बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीनहजार इनाम

बाँझो जग्गामा खेती गर्नेलाई प्रतिरोपनी तीनहजार इनाम

गोरखा : लगातार दुईवर्ष बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने किसानलाई बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाले प्रतिरोपनी तीनहजार रुपैयाँ इनाम दिने भएको छ । कृषि व्यवसायबाट स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, सम्भावित भोकमरी तथा कुपोषण उन्मूलन गरी खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बाँझो जग्गा उपयोग गर्ने नीति लागु गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु भट्टले जानकारी दिए ।

वैशाख २४ गते सम्पन्न कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको ‘बाँझो जग्गा उपयोग अनुदान कार्यविधि २०७७’ तत्काल लागु गर्ने अध्यक्ष भट्टले जानकारी दिए । सो कार्यक्रम कृषि शाखाले संयोजन गर्नेछ । वडा कार्यालयको सहयोगमा शाखाले सात दिने सूचना जारीगरी बाँझो जग्गाको लगत संकलन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । बाँझो रहेको जग्गाको जानकारी वडा कार्यालयमा नगराउनेलाई प्रतिरोपनी दुईसय रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

लगातार बाँझो रहेको जग्गामा खेती गर्ने जग्गाधनी, निजको अंशियार तथा सो जग्गामा भाडामा लिएर खेती अन्य व्यक्ति वा फर्मलाई समेत अनुदान दिने व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ । प्रतिरोपनी चारसय रुपैयाँदेखि पाँचसय रुपैयाँसम्ममा नबढ्ने गरी गाउँपालिकाले जग्गाको भाडासमेत निर्धारण गरेको छ । 

जग्गाधनीले पेश गरेको निवेदन, बिल भरपाई, खेती गरेको जग्गाको फोटो र अनुगमन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा भुक्तानी दिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गौतम भण्डारीले बताए । ‘प्रोत्साहन रकम लिन चाहने किसानले गाउँपालिकाले आव्हान गरेबमोजिम छनौट प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेछ’, उनले भने, ‘बाँझो जमिनमा खेती गर्न चाहने कृषकले वडा कार्यालयले जारी गरेको सूचनाको म्यादभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ । किसान छनौट गर्दा लकडाउनका बेला राहत पाएका किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने छ । त्यस्तै असंगठित क्षेत्रमा रोजगार गुमाएका किसान वा बिपन्न बर्गलाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ ।’ छनौट भएका किसानको खाद्य र तरकारी बालीलाई प्रतिरोपनी तीनहजार रुपैयाँ, मसला बालीलाई प्रतिरोपनी दुईहजार पाँचसय र फलफूल बाली लगाएमा प्रतिरोपनी दुईहजार रुपैयाँका दरले प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिने उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.