काठमाडौं : कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उत्पन्न संकटका कारण सरकारलाई वित्तिय स्रोतको दबाब हुने भएकाले उपलब्ध स्रोतको राम्रो प्राथमिकीकरण हुनुपर्ने विश्व बैंकका राष्ट्रिय व्यवस्थापक फारिस हदाद जर्भोसले बताएका छन्।
‘मानवीय क्षति कम गर्न जनस्वास्थ्यलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व सबैभन्दा पहिलो हो भने गरिब र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा गर्नु, उनीहरुका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु र आपूर्ति श्रृंखला टुट्न नदिनु महत्वपूर्ण हुन्छ,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँगको छलफलमा उनले भने, ‘महामारी सम्बोधनमा स्वास्थ्य सेवा निकै महत्वपूर्ण छ किनभने कोरोना भाइरस नियन्त्रणको कुनै भ्याक्सिन या औषधी पत्ता नलागिसकेको अवस्थामा आगामी हिउँदमा संक्रमणको अर्को लहर सुरु हुनसक्ने पूर्वानुमान् भइरहेको छ।’
परीक्षण प्रयोगशाखा सुविधा, चिकित्सा उपकरणको सहज पहुँच, थप सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनुपर्ने हुन्छ। विश्व बैंकले आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि २ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण सहयोग दिएको छ।
आवश्यक सामाग्रीहरुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तिनको विश्वव्यापी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पारदर्शी खरिद प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘पहिला त जीवन जोगाउनुपर्यो। संक्रमणको जोखिम कम गरेर जनस्वास्थ्यमा हुने खर्च र सेवामाथिको दबाब पनि कम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
आगामी बजेटले खासगरी सामाजिक सेवा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ। उनका अनुसार, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अपरिहार्य छन् भने यथार्थ क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यहाँबाट उत्पादित वस्तु र सेवाको खपत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अर्कोतर्फ, सरकारी संयन्त्रले क्षमता विस्तार गरी नयाँ खालको परिवेशमा सेवा दिनुपर्नेछ। ‘उदाहरणका लागि, महामारी लम्बिए विद्यालय, कलेजहरुले प्रविधिमा आधारित भएर शिक्षा दिनुपर्नेछ। अन्य क्षेत्रमा पनि प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ,’ जर्भोसले भने।
कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीले सेवा क्षेत्रबाट सुरु भएको मन्दी निकै भयावह बन्दै गएको छ। बन्द आपूर्ति शृंखलालाई भत्कन नदिइ पुनः खुला गर्ने, चाँडो उत्पादन हुने र माग पनि भएका वस्तुहरुको उत्पादन, कृषि क्षेत्र, व्यापक निर्माणमार्फत् अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। विश्व बैंकको अनुमान अनुसार, यस वर्ष १.५ देखि २.८ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनसक्छ भने अर्को वर्ष ३ प्रतिशत जतिको वृद्धि हुनसक्छ। नेपालका दुई छिमेकीहरुको अर्थतन्त्र समेत खुम्चिएकाले यसले निश्चय नै नेपालका लागि अगाडीको समय कठिन रहेको उनको भनाइ छ।
‘अलिकति आय हुनेले खाद्य वस्तु जम्माखोरी गरिदिदाँ एकातिर मूल्यमा चाप पर्छ, अर्कोतिर गरिब र विपन्नलाई थप मार पर्छ । खाद्य संकटको अवस्था नआएपनि मानिसहरुले जम्माखोरी गरेर समस्या बढाइरहेका छन्।’
चिनियाँ अर्थतन्त्र १९७६ पछि पहिलोपटक सन् २०२० को पहिलो त्रैमासमा ६.८ प्रतिशतले खुम्चिएको छ। आपूर्ति शृंखलामा अवरोधले एकातर्फ साना, मझौला उद्यमलाई आघात पर्नेछ, अर्कोतर्फ खाद्य वस्तुको मूल्यका कारण मुद्रास्फितिमा पनि चाप पर्न सक्छ। ‘अलिकति आय हुनेले खाद्य वस्तु जम्माखोरी गरिदिदाँ एकातिर मूल्यमा चाप पर्छ, अर्कोतिर गरिब र विपन्नलाई थप मार पर्छ,’ जर्भोसले भने, ‘खाद्य संकटको अवस्था नआएपनि मानिसहरुले जम्माखोरी गरेर समस्या बढाइरहेका छन्।’
नेपालीको श्रम गन्तव्य पश्चिम एसियाली देशहरुमा कोरोनाको प्रभाव बहुआयमिक छ। त्यसले नेपाल भित्रने विप्रेषणमा प्रभाव पर्न थालिसकेको छ। ‘विप्रेषण घट्दा व्यापार, पर्यटन, लगानी, उपभोग, बचत तथा सरकारको राजस्व सबै क्षेत्रमा आघात पर्छ,’ जर्भोसले अगाडी भने, ‘तेलको मूल्यमा कमी आउँदा खाडी राष्ट्रहरुको अर्थतन्त्र अझै समस्यामा पर्न सक्छ र यसले नेपालले प्राप्त गर्ने विप्रेषण प्रभावित हुनेछ।’
उनले आगामी दिनमा बजेट घाटा र चालु खाता घाटा फराकिलो हुने समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुने बताए। अर्कोतर्फ ऋण असुलीमा समस्या आउनाले वित्तिय क्षेत्रले निकै दबाब व्यहोर्नुपर्नेछ। वित्तिय क्षेत्रको स्थायित्व निकै चुनौतीपूर्ण छ।
महामन्दीका कारण कम्तीमा पनि आगामी दुई वर्षसम्म लगानी विस्तार र खासगरी टिकाउ वस्तुहरु (ड्युरेबल कन्जुमर गुड्स) को मागमा कमी आउनेछ।
विश्व बैंकले आगामी वर्ष नेपाललाई थप बजेटरी सहयोग दिनेतर्फ सकारात्मक देखिएको छ। अहिले नेपालले विश्व बैंकबाट हरेक वर्ष ५० करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्राप्त गर्दै आएकोमा आर्थिक पुनःस्थापना र मानव जीवनको रक्षाका लागि सरकारको बढ्दो खर्च आवश्यकता र वित्तिय स्रोतमाथिको दबाबलाई ध्यानमा राख्दै अतिरिक्त सहायता दिने उलने बताए। यसका अतिरिक्त विश्व बैंकले ऋणको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि लम्ब्याउने (डेब्ट मोराटोरियम) मा समेत छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। निजी क्षेत्रको उत्थानका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमबाट पनि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न सकिने उनको भनाई थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
