आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत

आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत

काठमाडौं : कोरोना महाव्याधिका कारण तेस्रो चौमासिकमा डेढ महिना लामो लकडाउनका कारण नेपाली अर्थतन्त्रको विस्तार २.२७ प्रतिशतले हुने सरकारी प्रक्षेपण छ। यो प्रक्षेपण जेठदेखि होटल र रेष्टुरेन्ट र अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाहेक अन्य क्षेत्र पूर्ववत् सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमानका आधारमा तयार गरिएको हो।

यद्यपि कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण भइ जेठदेखि आर्थिक गतिविधि पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनेमा अनिश्चितता भने कायमै छ। अनुमानित आर्थिक वृद्धिदर नाकाबन्दीको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई अपवाद मान्ने हो भने २०६२/६३ यताकै कमजोर हो।

संशोधित अनुमानअनुसार, गत आवमा ३४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित अर्थतन्त्रको आकार २०७६/७७ मा ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको हुने केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमान छ। विभागले माघदेखि चैतसम्मको तथ्यांकका आधारमा यो अनुमान सार्वजनिक गरेको हो।

विभागले त्रैमासिक रूपमा कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को अनुमान तयार गर्छ। दोस्रो र तेस्रो त्रैमासको अनुमान यथार्थपरक हुने गरेको पाइन्छ।

सरकारले चालू आवमा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो गिरावट आएको हो।

बजेटको मध्यावधि समीक्षासम्म अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सरकारले तय गरेकै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेमा विश्वस्त देखिन्थे। जसका कारण सरकारले मध्यावधि समीक्षामा पनि आर्थिक वृद्धि दरको प्रारम्भिक लक्ष्य भेट्टाउने भन्दै संशोधन गरेको थिएन।

अर्थशास्त्री केशव आचार्यले फागुनसम्म आर्थिक गतिविधि सामान्य रहेकाले चैतपछिका चार महिना आर्थिक गतिविधिलाई आघात पर्ने बताए। ‘लकडाउनले सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि बन्द हुने भए पनि लकडाउन खुलेलगत्तै सबै आर्थिक गतिविधि एकसाथ खुल्छ भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘केन्द्रीय तथ्यांक विभागको अनुमानअनुसार पर्यटन र हवाई उडानबाहेक अन्य क्षेत्र लकडाउनपछि यथावत् हुन्छ भने पनि उद्यम, व्यवसायले श्रमिकदेखि कच्चा वस्तुसम्म सबै आवश्यकता जुटाएर पुनः गतिविधि सञ्चालन गर्न समय लाग्छ।’

उनले लकडाउन निरन्तर भएर मल, बीउबिजन लगायतको आपूर्ति नहुने र कच्चा औद्योगिक वस्तुको आपूर्ति प्रभावित भए अर्को वर्ष पनि कृषि र औद्योगिक उत्पादनमा ह्रास आउन सक्ने बताए।

चालू आवको साउनदेखि चैत महिनासम्मको तथ्यांकका आधारमा विभागले उक्त आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा प्रारम्भिकअनुमान अनुसार ६.८१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा ६.७५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको विभागको संशोधित अनुमान छ।

चालू मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ छ। प्रतिव्यक्ति आय एक लाख २६ हजार १८ रुपैयाँ अर्थात् एक हजार ८५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण छ। यो एक वर्षमा प्रत्येक नेपालीको औसत आम्दानी हो। औद्योगिक वर्गीकरण अनुसार १५ उपक्षेत्रमध्ये चालू वर्षमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, यातायात, उद्योग, निर्माण र खानी तथा खनिज क्षेत्र संकुचन भई ऋणात्मक वृद्धिदर हुने विभागको अनुमान छ।

कोरोना भाइरसका कारण होटल रेष्टुरेन्ट वर्गमा सबैभन्दा ठूलो संकुचन आउनेछ। होटल र रेष्टुरेन्ट गत वर्षको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि १६.३ प्रतिशतले संकुचन आउने विभागको अनुमान छ। त्यस्तै, यातायात क्षेत्र २.४५ प्रतिशत र औद्योगिक क्षेत्रको योगदानमा २.२७ प्रतिशतको संकुचन आउने विभागको अनुमान छ। अन्य दुई क्षेत्र खानी र खनिज तथा निर्माणमा झिनो संकुचन आउने आँकलन गरिएको छ। निर्माणमा ०.३ प्रतिशत र खानीतर्फ ०.७ प्रतिशतको संकुचन अनुमान गरिएको छ।

सामाजिक क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत, कृषि र व्यापार क्षेत्र, विद्युत्, ग्यास तथा पानीलगायत वित्तीय क्षेत्र, रियल स्टेटको मूल्य अभिवृद्धिले जीडीपीको विस्तारमा टेवा पु¥याएको विभागले उल्लेख गरेको छ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले २८.२ र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.०८ प्रतिशत छ। उत्पादन र निर्माण क्षेत्रको योगदान १३.७२ प्रतिशत रहनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा कृषि, वनलगायत प्राथमिक क्षेत्रको वृद्धि दर २.५४, उत्पादन, निर्माण, विद्युत्, ग्यास आदिको वृद्धिदर ३.३६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर १.९९ प्रतिशत रहने अनुमान छ।

गत आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.१२ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन, निर्माण, विद्युत्, ग्यास, पानी लगायत क्षेत्र ७.६९ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ७.२७ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको थियो।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.