काठमाडौं : कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले अत्यावश्यक कामबाहेक हिँडडुलमा रोक लगाएको छ। वैशाख १८ गतेसम्मलाई भेला र भीडभाडमा निरुत्साहन गरिएको हो।
उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बुधबारको बैठकले मुलुकभरका सिनेमा हल, सांस्कृतिक केन्द्र, रंगशाला, खेलस्थल, जिम/हेल्थ क्लब, म्युजियम, स्विमिङ पुल, मनोरञ्जन स्थल, डान्सबार र क्लब बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसको अनुगमन गृह, संस्कृति तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछन्। साथै प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि अनुगमन गर्नेछन्।
बैठकले सांस्कृतिक एवम् सामाजिक गतिविधिसँग सम्बन्धित भोजभतेर नगर्न आग्रह गर्दै मठमन्दिर, गुम्बा, मस्जिद, चर्चजस्ता धार्मिक र सार्वजनिक स्थलमा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने निर्णय गरेको छ।
यस्तै सार्वजनिक सवारीसाधनमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसारपसार नगर्न/ नगराउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गरिएको छ। नागरिकलाई भीडभाड गरी यात्रा नगर्न अनुरोध गरिएको छ। यसको अनुगमन गृह र संस्कृति मन्त्रालयले गर्नेछन्।
बढी जमघट हुने सार्वजनिक महत्वका स्थलहरू स्थानीय तह (महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका) ले दैनिक रुपमा निश्चित समयको अन्तरालमा सरसफाइ एवं डिसइन्फेक्सन गर्ने भएका छन्। यसको अनुगमन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय प्रशासनले गर्नेछन्।
कालोबजारी गर्नेमाथि कारबाही
बजारमा उपभोग्य सामग्रीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी, मिसावट गर्ने÷गराउनेलाई तत्काल प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने भएको छ। सरकारले दैनिक उपभोग्य सामग्री पर्याप्त मौज्दात भएकाले आमउपभोक्तालाई आवश्यकभन्दा बढी सामग्री खरिद नगर्न र सञ्चय नगर्न अनुरोध गरेको छ। यसको अनुगमन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्ने/गराउने निर्णय भएको छ।
होटल, रेस्टुरेन्ट तथा सपिङ मलका सञ्चालकलाई हात सफा गर्नेलगायतमा सरसफाइको प्रबन्ध गरी टेबल, कुर्सी, बार रेलिङ, शौचालय आदि स्थानमा नियमित रुपमा डिसइन्फेक्सन गर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ। तापक्रम मापन गर्ने उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्था गरी उक्त स्थानमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिको स्वास्थ्य जाँच गरिनेछ।
कोरोना भाइरसबारे नागरिकलाई भ्रम सिर्जना हुने गरी सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालबाट गलत अभिव्यक्ति दिएमा विद्यमान कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने निर्णय बैठकले गरेको छ।
भाइरस संक्रमण भई उपचार गर्नुपर्ने भएमा त्यस्ता बिरामीलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालबाट उपचार गराउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय बैठकको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
