काठमाडौं : सरकारले नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाई पूर्ण रूपमा स्थगित गर्दै भ्रमण वर्ष सचिवालय विघटन गर्न निर्देशन दिएपछि सचिवालय यतिखेर हिसाबकिताब मिलानलगायत गतिविधिमा व्यस्त देखिएको छ। सचिवालयका सदस्यसचिव बच्चु नारायणका अनुसार वैशाख १ गतेभित्र सचिवालय विघटन गर्ने गरी काम भइरहेको छ। तर, लकडाउनका कारण चैत २५ गतेपछि मात्र सचिवालय विघटनको काम सुरु गरिने सचिवालयका सञ्चार संयोजक पिताम्बर सिग्देलले बताए। २५ गतेबाट लकडाउन खुल्ने अनि सचिवालय विघटनको कामकार्बाही अघि बढाउने तयारी भएको उनी बताउँछन्।
कोभिड १९ प्रकोप फैलिन नदिनका लागि चैत ११ गतेदेखि २५ गतेसम्म मुलुक लकडाउनमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा कसरी बैठक बसेर कसरी हिसाबकिताब मिलान गर्ने प्रश्न सचिवालयका अगाडि रहेको प्रदेश २ का सचिवालय संयोजक मनिष झा बताउँछन्। भ्रमण वर्ष अभियान नै प्रभावकारी नभइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रम नै स्थगित गरी सचिवालय विघटन गर्नु स्वागतयोग्य भएको उनको भनाइ छ। तर, लकडाउन अवधिमा कसरी पूर्ण बैठक गर्ने, कसरी अन्य हिसाबकिताब राख्ने भन्ने प्रश्न उनको छ। प्रदेश २ ले मात्रै करिब १ करोड रुपैयाँ भ्रमण वर्षका लागि खर्च गरेको उनको भनाइ छ। यसको लेखाजोखा राख्ने काम एकैछिनमा नभइ समय लाग्ने हुन्छ। सचिवालय विघटनका लागि स्थिति सामान्य भएपछिको करिब १५ दिन समयावधि दिन आवश्यक रहेको झाको भनाइ छ।
यता, भ्रमण वर्ष सचिवालयको विघटनको जिम्मा पर्यटन बोर्डलाई दिइएको पर्यटन मन्त्रालयले जनाए पनि त्यस्तो अधिकारपत्र पाइनसकेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनन्जय रेग्मीले जानकारी दिए। २० लाख पर्यटक भिœयाउने लक्ष्यसहित सरकार भ्रमण वर्षको पूर्व तयारीमा रहँदा चीनबाट सुरु भएको कोभिड १९ महामारीको रूपमा विश्वभर फैलिइसकेको थियो। यसअघि कोभिड १९ महामारीको रूपमा संसारभर फैलिन थालेपछि सरकारले मार्चदेखि अप्रिल महिनासम्मका लागि भ्रमण वर्ष स्थगित गर्दै प्रचारप्रसारका कार्यक्रम स्थगित गरेको थियो।
सरकारले २०७५÷०७६ को बजेटमार्फत र नेपाल पर्यटन बोर्डबाट गरी २५ करोड रुपैयाँ सचिवालयलाई छुट्टाएको थियो। भ्रमण वर्षको तयारी र भ्रमण वर्ष अवधिका लागि भनेर ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको थियो।
यो अवधिमा सचिवालयले करिब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सचिवालयले आर्थिक हिसाबकिताब गरिरहेकाले यकिन आँकडा नआइसके पनि प्रारम्भिक विश्लेषणअनुसार २५ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले जानकारी दिए।
भ्रमण वर्षको प्रचारप्रसारका लागि स्थानीय तथा प्रदेश सरकार र बाह्य दूतावासहरूमा बजेट छुट्टाइएको थियो। सचिवालयले सबैभन्दा धेरै रकम नेपालको प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्घनका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो। जसअनुसार प्रचारप्रसार तथा प्रवद्र्घनका निम्ति २६ करोड २५ लाख रुपैयाँको निर्धारण गरिएको छ।
सचिवालयले वर्ष २०२० मा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम तथा पर्यटन मेलामा सहभागी हुने, विभिन्न नेपाली नियोग तथा गैरआवासीय नेपाली संघसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, विभिन्न पर्यटन प्रडक्ट स्तरोन्नति तथा विकास गर्ने, विभिन्न २५ वटा नयाँ पर्यटकीय उपजको विकास गर्नेलगयात काम निर्धारण गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
