-विनय बञ्जारा
यो आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह १० प्रतिशत घट्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक विभागको छ। विश्व बैंकले भने सन् २०२० मा १४ प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्ने र अर्को वर्ष पाँच प्रतिशत बढ्नसक्ने अनुमान गरेको छ। ६० प्रतिशत नेपाली घरपरिवारको चुह्लो बाल्ने सहारा रेमिट्यान्समा पहिलो पटक ठूलो धक्का लागेको छ।
गत अप्रिलको सुरुआती १५ दिनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले रेमिट्यान्स घटेको थियो। अप्रिलको मासिक तथ्यांकअनुसार पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४० प्रतिशतभन्दा कममात्रै पैसा भित्रिएको देखिएको नेपाल रेमिटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमन पोखरेल बताउँछन्।
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई पाँच वर्गमा बाँडेर हेर्नुपर्ने वैदेशिक रोजगारी–विज्ञ डा. गणेश गुरुङ बताउँछन्। उनका अनुसार खाडीमा अहिले पनि केही मान्छेले सामान्य अवस्थामाजस्तै काम पाइरहेका छन्। केही नेपालीले पार्ट टाइमकाम पाएका छन्। केहीले काम पाएका छैनन्, तर कम्पनीले खानबस्न दिएर राखेको छ। ‘खुलेपछि काम गर्न दिने भन्ने छ,’ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘अर्को एउटा समूहको भने काम पनि छैन, कमाइ पनि छैन। उनीहरू साथीभाइ वा आफन्तको सहारामा बसेका छन्।’ साथीभाइ नभएको, दूतावासले शरण नदिएको, जागिर गुमेको र कागजपत्र पनि नभएका केही नेपाली भने अहिले खानसमेत नपाउने अवस्थामा पुगेको गुरुङ बताउँछन्।
देशको बृहत् आर्थिक सूचकहरूमा घट्दो रेमिट्यान्सले खासै ठूलो प्रभाव पारिहाल्ने देखिन्न। अहिले नै विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिने वा भुक्तानी सन्तुलनमै समस्या हुने परिस्थिति आउने छैन। तर, ६० प्रतिशत नेपाली घरपरिवारको चुह्लो भने संकटमा पर्नेछ।
पार्ट टाइम र फूल टाइम काम गर्नेले पनि त्यहीँ भएका साथीभाइलाई पाल्नेदेखि घरमा पैसा पठाउनुपर्नेसम्मका दबाब झेलिरहेका छन्। ‘त्यसबाहेक गैरआवासीय नेपाली संघ र भूगोल, जात, क्षेत्रअनुसारका बेग्लाबेग्लै संघसंस्थाले चन्दा मागेर तिनै धेरथोर कमाउनेमाथि दबाब दिँदै छन्,’ गुरुङ भन्छन्, ‘अबका दिनमा नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्सलाई यी सबै परिस्थितिले प्रभावित गर्नेछ।’
पोखरेलका अनुसार अहिले चर्चा भएजस्तो आठ–दश लाख मान्छे एकैपटक देश नफर्के पनि फर्कने लहर चल्न सक्छ। ‘त्यस्तो भयो भने दुई लाख मान्छे वैदेशिक रोजगारीबाट तुरुन्तै नेपाल फर्किनसक्छन्,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यति ठूलो संख्यामा नेपाली फर्किंदा त्यसले रेमिट्यान्स आम्दानी घट्ने पक्काछ।’
जहीँतहीँ असर
देशको बृहत् आर्थिक सूचकहरूमा घट्दो रेमिट्यान्सले खासै ठूलो प्रभाव पारिहाल्ने देखिन्न। आयात कटौती हुने र सरकारले विभिन्न बहुपक्षीय साझेदारसँग ऋण तथा अनुदान मागिरहेकाले अहिले नै विदेशी मुद्राको ढुकुटी रित्तिने वा भुक्तानी सन्तुलनमै समस्या हुने परिस्थिति नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। तर, ६० प्रतिशत नेपाली घर परिवारको भान्सालाई भने यसले प्रभाव पार्नेवाला छ।
मानिसहरूसँग पैसा नभएपछि विभिन्न किसिमका आपराधिक गतिविधि र सामाजिक समस्या जन्मन सक्छन्। बाहिरबाट फर्कनेलाई झनै असहज अवस्था हुनसक्छ। विकसित समाजमा बसिरहेको, हातमा मोटो पैसा चलाइरहेका मानिस नेपाल आएपछि पुनः परम्परागत कृषिमा फर्किन कठिन हुन्छ। विदेशमा काम गर्दाको तुलनामा यहाँको कृषि क्षेत्रको प्रतिफल ज्यादै कम छ। श्रम र लगानीभन्दा उत्पादन कम भएपछि मानिसहरूनिराश हुने जोखिम रहन्छ। त्यसले पनि विभिन्न सामाजिक समस्या निम्त्याउनसक्छ। ‘नीतिनिर्माताहरूले कसरी हेरिरहेका छन्, थाहा छैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘मैले चाहिँ यो परिस्थितिलाई डरलाग्दो संकेतका रूपमा देखिरहेको छु।’
रेमिट्यान्सको बाटो रोकिँदा अहिले खुलेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूको व्यवसायमा प्रभाव पर्नसक्छ। स्वास्थ्य सेवामा असर पर्न सक्छ। उपभोगको प्रवृत्ति परिवर्तन हुन सक्छ। जस्तो, फोनमा पाँच सय रिचार्ज गर्नेले दुई सयमात्र गर्न सक्छन्। डिसहोममा सात सय रुपैयाँको हायर प्याकेज किन्नेले अब सय रुपैयाँको प्याकेज हेर्न थाल्लान्। यसरी सेवाप्रदायकको नगद प्रवाह घटेपछि उसले पनि लागत घटाउन थाल्छ। सबैभन्दा सजिलोसँग लागत घटाउने बाटो भनेको रोजगारी कटौती हो। त्यहाँबाट फेरि बेरोजगारी अझै बढ्न सहयोग पुग्छ। ‘रेमिट्यान्समा धक्का लाग्दा यसका अर्थ–सामाजिक प्रभाव निकै जटिल विन्दुसम्म पुग्नसक्ने देखिन्छ,’ पोखरेल भन्छन्।
भारतमा मौसमी रोजगारीमा जाने पश्चिम नेपालका धेरै मान्छेले कति पैसा नेपाल भित्र्याउँछन् भन्ने आधिकारिक तथ्यांक पाइँदैन। तर, उनीहरूले झोलामा बोकेर ल्याएको पैसाले जीवन धानिरहेका मात्र छैनन्, मुलुकका धनीव्यापारीलाई हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ सम्पत्ति बढाउन योगदान पनि गर्दै आएका छन्। उनीहरू नै अहिले महाकालीमा पौडेर नेपाल छिर्दैछन्।
पश्चिम नेपाल त्यही ठाउँ हो, जसले दुई दशकयता मुलुकमा अस्थिर राजनीति र द्वन्द्वको बीजारोपण गर्ने अग्रसरता देखाएको थियो। त्यहाँका गरिब नागरिकले बाँच्न सक्ने वातावरण भएन भने अर्को राजनीतिक संकट निम्त्याउँदैनन् भन्ने कुनै आधार नभएको पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘हामीले सकभर सकारात्मक पक्षबाट सोच्नुपर्छ, तर नीतिनिर्माताले यस्ता सम्भावित खराब परिदृश्यलाई समेत हेक्का राखेर नीति निर्माण गर्नु आवश्यक छ।’
झन् बढ्नेछ असमानता
नेपालले निकै छोटो समयमा गरिबीको दर घटाउन सफल भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रशंसा पाएको थियो। अहिले सरकारले गरिबीको दर २० प्रतिशतभन्दा तल आइसकेको र आगामी १० वर्षमा एक अंकमा झार्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो। तर, अब यही परिस्थिति अघि बढेमा पहिलेभन्दा धेरै मान्छे गरिबीको रेखामुनि धकेलिनसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्।
वैदेशिक रोजगारी–विज्ञ डा. गुरुङ भन्छन्, ‘डेढ दशकअघि ४२ प्रतिशत रहेको गरिबी अहिले आधाभन्दा बढी घट्नुको मूल कारकतत्र्व रेमिट्यान्स थियो।’ झण्डै ६० प्रतिशत घरधुरीले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छ। त्यसमध्ये अधिकांश निम्नमध्यम वर्गका मानिस छन्। खाडी र मलेसियामा कमाएको पैसा सीधै घरमा आइपुग्ने भएकाले नै हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान भएको थियो।
रेमिट्यान्सको पैसा नआएपछि निम्नवर्गीय परिवारलाई तत्कालै जीविकोपार्जनमा समस्या पर्छ। उनीहरूको घरको चुह्लो बाल्न समस्या हुनेभएको छ। ‘टाई लगाउने स्कुलमा बच्चा पढाउनेलाई अब फी तिर्न समस्या हुने भयो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘उसले चाउचाउ, बिस्कुट किन्दा हुने बजारको गतिशीलता रोकिने भयो। ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने भयो। यसले गरिबी बढाउँछ। ग्रामीण अर्थतन्त्र समस्यामा पर्छ।’
रेमिट्यान्स घट्दा सिर्जना हुने अर्को जोखिम भनेकोआय असमानता हो। अहिले पनि संसारमा धनी र गरिबबीचको खाडल तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। विभिन्न तथ्यांकले नेपालमा पनि यस्तो आय असमानता बढ्दो क्रममा रहेको देखाएका छन्। यद्यपि, रेमिट्यान्सका कारण गरिबहरूको आम्दानी बढेपछि असमानताको गति कम भएको थियो। तर, गरिबको आम्दानीको स्रोत सुकेमा केही व्यापारीको मात्रै सम्पत्ति बढ्ने जोखिम हुन्छ।
पूर्णतया आयातमा निर्भर हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रमा संकटको बेला ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ भनिने पक्षधरतापूर्ण पुँजीवाद अझै फस्टाउने अर्थविद्हरू बताउँछन्। हालैका दिनमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने ठेक्का आफ्ना मान्छेलाई दिएको भन्दै सुरु भएको विवादलाई यसको पछिल्लो उदाहरण मान्न सकिन्छ। यस्ता गतिविधिले केही सय मानिसले ठूलो सम्पत्ति हत्याउने र गरिबहरू लुटिइने परिपाटी बन्न सक्छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटाउने चलखेलले पनि धनीलाई ‘पोस्ने’ काम गरिरहेको छ।
‘सबै कुरा डामाडोल हुँदैन’
गरिबको जीवनयापनमा आइपर्ने समस्या र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा पर्ने स–साना प्रभावले मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्थामाथि प्रहार गर्नसक्छ। अहिले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने घरपरिवारका धेरै मानिस गाउँबाट बसाइँ सरेर शहर र नगरोन्मुख इलाकामा बसेका छन्। उनीहरूमध्ये, जसले व्यवसाय गरेका छन्, घाटा बेहोर्नुपर्ने भएको छ। बच्चा पढाएर शहरमा बस्ने गृहिणीहरू त झनै समस्यामा छन्। तर, यसको असर यत्तिमै रोकिन्न। शहरी क्षेत्रमा आवादी बढाउने यस्ता अस्थायी बासिन्दाले स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य उपभोगमा खर्च गरिरहेका हुन्छन्। गाउँका हरेक बच्चाले किन्ने एक प्याकेट बिस्कुट, चाउचाउ वा चकलेट किन्न छाडे भने त्यसले पूरै अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न सक्छ। दूरदराजका खुद्रा पसलको बिक्री घट्दाको चक्रीय असर बजारको होलसेल पसलहुँदै ठूला उत्पादक कम्पनीसम्म पुग्छ।
उत्पादक, सेवाप्रदायक सबैको आम्दानीमा असर पर्ने अवस्था आयो भने चिन्ताजनक परिस्थिति बन्छ। त्यस्तो बेला वित्तीय प्रणाली, सरकारी राजस्व, निजी उत्पादक सबैको अंकगणित ओरालो लाग्छ। बैंकरहरूअहिलेकै अवस्थामा रेमिट्यान्सको कारण आफूलाई खासै असर नपर्ने बताइरहेका छन््। ‘हामीसँग अहिले १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी विनिमय जगेडा छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल भन्छन्, ‘त्यसले हामी लामो समय आयात धान्न सक्छौँ।’ सरकारसँग भएको दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने बैंकमा निक्षेप बढाउन पर्याप्त हुने उनी बताउँछन्। ‘वुहानको अनुभव हेर्ने हो भने राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सके ७५ दिनमा पुनः सामान्य अवस्थामा फर्कन सकिँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘साढे दुई महिनामै सबै कुरा डामाडोल हुन्छ भन्ने अनुमान गर्नु हुँदैन।’
विगतमा नेपालले सबैभन्दा धेरै पैसा खर्चने पेट्रोलियम र सवारीसाधनको आयातमा अब खर्च कम हुनेछ। अहिले पेट्रोलियमको मूल्य भारी मात्रामा घटेको छ। अर्कातिर, अबका दिनमा बजार खुलेपछि पनि पहिलेजस्तो गतिशीलता नहुनसक्ने दाहालको अनुमान छ। त्यसले तेलको खपत कम गर्छ। सँगसँगै, महँगा गाडीको आयात त सरकारले बन्द गरिसकेको छ। सस्ता सवारीसाधनको आयात पनि घटेको छ। ‘अब मान्छेहरू केही वर्षसम्म विलासी सामान किन्न तत्पर नहोलान्जस्तो देखिन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘त्यसले बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा बाहिरिने गति कम हुन्छ।’
तर, यही परिस्थिति लामो समय रहेमा चाहिँ समस्या हुने पोखरेल बताउँछन्। ‘अहिले सरकार विदेशतिरजस्तो आफैँ आर्थिक प्याकेज ल्याएर खर्चनेभन्दा बैंकमार्फत सहुलियत दिने रणनीतिमा देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यही कारण बिस्तारै बैंकको खराब कर्जा बढ्न थाल्यो र आर्थिक गतिविधि उक्सिन सकेन भने वित्तीय क्षेत्र पनि समस्यामा पर्छ।’
अब के गर्ने ?
डा. गुरुङ विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई तत्काल उत्पादनमुलक क्षेत्रमा रोजगारी दिएर उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई पुरानै अवस्थामा राख्न मद्दत गर्नु नै अबको मूल चुनौती रहेको बताउँछनु। तर, अहिले आम बहसमा रहेको कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने कुरामा चाहिँ उनी सहमत छैनन्। ‘धेरै वर्षसम्म बाँझो बसेको जमिन खनेर उत्पादन लिन समय लाग्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, उसको घरको चुह्लो भरेबाटै निभ्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता परियोजना, निजी क्षेत्रका पूर्वाधार परियोजनामा रोजगारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’ हरेक गाउँपालिकाले विदेशबाट आउने नागरिकको तथ्यांक तयार पारेर स्थानीय स्तरका रोजगारी कार्यक्रममा खटाउनुपर्ने उनी बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
