कोरोना रोकथाम : गोरखामा स्वाब संकलनमा सकस

कोरोना रोकथाम : गोरखामा स्वाब संकलनमा सकस

गोरखा : विदेशबाट आएर होम क्‍वारेन्टाइनमा रहेकाको स्वाब संकलन गर्ने गोरखा जिल्लास्तरको प्रयास गण्डकी प्रदेश सरकारको साथ नपाउँदा अघि बढ्न सकेको छैन । जिल्ला सुरक्षा समिति, कमाण्ड पोष्ट र कोरोना विपद व्यवस्थापन केन्द्रको गत आइतबार सम्पन्न संयुक्त बैठकले विदेशबाट आएर होम क्‍वारेन्टाइनमा बसेका तीनसय ९४ जनाको स्वाब घरघरमा गएर संकलन निर्णय गरेको थियो । 

तर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट साथ नपाउँदा सो काम अघि बढाउन नसकिएको भन्दै बुधबार सम्पन्न बैठकमा गुनासो गरिएको छ । 'स्वाब संकलनका लागि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयसंग गुणस्तरीय पीपीई र भाइरल ट्रान्सपोर्ट मिडिया(भिटिएम) माग गर्ने निर्णय भएको थियो,' प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले भने, 'भिटिएम आएपछि घुम्ती टोली खटाएर स्वाब संकलन गर्ने हाम्रो लक्ष्य थियो तर प्रदेश मन्त्रालयबाट भिटिएम आउन ढिला भयो।'

त्यसैले बुधबार सम्पन्न बैठकले भिटिएम माग गर्ने पुन निर्णय गरिएको छ । भिटिएम र गुणस्तरीय पीपीई पाएमा जिल्लाकै जनशक्ति प्रयोग गरी एकहप्ताभित्र स्वाब संकलन गर्न सकिने उनले बताए ।  

सामूहिक क्‍वारेन्टाइनमा रहेकाको भने घुम्ती टोली खटाएर स्वाब संकलन गर्न थालिएको उनले बताए । 'आवश्यक प्राविधिक उपकरण पायौं भने हामी घुम्ती टोली खटाएर सबै होमक्‍वारेन्टाइनमा रहेकाको स्वाब संकलन गर्न सक्छौं भन्ने नमूना देखाउन हामीले आजै मनकामनाका सामूहिक क्‍वारेन्टाइनमा रहेका तीनजनाको स्वाब संकलन गर्‍यौं,' प्रजिअ पौडेलले भने, 'यो काममा हामीलाई पर्वत जिल्लाले उछिनिसक्यो। हामी प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेनौं वा हाम्रो जिल्लाले जोडदार माग गर्न सकेन कुन्नि ?' साथ र सहयोग पाएको भए हामी पनि अघि बढिसक्थ्यौँ ।'

सामूहिक क्‍वारेन्टाइनमा बसेका ११ जनामध्ये अन्यको पनि गोरखा अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयको प्राविधिक र जनशक्ति प्रयोग गरी क्रमश घुम्तीटोलीमार्फत स्वाब संकलन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रजिअ पौडेलले बताए । साथै गोरखा अस्पतालमा स्वाब संकलनका लागि भिटिएम, गुणस्तरीय पीपीई तथा अन्य सामग्रीको अभाव भएकाले माग गरी पठाउने निर्णय गरिएको उनले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.