर कतैबाट पनि यसविरुद्ध प्रश्न उठेको छैन। प्रश्न उठाउनेहरूलाई राज्य पक्षले दुःख दिइरहेको अवस्था छ। बोली बन्द गराउने प्रयास भइरहेका छन्।
नीतिगत निर्णयको आड लिएर नचाँहिदो उपद्रो गरी उल्टै भ्रष्टाचारमा तल्लीन भइरहेका छन्। त्यही कारण मुलुक बन्ने संकेत देखिँदैन।कर्मचारीको नेतृत्वबाट सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया अपनाएर हुने काम पनि ‘नीतिगत’ भनी तोकिएको स्थानमा लगेर निर्णय गराउने प्रचलन चलेको छ। यो प्रचलन संसारमै छैन। अन्य मुलुकमा छिद्र खोजेर त्यो छिद्रबाट पस्दै भ्रष्टाचार गरेको भेटिन्छ। यहाँ त व्यक्ति÷निकाय र उसको प्रस्ताव हेरेर नीति बनाउन थालिएको छ। जसले गर्दा यो समस्या ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले देखाउने विश्वको भ्रष्टाचारमापन सूचीभित्र पनि परेको पाइँदैन। त्यसभित्र त नागरिकले पाउने सुविधा र त्यहाँ हुने भ्रष्टाचारलाई सूचीकृत गरेको हुन्छ। त्यसमा सामान्य भ्रष्टाचार जस्तै मालपोत तिर्न जाँदा नागरिकले केही रकम दिएर छिटो काम गराउने वा नहुने काम छ भने रकम तिरेर पनि हुने बनाउने जस्ता पाटा मात्र परेका हुन्छन्। बृहत् स्तरको नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचारलाई त्यो सूचीले अझै भेउ पाएको छैन। यदि त्यो सूचीले त्यस्तो भेउ पाउने हो भने नेपाल ‘इन्डेक्स’को शिखरमा हुन्छ। यहाँ जस्तो नीतिगत भ्रष्टाचार अन्य मुलुकमा भएको देखिदैन। अफ्रिकी मुलुकहरूमा समेत हुँदैन। हामी त्यो चरणमा पुगिसकेका छौं।
नीतिगतका निकृष्ट रूप
सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान छाडेर पछिल्ला समय मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने चलन चलेको छ। समयमा काम नगर्ने म्याद घर्केपछि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुर्याउँदै एकमुष्ट निर्णय गराइन्छ, जुन निर्णयलाई कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयकै औषधि खरिद हेरौं, उसले आवश्यक औषधिको हाहाकारी पार्छ, अन्तिम समयमा निर्णय गर्दै म्याद गुज्रिनै लागेको औषधि खरिद गर्छ, जसमा कमिसनको मात्रामा अत्यधिक हुन्छ। म्याद गुज्रिने अवस्थाका औषधि आधा मूल्यमा खरिद गरेका घटना प्रशस्त छन्। नीतिगत तह भनी तोकेको र त्यहाँँबाट भएका सबै विषय नीतिगत हुने र त्यसमा चुपचाप रहनुपर्ने अवस्था बढ्दैछ।
नीतिगत भ्रष्टाचारका पाटा
* प्रचलित नीतिगत प्रावधान अपव्याख्या गरी आफू अनुकूल निर्णय गर्ने गराउने।
* नीतिगत प्रावधान नै हेरफेर गरी प्रस्तावअनुकूल निर्णय गर्ने।
* नीतिले किटानी उल्लेख गरेको वा बाध्यकारी छैन भनी आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने।
* नीतिगत प्रावधानमा टेकेर संरचना भत्काई आफू अनुकूलका व्यक्तिहरू राखेर निर्णय गराउने।
* नीतिगत प्रावधान र संरचना दुवै भत्काई आफू अनुकूलको निर्णय गराउने।
* सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधान पूरै मिच्ने
* समयमा काम नगरी म्याद घर्केपछि आपत्कालीन व्यवस्था प्रयोग अत्यधिक लाभ लिने गरी निर्णय गराउने।
* नीतिगत तह भनी तोकिएको संस्थामा प्रस्ताव लगेर निर्णय गराउने।
लेखा उत्तरदायी अधिकारी भनी चिनिने सचिव हुन वा विभागीय प्रमुखले कुनै ‘रिस्क’ लिन चाहँदैनन्। उनीहरू नीतिगत भनिने तहबाट निर्णय गराएर आफू ओभानो बन्छन्। कुनै कार्यालयमा एक कर्मचारीले नचाँहिदो गरेको खण्डमा कार्यालय प्रमुखले कारबाही गर्न सक्छ। तर, त्यो कारबाही गरेको विगत पाँच वर्ष नियाल्ने हो भने उदाहरण भेटिँदैन। अनि कार्यालय सहयोगका भ्रष्टाचार समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयले हेर्नु परिरहेको छ। त्यस्ता कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व भित्र त्यो पर्दैन र ? त्यो कर्मचारी समातिंँदा त्यसका प्रमुखहरूले के÷कस्तो सिफारिस त्यो सहयोगीबारे गरे त्यो हेर्न नपर्ने ? अनि त्यो कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी के हो ? त्यसमा प्रश्न गर्नै नपर्ने ? विगत पाँच वर्षलाई नियालौं र त्यो बीचमा कुन कार्यालय प्रमुखले कुन कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गरेको वा पदीय दुरुपयोग गरेको भन्दै कारबाही गरे ? कारवाही नपर्नु भनेको त सबै कार्यालय राम्रै चलेका रहेछन् भन्ने हो।
पछिल्लो समयमा हुर्केको प्रवृत्ति भनेकै आफ्नो पदीय शक्ति दुरुपयोगमा भुल्ने र अनुसन्धानबाट बाहिर पार्ने हो। कलमदेखि विमान खरिदसम्मका निर्णय मन्त्रालयगत गर्न सकिन्छ। तर, यस्ता विषय सबै मन्त्रिपरिषद् पुग्न थालेका छन्। सामान्य मसलन्द हुन् वा हेलिकप्टर÷विमान खरिद नै होस्, जसमा सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया पुर्याउन पर्ने हुन्छ। त्यसरी प्रक्रिया पुर्याउँदा आफ्नो भाग आउँदैन्। अनि त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउन अनेकन बाटो अवलम्बन गरिन्छन्। कतिपय केशहरूमा नीतिगत ब्यवस्थामा हेरफेर भएका छन्। कानुनले यसै भन्छ या कानुन अनुरूप भएको भन्दै त्यो पाटोमा बग्ने काम गरेका हुन्छन्। पछिल्लो समय यति होल्डिङ्सका विषय आफ्नो बचाउ गर्दै राष्ट्रियसभामा रक्षामन्त्री भन्दैथिए, ‘कानुनअनुसार भएको हो।’ तर त्यो कानुन बन्दा र त्यसअघि समिति परिवर्तन गरेको विषयबारे केही भनिएन। व्यापारीका अनुकूल कानुन निर्माण गर्ने र त्यसअनुरूप ट्रस्टको संरचना बनाउँदै निर्णय गरिनुलाई ‘कानुन अनुरूप निर्णय गरियो’ भन्नु कत्तिको जायज छ। त्यो छर्लङ्ग देखिएकै विषय हो।
त्यतिमात्र होइन हरेक मन्त्रालयमा आफू अनुकूल निर्णय लिन सार्वजनिक खरिद नियम एक वर्षमै चार पटकसम्म संशोधन भइसकेको छ। यसरी पटक–पटक परिवर्तन गर्नुको कारण हो, प्रस्तावअनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढ्दै जानु। यसलाई मापनमा राख्ने हो भने पनि त्यसभित्र अड्किएका अनेकन पाटोमध्ये एक हो, ‘तोकिएबमोजिम।’ त्यही तोकिएबमोजिममा अडेर कतिपय भ्रष्टचारको पाटो अघि बढेका छन्। तर, तोकिएका विधि पालना गर्नुको सट्टा आफू अनुकूलको विधि बनाउने शैली पनि हावी भएको छ। त्यही शैली वैध हँदै गएको छ। जसले गर्दा हाम्रो व्यवस्था पनि नीतिगत भ्रष्टाचारअनुसार पर्छ। आर्थिक ऐनमा प्रावधानले केही बाटोहरू दिएका हुन्छ। त्यसलाई अडेर भन्दा फरक कोणबाट काम हुने गरेको छ।
नीतिगत भ्रष्टाचार अन्तराष्ट्रिय रूपमा औल्याइँदैन। किनकि त्यो तहले भ्रष्टाचार गर्छ भन्ने रूपमा कहीं पनि लिइँदैन। किनभने त्यो तहको काम भ्रष्टाचारविरुद्ध नियमन गर्ने हो भन्ने बुझाइ हुन्छ। तर यहाँ त त्यही निकाय आफू अनुकूलको कानुन बनाउँदै भ्रष्टाचार गर्न तल्लिन देखिएका छन्। नीतिगत भ्रष्टाचार तल्लो तहमा हुने विषय होइन। तल्लो तहमा सामान्य प्रकृतिका भ्रष्टाचार मात्र हुन्छ। त्यसमा केही रोकेको झैं गरी माथिल्लो मुलुक नै बेच्ने खालका निर्णयमा संलग्न हुन्छन्। देश बुझेकै मानिसहरूले मुलुकलाई सक्काउँछन्। यसले गरिबीलाई पनि असर गर्छ भन्नेतर्फ कोही पनि सोच्दैनन्। त्यसैले त मैले अमेरिकी राष्ट्रपति रुजवेल्टको उदाहरण दिएको हुँ। उनी दोस्रो विश्वयुद्धको आर्थिक मन्दीका बखत अमेरिकी राष्ट्रपति थिए।
नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको साथ पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ। हामी कहाँ प्रचलित शब्दावली हो, ‘हेरौला’, ‘मिलाउँला’। यस्ता शब्द सुनिनु भनेको कानुनी शासनलाई नजरअन्दाज गर्नु हो। राजनीतिक नेतृत्व ‘नचिढियोस्’ भन्ने धारणामा कर्मचारी नेतृत्व हुन्छ। तिनै कर्मचारी आज्ञाकारी हुँदै जे पनि गरिदिने र खराब काम बाटो देखाउने काम हुँदा समस्या बढेको हो। यही कारणले नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको हो।
अमूक व्यक्तिका लागि प्रस्ताव बनाउने काम पनि कर्मचारीले गर्छन्। उनीहरू पनि हात चाट्ने लोभमा पर्छन्। त्यही पुनित उद्देश्यले यो नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ। गरिब जनताले खान नपाएको र करको मारमा परेको विषय ध्यान गएको पाइँदैन। कैयन गुणा कर हरेक क्षेत्रमा बढेको विषयमा जनताले सोच्न पनि पाएका छैनन्। त्यो सुनुवाइ न संसद्मा भएको छ न त अन्यत्र कतै। केही महिना अघिसम्म सडकमा गाडीमा जाँदा बाटोमा राखिएको टोले ढाँटको रकमसमेत दोब्बर भएको छ। त्यो मार आखिर जनतालाई हो। हेर्दा सामान्य विषय हो, तर कसले सोचिदिने यस्ता विषय।
बैंकले नागरिकको ढाड सेकेको कुरा आउँछ, तर कानुन निर्माणको थलोमा बैंकका मालिक पुगेका छन्। विद्यालयको विषय बहस हुन्छ, त्यहाँ निर्णय गर्ने ब्यक्ति पनि विद्यालय सञ्चालक वा कतैको प्रधानाध्यापक हुन्छन्। अनि सडक निर्माण भद्रगोलको कुरा आउँछ, तिनै ठेकेदारले कुनै नेतालाई घर बनाएकोदेखि भाडामा बसाएकोसम्म तथ्यहरू आउँछन्। यसले विकृति बढाएको छ।
संघीयतामा असल प्रसारण खोइ ?
संघीयताको विषय अर्को खतरानाक पाटो नागरिकलाई हुँदैछ। संघीयता भनेको अनियमितताको प्रसारण हुँदै होइन, यो त असल शासनको प्रसारण हो। यहाँँ त खराब विषय प्रसारण हुने क्रम तीव्र गतिमा छ। अनियमितताको प्रसारण यसरी बढेको छ कि म स्वयंलाई वडाका अध्यक्षहरूले अध्यक्ष हुन २० लाख रकम खर्च भएको र त्यो उठाउने सहज उपाय के हो भनी सोध्न थालेको देख्दा अचम्मित छु। उसले पक्कै अघिल्लो चुनावको खर्च उठाउनेसँगै अर्काे चुनाव लड्न चाहिने रकमको पनि जोहो गर्न खोजेको देखिन्छ। यो तवरले त मुलुक सिध्याउँछन्। उपभोक्ता समितिको नाममा भएका बिचलनको विषय र राज्यको सम्पत्तिको दुरुपयोग निकै डरलाग्दो छ। तल्लो तहमा पनि कमिसनदेखि सम्पदाको दोहोन उत्तिकै बढेको छ।
राजनीति गर्नेेहरूले आफूलाई कर्मचारीसँग तुलना गर्ने गरेको देखेर लाज लाग्छ। कर्मचारी त आफ्नो परिवार पाल्न र सुरक्षित हुन मासिक तलब खाने भन्ने सोचले जागिरमा प्रवेश गरेका हुन्छन्। तर, राजनीति गर्नेहरू त त्योभन्दा माथि उठेर समाजको सेवा गर्छु भन्ने हो। तर उनीहरूले कर्मचारीसँग दाँज्ने र तलब भत्ता खाने काममा तल्लीन छन्। सवारीसाधन पनि कर्मचारीको भन्दा राम्रा र देखाउनकै लागि भए पनि चाहिन्छ। यो सबै देख्दा जनता निचोरिएको भान हुन्छ ? तर कसले नागरिकको पक्षमा बोलिदिने ? कसले नागरिकलाई स्मरण गरेर काम गर्ने ? यो अभाव हामी कहाँ बढ्दो छ।
नियम कानुन बनाउँदा मात्र होइन, बोलीमा पनि वरिष्ठ र कनिष्ठ हुन थालेको छ। राजनीतिमा नागरिकले जसलाई पत्याउँछ, उही वरिष्ठ हुनुपर्छ। संरचना बनाएर नमरुन्जेल वरिष्ठ भनी बस्नु राम्रो होइन। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन लड्नुअघि कसले चिनेको थियो, डोनाल्ड ट्रम्पलाई ? नागरिकले भोट दियो, बीचैबाट उदाए। यो तथ्य यहाँ कसले बुझाउने ?
चोरले त असजिलो नपरेसम्म चोरेको हुँ भन्दैन। त्यसैले असजिलो पार्न नागरिक नै उत्रनुपर्छ। गरिब नागरिक बोल्नुपर्छ।
अमूक व्यक्ति वा प्रस्ताव हेरेर नीति–कानुन बनाउने काम बाह्य मुलुकमा हुँदैन। हामी यती, वाइडबडी हेरेर नीति बनाउने काम गर्छौं। बाहिर पनि एनसेल जस्तो नीतिगत छिद्र हेरेर निर्णय लिने काम त गरेको हुन्छ। यसमा जबसम्म राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काम र धर्म के हो ? तबसम्म सुधार हुँदैन। त्रिशूलीको बाँध भत्किन्छ, धेरै चिज डुबाउँछ भने कुनै चिम÷बल्ब जल्दा के नै हुन्छ र ? राजनीतिक नेतृत्व जलाशयुक्त बाँध हुन् भने कर्मचारी चिम हुन्। चिम खराब भए फेर्ने हैसियत राख्न सकिन्छ। तर बाँध फुट्यो भने त्यो लगाउन समय लाग्छ। सम्हालिन समय लाग्छ। यहाँ भइरहेको पनि त्यही हो। हामीकोमा निर्वाचन निकै खर्चिलो भयो। पछिल्लो पुस्तालाई पनि त्यसमा अभ्यस्त बनाउँदैछौं। मैले माथि उल्ले गरेझै वडाध्यक्षदेखि नेतृत्व तहसम्म यो अवस्था छ, अनि कसरी कर्मचारी तन्त्र मात्र सफा गरेर हुन्छ र ?
मैले माथि भने झै कर्मचारीतन्त्र ‘तथाकथित’ आज्ञाकारी वर्ग हुन्। उनीहरू राजनीतिज्ञलाई कानुनी लिकमा हिंँडाउन नसक्दा र तिनका नाजायज काममा प्रश्न गर्न नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो। नीतिगत भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ। कर्मचारीले नसघाएको खण्डमा नीतिगत भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन। कर्मचारीका रकमी शब्दजाल र राजनीतिज्ञको साहस मिलेकै कारण नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको हो। अझ यस्ता काममा त सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसमेत मिलेको देखिन्छ। जुन दृश्य विश्वमा विरलै देखिन्छ।
राजनीति इच्छा शक्ति र बलियो सरकार यसको समाधान हो। बलियो सरकार भनेको दुई तिहाइको सरकार भन्न खोजेको होइन। सामान्य बहुमत भए पनि आफू नेतृत्वमा रहँदा मातहतका कर्मचारी हुन् या मन्त्री, त्यस्ता बदमासीमाथि कारबाही गर्न सक्षम बलियो सरकार भनेको हुँ। कुनै निकायले गर्छ कि भनी ङिच्च परेर बस्ने सरकार भन्न खोजेको होइन। सरकार स्वेच्छादारी र अधिनायकवाद मोडियो भने नीतिगत भ्रष्टाचार झन् मौलाउँछ। शक्ति पृथकीकरणमा ध्यान दिएर विधिमा अघि बढ्न सके मुहान सफा भएमा धेरै हदसम्म भ्रष्टाचार कम हुन्छ र जनता निस्सासिँदैन। मुहान भनेको राजनीतिक पात्रहरू हुन्। पाकिस्तान र थाइल्यान्डबाहेक अन्य मुलुकमा सत्तामा पुगेको व्यक्तिले शक्ति पृथकीकरण भुल्दै आफूमा निहित गर्दै जाँदा अधिनायकवाद मौलाएको देखिन्छ। आफ्ना कर्मचारीलाई सरकारले सींधा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। सबै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मुख ताकेर हुँदैन। यो अख्तियारको अनुसन्धानले मात्र फत्ते गर्ने विषय पनि होइन यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार र राजनीति नेतृत्व पनि व्यवहारमा नै प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
(पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइरालासँग चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
