मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण : स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरण : स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं : कोरानाको‌ उपचार सामाग्री खरिदमा अनिमितता भएको‌ भन्दै‌ अख्तियार दुरुपयोग‌ अनुन्धान आयोगमा‌ उजुरी‌ परेको छ । विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौडेलले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् ।

बजार मूल्य भन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्यमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका लागि चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरिएको भन्दै पौडेलले अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन्। 

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने खालका र्‍यापिड डाइगोनिस्टिक किट बढी मूल्यमा किनिएको भन्दै पौडेलले उजुरीमा छानबिनको माग गरेका छन् । 

पौडेलले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्रीविरुद्धको उजुरी अनलाइन ‌मार्फत‌‌‌ दिएको अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए । ‘अनलाइन मार्फत उजुरी प्राप्त ‌भएको‌ छ’, कोइरालाले भने ।  

उजुरीको अध्ययनपछि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने कोइरालालेको भनाइ छ। सरकार स्वयम‍्ले‌ चीनबाट‌ कोरोनाका उपचार सामाग्री‌ बढी मूल्यमा किन्नु‌परेको‌ स्वीकार‌ गरिसकेको छ ।

उता र्यापिड डाइगोनिस्टक किट गुणस्तरहिन रहेको भन्दै उपयोग नगर्न मंगलबार नै मन्त्रालयले निर्देशन गरिसकेको छ । सरकार‌ले ६ लाख डलरको ७५ हजार किट ल्याएको‌ थियो ।  

र्यापिड किटको विषयमा बुधबार मात्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मिडियामा सार्वजनिक समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । बुधबार विज्ञ सल्लाहकार डा. खेमबहादुर कार्कीको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले र्यापिड टेष्ट किटको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको हो।

‘मंगलबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रमममा र्यापिड टेष्ट किटबारे सार्वजनिक गरेको धारणालाई मन्त्रालयले खरिद गरेको र्यापिड टेष्ट किटसँग जोडी विभिन्न सञ्चारमाध्ययममा भ्रमपूर्ण समाचार आएपछि हामीले यसबारे थप प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखि यो विज्ञप्ति जारी गरिएको हो’, मन्त्रालयले भनेको छ।  'र्‍यापिड टेष्ट किट' प्रकरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति, ‘हल्लाको पछाडि नलागौंँ’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.