–विनय बञ्जारा/पवन तिमिल्सिना
कोभिड–१९ को संक्रमणले च्याप्दै लगेपछि संक्रमितको उपचारकालागिनभई नहुने उपकरण हो, भेन्टिलेटर। बिरामीको श्वासप्रश्वासलाई सहज बनाउन भेन्टिलेटर आवश्यक भएजस्तैअहिले विश्व अर्थतन्त्रको ‘ज्यान बचाउन’ कहलिएका अर्थशास्त्री तथा अर्थविद्हरू ‘आर्थिक भेन्टिलेटर’को खोजीमा छन्। संसारको अर्थतन्त्रलाई पुनः साबिकमा ल्याउन त्यस ‘आर्थिक भेन्टिलेटर’का प्रारूपबारे विमर्श भइरहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र माइनस एक प्रतिशतले खुम्चिने बताएको छ। उता, विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली देशहरूले गरिबीविरुद्धको संघर्षमा पछिल्ला दशकमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई कोरोनाभाइरसको महामारीले जोखिममा पारेको उल्लेख गरेको छ। उसले दक्षिण एसियामा ४० वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर आर्थिक स्थिति उत्पन्न हुने बताएको छ। झण्डै १ अर्ब ८० करोड जनसंख्या बसोबास गर्ने भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाललगायत दक्षिण एसियाली देशहरूमा सापेक्षित रूपमा कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या सानो देखिएको छ। तर,जनस्वास्थ्य विद्हरूले यो क्षेत्र संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन्। कोभिड–१९ को सीधाअसर अर्थतन्त्रमा पर्ने भएकाले दक्षिण एसियाली देशहरूले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अर्थविद्हरूको आकलन छ।
कोरोना प्रकोपका गम्भीर आर्थिक प्रभावका प्रमाण देखिन थालिसकेका छन्। लकडाउनका कारण आमजनजीवन निष्क्रिय छ। पश्चिमा मुलुकबाट हुने सामानको मागमा व्यापक कमी आएको छ भने कामदारको ठूलो संख्या बेरोजगार भएको छ। ‘दक्षिण एसियामा नकारात्मक असरको आँधी नै अनुभव गर्न थालिएको छ,’ विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पर्यटन क्षेत्रमा सुक्खा लागेको छ, आपूर्ति प्रणाली अवरुद्ध छ, गार्मेन्टको माग हुन छाडेको छ रउपभोक्ता एवं लगानीकर्तानिरुत्साहित छन्।’ विश्व बैंकले यस वर्षको यस क्षेत्रको आर्थिक विकासको पूर्वानुमान घटाएर १.८–२.८ प्रतिशत बनाएको छ। कोरोना महाव्याधिअघि उसले यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिको पूर्वानुमान ६.३ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको थियो। दक्षिण एसियाका कम्तीमा आधा देशहरू‘गहिरो आर्थिक मन्दी’ मा फस्ने देखिएको छ। सबैभन्दा खराब असर माल्दिभ्समा हुनेछ, जहाँ पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानीका कारण घरेलु उत्पादन १३ प्रतिशतले संकुचित हुनेछ। अफगानिस्तानको ५.९ प्रतिशत र पाकिस्तानको २.२ प्रतिशतलेसंकुचित हुनेछ। वित्तीय वर्ष अप्रिल १ बाट सुरु हुने दक्षिण एसियाली क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतको चालू आर्थिक वर्षमा १.५ देखि २.८ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकको छ। भारतमा भर्खरै समाप्त भएको आर्थिक वर्षमा ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो।
न्यून आय भएको समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले सीधै गरिबहरूको बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र केही अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता अहिलेभन्दा बलियो पार्नुपर्छ । –डा. डिल्लीराज खनाल
विश्व बैंकले यस क्षेत्रमा आर्थिक असमानता बढ्ने उल्लेख गरेको छ। दक्षिण एसियाली क्षेत्रका सरकारहरूलाई उसको सुझाव छ– ‘स्वास्थ्य सेवाको उचित प्रबन्ध गर्न, विशेष गरी अत्यन्त गरिब र सबैभन्दा जोखिममा पर्ने मानिसलाई बचाउन चाँडो कदम चाल्नुपर्छ र द्रुत आर्थिक सुधारका लागि तत्काल योजना बनाउनुपर्छ।’ उसले आप्रवासी कामदारहरूका लागि अस्थायी कार्यक्रम ल्याउन, व्यवसाय एवं व्यक्तिको कर्जामा सहुलियत दिन र अत्यावश्यक सामग्रीको आयात–निर्यातमा प्रशासनिक झन्झट हटाउन पनि सल्लाह दिएको छ।
नेपालको ‘वस्र्ट केस सिनारियो’
कोरोना भाइरसका संक्रमित अत्यन्त कम भए पनि नेपालको अर्थतन्त्रमा भने भाइरसले प्रहार गरिसकेको छ। विश्व बैंकले हालैमात्र प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक वृद्धि दुई प्रतिशतभन्दा कम हुनसक्ने आकलन गरेको छ। २०७२ सालमा महाविनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको करिब पाँच महिना भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि शून्यमा झरेको थियो। त्यतिबेला अन्य देश र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीयसंस्थाले नेपाललाई सहयोग गरेका कारण अर्थतन्त्रलाईपुनर्जीवित गर्न सहज भएको थियो।
अर्थविद् तथा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भूकम्प र नाकाबन्दीका बेलामा जस्तो कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक असरको आकलन अहिलेनै गर्न नसकिने बताउँछन्। मुख्यतः अति प्रभावित क्षेत्रहरूमा सुधार गर्नयोजना ल्याउन सकिने उनको धारणा छ। ‘कृषकले उत्पादन गरेको कृषिजन्यउत्पादनले लकडाउनका कारण बजार पाएको छैन,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यसका लागि सरकारले व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई हिजोआज छाक टार्नैसकस भइरहेको छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार नयाँ वर्ष २०७७ सालको अवसरमा गरेको सम्बोधनले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र र विकासका गतिविधि कुन हदसम्म प्रभावित भए भन्ने संकेत गर्छ। उनले नेपालमा यो महामारीले सामाजिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिसँगै अर्थतन्त्रलाई गहिरो धक्का दिने बताएका थिए।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल ज्यादातर रेमिट्यान्समा निर्भर भएकाले अहिले नेपाली अर्थतन्त्र बढी जोखिमपूर्ण मोडमा आइपुगेको बताउँछन्। ‘हाम्रो अर्थतन्त्रको जीवनरक्षक भनेकै रेमिट्यान्स हो,’ उनी भन्छन्। व्यापार, भन्सारमा आधारित सरकारी राजस्व, बैंकिङ प्रणाली, बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारसँगै हुर्किएको निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय उपभोग र केही हदसम्म आयको वितरण पनि रेमिट्यान्समै बढी निर्भर रहँदै आएको उनी बताउँछन्। ‘अर्कातिर, बेरोजगारीको समस्या चरम विन्दुमा रहेको सरकारी तथ्यांकहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्,’ डा. डिल्लीराज भन्छन्, ‘त्यसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अहिले सबैभन्दा जोखिममा परेको छ।’
वैदेशिक रोजगारी–विज्ञ गणेश गुरुङ पनि अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराजसँग सहमत छन्। ‘कोभिड–१९ को संक्रमण विश्वव्यापी फैलिएकाले नेपालमा आउने रेमिट्यान्सशून्यमा झर्न सक्छ,’ गुरुङको अनुमान छ। हरेक वर्ष ३५ देखि ४० प्रतिशतका दरले बढिरहेको रेमिट्यान्स विगत तीन वर्षदेखि घट्दो दरमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी वैदेशिक रोजगारीबाट कामदार फर्किएपछि‘के गर्ने भन्ने रणनीति’ बनाउन सरकार जुटिहाल्नुपर्ने बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार विश्वका१ सय २६ श्रम गन्तव्य देशमा औपचारिक रूपमा ४१ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन्। विभागका अनुसार अवैध र अनौपचारिक बाटोबाट गएकाहरूको संख्या जोड्दा ६५ लाख नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा काम गरिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियश्रम संगठनले खाडी क्षेत्रमा मात्र करिब ५० लाखश्रमिकले रोजगारी गुमाउने अनुमान गरेको छ। त्यहाँ रोजगारी कटौती हुँदा त्यसको मार नेपाली श्रमिकमा पनि पर्नेछ। ‘खाडी क्षेत्रमा मात्र हजारौँ नेपाली श्रमिकले रोजगारी गुमाउने अवस्था छ,’ वैदेशिक रोजगारी–विज्ञ गुरुङ भन्छन्।
नेपालबाट दैनिक १५ सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका थिए। उनीहरूले वर्षमा आठ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने गरेका थिए। नेपालको जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० प्रतिशत, पर्यटनको दुईदेखि तीन प्रतिशत र रेमिट्यान्सको २९ प्रतिशत रहेकोमा यो बिथोलिएपछि समग्र अर्थतन्त्रमा नै असर गर्ने अर्थविद्हरू बताउँछन्।
रोकियो पैसाको वेग
अर्थशास्त्री डा.डिल्लीराज आधारभूत कृषि क्षेत्रभन्दा बाहेकका सबैजसो प्रमुख आर्थिक गतिविधि यो महाव्याधिले नराम्रोसँग प्रभावित भएको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकारसमेत रहिसकेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि अर्थतन्त्रका सबै अवयवमा कोरोनाले घातक असर गरिसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्छन्। ‘पर्यटन, यातायात, उद्योग, निर्माणजस्ता क्षेत्रमा अहिले नै संकट छाइसकेको छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘मूल कुरा त अहिले पैसाको चक्रीय प्रणाली नै ध्वस्त भएको छ।’ पैसाको चक्रीय प्रणाली भनेको कमाउने, खर्च गर्ने र पैसा पुनः बजारमा पुग्ने चक्र हो।
अहिले नियमित आम्दानी गर्ने व्यक्तिले खर्च गर्ने ठाउँ छैन। जारी लकडाउनका कारण तलब, पेन्सन, ब्याज, लाभांशजस्ता नियमित आम्दानी हुने व्यक्तिले समेत आफूसँग भएको पैसा खर्चन पाएका छैनन्। पैसा हुनेले बजारमा खर्च गरेपछि त्यो धन बैंकमा पुग्छ, बैकले त्यही पैसा ऋणीलाई दिन्छ। ऋणीले रोजगारी दिन्छ र उत्पादन बढाउँछ। श्रमिकले त्यही उत्पादन किनेर तलब खर्चन्छन्। यसरी पैसा फेरि बजारमै पुग्छ। अर्थशास्त्रीहरूले ‘पैसाको वेग’ भन्ने यस्तो चक्रीय प्रणालीको गति जति तीव्र हुन्छ, पुँजी निर्माण र अर्थतन्त्रको विस्तार पनि त्यही गतिमा हुन्छ। ‘तर, अहिले यो संयन्त्र नै टुटेपछि कहीँ पैसा थुप्रिएर बस्ने, कहीँ पैसा अभावले गरिबी बढाउनेजस्ता समस्या आउँछन्,’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्।
रेमिट्यान्स टुट्यो भने के हुन्छ ?
खाडी देशहरूमा गएका लाखौँ नेपाली कामदार अहिले समस्याग्रस्त छन्।अस्ट्रेलियाजस्ता विकसित देशले आफ्नो देशमा आएका विद्यार्थीलाई फिर्ता जान आग्रह गर्न थालेको छ। ‘यदि विदेश गएका नेपालीहरू फर्कन थाले भने हामीले थेगिनसक्नुको आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने हुन सक्छ,’ डा. डिल्लीराज भन्छन्।
विदेशिएका नेपाली घर फर्कंदा उनीहरूको मासिक कमाइमा आश्रित भएर बाँचेका झण्डै ३० लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढेको अर्थविद्हरू बताउँछन्। गत वर्ष केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको तेस्रो श्रमशक्ति सर्वेक्षणले देशमा रोजगार व्यक्तिमध्ये ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको देखाएको थियो। ‘यसले नेपालभित्र काम गरेर परिवार पाल्ने अधिकांश मान्छेको आयस्रोत अहिले सुकेको देखिन्छ,’ अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्। यस्तो अवस्थाले १८ प्रतिशतमा झरेको भनिएको नेपालको गरिबी दर चाँडै नै २५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने उनको अनुमान छ। ‘अब गरिबीको रेखाबाट केही माथि उठेका निम्नमध्यम वर्गीय समुदाय फेरि गरिबीको दुश्चक्रमा फस्नेवाला छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘रेमिट्यान्सको माध्यमबाट ४२ प्रतिशतमा रहेको गरिबी ३२, २८, २५, २० हुँदै तल झरेको थियो। यो अब बढ्न सक्छ।’
सरकारले ल्याउने आर्थिक प्याकेज कम्तीमा डेढ खर्ब बराबरको हुनुपर्छ । कोरोना प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रका उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले प्याकेजले यी तीनटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । –डा. स्वर्णिम वाग्ले
अर्थशास्त्री प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्याल पनि चाँडै महामारी नियन्त्रणमा नआए धेरै नेपालीले अहिलेजस्तो खाद्यान्न र लत्ताकपडा बजारबाट किनेर उपभोग गर्ने हैसियत नै गुमाउने बताउँछन्। ‘नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति लगातार कमजोर हुँदै गएको छ,’ प्रा.डा. प्याकुर्याल भन्छन्, ‘उत्पादन नभएकाले र व्यापार प्रणालीमा पनि थुप्रै अवरोध आएकाले अब महँगी ह्वात्तै बढ्नेवाला छ। यस्तो बेला बहुसंख्यक नेपालीको चुह्लो बाल्न विदेशबाट आउने पैसाको स्रोत टुट्यो भने अहिलेभन्दा निकैबढी मान्छे गरिबीको चपेटामा पर्नेछन्।’
प्याकुरेल कोरोनाको असरबारे सरकारले बृहत्रूपमा अध्ययन गरेर यथार्थ क्षति मूल्यांकन गर्न जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘आगामी वर्षको बजेटलाई अध्यादेशमार्फत केही पछि सारेर भएपनि सरकारले कोरोनाले पारेको आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र धराशायी भएको बेलामा बाह्य स्रोतको भर पर्नुभन्दा आन्तरिकबाटै पूर्ति गर्न सरकारले कदम चाल्नुपर्छ।वैदेशिक ऋण लिनेभन्दापनि आन्तरिक ऋणपत्र जारी गरेर बजारलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।साथै, समग्र वित्तीय नीति नै परिवर्तन गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ।’
सुक्दै सरकारी ढुकुटी
उद्योग, व्यापार, उत्पादन, रोजगारी र विदेशी आम्दानीसमेत घट्दा सरकारी ढुकुटीमा जम्मा हुने पैसा घट्छ। आउँदा वर्षमा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारसँग अहिलेजति पनि पैसा हुनेछैन। फलतः जनतामा आशा जगाउन भन्ने गरिएका ठूला विकास आयोजनाहरू अघि बढाउने हैसियत सरकारसँग हुनेछैन।
पूर्व अर्थसचिव खनाल यसअघि विदेशीहरूले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएका सहायता पनि अब रोकिने बताउँछन्। ‘सायद यही कारणले प्रधानमन्त्रीले सोमबारको सम्बोधनमा सरकारका पूर्वप्रतिबद्धता र केही प्रमुख विकास आयोजनाहरूको स्मरण गरेका छन्,’ खनाल भन्छन्, ‘त्यस्ता आयोजनाका प्रगतिको हिसाबकिताब सुनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीले सबैकुरा थाती राखेर जनताको ज्यान बचाउन लागिपरेको रक्षात्मक तर्क गरे। यसको मतलब आगामी केही वर्ष ठूला विकास परियोजना अघि बढाउने हैसियत सरकारले लगभग गुमाइसकेको छ।’ त्यतिमात्र होइन, यही अवस्था कायम रहे मुलुकले अहिलेजस्तो चामल, तरकारी र लत्ताकपडादेखि विलासी वस्तुको आयात गर्ने क्षमता पनि चाँडै नै गुमाउने खनाल बताउँछन्।
नेपालले रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, वैदेशिक सहायता र निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रालाई आयातमा खर्चंदै आएको थियो। तर, अहिले नै रेमिट्यान्स आय ९० प्रतिशतसम्म घट्न थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। पर्यटन आय लगभग ठप्प छ। ‘कोरोना महामारीबाट संसारले पार पाएपछि पनि केही वर्ष मानिसहरू अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमणमा निस्किने सम्भावना ज्यादै कम भएको पश्चिमा विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्,’ अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘अहिले धेरैले अनुमान गरेजस्तो आर्थिक शक्ति अमेरिका र युरोपबाट एसियाले खोस्यो भने हाम्रो पर्यटन आम्दानी अहिलेभन्दा पनि कमजोर हुनसक्छ।’
निर्यातको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ। एक वर्षभरि निर्यात गरेर नेपालले कमाएको पैसाले मुश्किलले २४ दिनको आयात धान्न पुग्ने अवस्था थियो। अब त्यो परिस्थिति पनि नरहने विश्लेषक बताउँछन्। यसले आउँदा दिनमा उपभोग्य वस्तुदेखि विकास निर्माणका सामाग्रीसम्मको आयात गर्ने क्षमता गुम्नसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीपनि बताउँछन्। ‘यदि विदेशी मुद्राको समस्या भयो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण सहायता लिनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट भन्छन्। राष्ट्र बैंकका अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणको ऋण सहायता लिनेबारे मुद्रा कोषसँग छलफल अघि बढिसकेको छ। गएको माघमा साढे आठ महिनाको आयात थेग्न पुग्ने विदेशी मुद्रा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको थियो। जुन अहिलेसम्म निकै घटिसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
अब के गरिनुपर्छ ?
अर्थशास्त्रीडा. डिल्लीराज यो महामारीमा न्यून आय भएका समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गरिनुपर्ने बताउँछन्। ‘सरकारले सीधै गरिबहरूको बैंक खातामा पैसा ट्रान्सफर गरिदिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘महामारी सकिएपछि भने सरकारी विकास कार्यक्रमहरूको व्यापक पुनर्संरचना गर्नुपर्छ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र केही अत्यावश्यक क्षेत्रमा राज्यको सहभागिता अहिलेभन्दा बलियो पार्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘मैले १० वर्षयता यस्ता सेवा राज्यले प्रदान गरेर निजी क्षेत्रलाई अरू नाफामुखी काममा केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु,’ उनी भन्छन्, ‘तर, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ।’
स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन सरकारले व्यापक पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । –रामेश्वर खनाल
अर्थविद् खनाल चाहिँ स्थानीय स्तरमा रोजगारी र उत्पादन बढाउन सरकारले व्यापक पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कृषि उत्पादनको एक चरणको प्रशोधन स्थानीय स्तरमै गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार सरकारले तयार गरिदिनुपर्छ।’ त्यसो गर्दा ठूलो संख्यामा थपिने बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीमा समेट्न सकिने उनको तर्क छ। ‘त्यसका साथै, मुलुकलाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न जुटाउन र अन्य वस्तुको माग बढाउन पनि सघाउ पुग्छ,’ उनी भन्छन्।
ठूला उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कार्यशील (चालू) पूँजी तुरुन्त उपलब्ध गराउने र उनीहरूलाई पुरानो ऋण तिर्ने समयथपिदिनुपर्ने खनालको भनाइ छ। ‘तर, मौज्दात राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यम, उड्डयन, होटेल, रेस्टुराँजस्ता क्षेत्रका लागि पुनरुत्थान योजना ल्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. प्याकुर्याल पनि देशमा साना तथा मझौला उद्यमले १७ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको भन्दै यति ठूलो क्षेत्रलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री आचार्यचाहिँ चाँडो उत्थान हुनसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसतर्फ लगानी बढाउनुपर्ने बताउँछन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अर्थविद्डा.स्वर्णिम वाग्ले सरकारले ल्याउने आर्थिक प्याकेज कम्तीमा डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘कोरोना प्रकोपका कारण अर्थतन्त्रका उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा ठूलो असर परेकाले सरकारले ल्याउने प्याकेजले यी तीनटै क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ।
डा. वाग्लेको सल्लाह छ, ‘सरकारले क्षतिको आकलन गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन।डेढ खर्बको प्याकेज अहिले प्रारम्भिक चरणमा ल्याउनुपर्छ।यो परिस्थितिकति समयसम्म लम्बिने हो, त्यसबारे थपअध्ययनगरी अर्को चरणमा अर्को प्याकेज पनि ल्याउनुपर्छ। अहिले सरकारले सुरुमा पर्यटन, उद्योग, श्रम क्षेत्रलाई विशेष सम्बोधन गर्नुपर्छ।प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई कल्याणकारी कोष, सामाजिक सुरक्षामार्फत विशेष व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’ उद्योगहरूलाई सहुलियत अनुदान दिने गरी र कर भुक्तानीको समय अवधिकम्तीमा ६ महिना पछाडि धकेल्ने गरी प्याकेज ल्याउन जरुरी भएको डा. वाग्लेको भनाइ छ। उनी बिस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदै जाने हो भने थला परेको अर्थतन्त्रले एक वर्षभित्र पुरानै गति लिने विश्वास गर्छन्।
प्याकेजको पर्खाइमा होटल व्यवसायी
कोरोना संक्रमणको सीधा असर परेको मुख्य क्षेत्र हो, होटल व्यवसाय। पर्यटन व्यवसायको मुख्य आधारशिला मानिने यो व्यवसाय पर्यटकको अभावमाअहिले शून्य अवस्थामा छ। ‘कोरोना संक्रमण थामिएपछि पनि तुरुन्तै हूलका हूल पर्यटक नेपाल आउँछन् र होटल व्यवसाय पूर्ववत् सञ्चालन हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन,’ होटल व्यवसायीहरूको छाता संगठन होटल व्यवसायी संघ (हान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाह भन्छन्।
सोसल डिस्ट्यान्सिङ विधिबाट कोरोना संक्रमण रोक्ने प्रयास भइरहेको यो बेला विश्वभरको पर्यटन उद्योग ध्वस्त भएको छ। नेपालका होटल व्यवसायी सरकारको विशेष आर्थिक प्याकेजको पर्खाइमा छन्। ठूलो संख्यामा रोजगारी पाइरहेको जनशक्तिको भविष्य र निजी क्षेत्रको लगानी संकटमा परेको छ।
संक्रमणले कति गहिराइमा क्षति पुर्याउँछ भन्ने आकलन गर्न नसकिने शाह बताउँछन्। भन्छन्, ‘विश्व अर्थतन्त्र नै धरापमा परेको बेला होटल व्यवसायमा क्षति पर्ने नै भयो। तर, यसलाई तंग्रन दिनका लागि हाम्रो तयारी भने आवश्यक छ।’
सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने आश्वासन दिएको शाह बताउँछन्। यसका लागि हान आफैँ पनि प्रस्ताव बनाउने काम गरिरहेको छ। शाह भन्छन्, ‘सुरुमा कति क्षति हुन्छ भन्ने आकलन नभएसम्म स्टिमुलस ल्याउन सकिने अवस्था छैन। त्यसैले क्षतिकै विवरण तयार गरिरहेका छौँ।’
रेस्टुरेन्ट व्यवसायसँग अरू उत्पादनमूलक क्षेत्र पनि गाँसिएकाले यसको संरक्षण पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्ने रेस्टुरेन्ट क्षेत्रको छाता संगठन रेबानका कोषाध्यक्ष नरेशध्वज श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, ‘रेस्टुरेन्ट बन्द हुनु भनेको डेरी, कृषि उद्योग मारमा पर्नु हो। उनीहरूको उत्पादन खपत हुने ठूलो क्षेत्र रेस्टुरेन्ट हो। त्यसमाथि रेस्टुरेन्टले ठूलो संख्यामा रोजगारी पनि दिएको छ।’रेस्टुरेन्टमा आबद्ध कामदारहरूको रोजगारी नखोसीकन आधारभूत पारिश्रमिक दिने सहमति भएको शाह बताउँछन्। पर्यटन बोर्ड, मन्त्रालयसँग छलफल गरेर आर्थिक प्याकेज प्रस्ताव गर्ने तयारी पनि भइरहेको उनी जानकारी दिन्छन्।
भाइरस मत्थर भएपछि फेरि आउँछ चान्स
वैदेशिक रोजगारी–विज्ञ गणेश गुरुङ भन्छन्, ‘कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदार देश फर्किने जति सम्भावना छ,यो भाइरस मत्थर भएपछि नेपाली कामदारको माग बढ्ने सम्भावना पनि उति नैछ।’
कोरोनाका कारण खस्केको अर्थतन्त्र उकास्न खाडी क्षेत्र र युरोपले लगाउने जोडबलमा चाहिने श्रमिककालागि फेरिपनि नेपालीले अवसर पाउन सक्ने उनी बताउँछन्।
तर, डा. प्याकुर्याल भन्छन्, ‘अबपनि वैदेशिक रोजगारी र रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र चलाउँछु भनेर नीति निर्माण गर्ने तहमा बस्नेहरूले सोच्नु हुँदैन। अहिलेको कठिन परिस्थितिलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गरेर ह्यान्डल गर्नुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई उनीहरूसँग भएका सीपअनुसारको पेशा र व्यवसायमा लाग्नका लागि सरकारले अभिप्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव विज्ञहरूको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
