काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालयले आगामी आव २०७७/७८ को बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका अनुसार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा. रामशरण खरेलको समूह बजेटलाई अन्तिम रुप दिन खटिएका छन्।
सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि माग भएअनुसार सल्लाह, परामर्श दिइरहेका छन्। बजेट निर्माणको बाह्य सर्कलमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारी, अर्थमन्त्रालयका अन्य सहसचिवको समूह छ। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि लगातार तीनपटक बजेट प्रस्तुत गर्ने भाग्यमानी अर्थमन्त्रीमध्ये दोस्रो अर्थमन्त्री हुन्, डा. खतिवडा। यसअघि महेश आचार्यले आर्थिक वर्ष २०४९/५०, २०५०/५१ र २०५१/५२ का लागि लगातार तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर सरकार परिवर्तनले बजेट प्रस्तुत गर्ने एउटा र कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार निर्माण भइरहे। त्यसले गर्दा यथार्थपरकभन्दा पनि लोकप्रियता र चर्चाका लागि ठूलो बजेट बनाउने होडबाजी नै चल्यो। जसले वैज्ञानिक विनियोजन, कार्यान्वयन दक्षता र जवाफदेहीतालाई समेत लत्याइदियो। तर, पाँच वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको स्थिर सरकारका अर्थमन्त्री आफूले प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि जवाफदेही हुनुपर्नेमा उनका अघिल्ला दुई बजेटमा घोषणा र कार्यान्वयनमा फराकिलो अन्तर देखिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउँदैछ भन्ने कौतुहलताका बीच अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकारभन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार नघट्ने संकेत गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश अथाह प्राथमिकता बजेटको आकार बढाउने हिसाबले ल्याइएका हुन्। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग संघर्षरत अवस्थामा आउन लागेको बजेट भएकाले यसको आकार र नियमित कार्यक्रमभन्दा पनि कोभिड–१९ का असरलाई सम्बोधन गर्न सरकारले कस्ता कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने कौतुहलता व्याप्त छ। अन्य मुलुकले कोभिड–१९ लाई सम्बोधन गर्न वित्तीय प्रोत्साहन प्याकेज सार्वजनिक गरेकाले पनि सरकारलाई राहत तथा पुनस्र्थापना प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने दबाब छ। निजी क्षेत्रले पनि यसको माग गरिरहेको छ।
सरकारलाई आगामी आवमा स्रोत व्यवस्थापनका लागि ठूलो दबाब छ। सामान्य अवस्थामा सरकारको अनिवार्य दायित्वका खर्च नै बजेटको करिब ६० प्रतिशतजति रहेकोमा कोभिड–१९ को प्रभाव सम्बोधन गर्न सरकारसँग निजी क्षेत्रको अपेक्षा र सरकारको क्षमताबीच ठूलो खाडल रहेको अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुंगाना बताउँछन्। राष्ट्रिय सुरक्षा, न्याय प्रशासन, संघीय प्रशासन, परराष्ट्र सेवा, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी, निवृत्तिभरण तथा उपदान, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजना, प्राकृतिक प्रकोप तथा भैपरी आउने आकस्मिक खर्च दायित्व अनिवार्य दायित्व हुन्। त्यसमाथि अहिले उत्पन्न कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्नुपर्ने, निम्न आय भएका जोखिम युक्त समुदायको खानपानको समेत प्रबन्ध गर्नुपर्ने भएकाले सरकारको अनिवार्य खर्च दायित्व बढेको छ।
सरकारले आगामी आवमा खर्चको प्राथमिकीकरण, मितव्ययी खर्च तथा आगामी आर्थिक वर्षमा हुनसक्ने खर्चको यथार्थ आँकलनका आधारमा विनियोजन गरेर नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्धका अतिरिक्त निम्न आय हुनेलाई राहत र उद्यम तथा व्यवसाय बचाउन पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्री डा. शंकर शर्मा बताउँछन्। ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई फरक ढंगले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘संगठित र औपचारिक क्षेत्रमा पनि धेरै रोजगारी गुम्दैछन्। त्यसलाई बचाउन संगठीत क्षेत्रका कर्मचारीको तलबमा सरकारको तर्फबाट पनि केही योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।’ डा. शर्माले आगामी आवमा स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि क्षेत्रका लागि विशेष खालको र लक्षित (फ्ल्यागसीप) कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। मौद्रिक उपायका माध्यमबाट निजी क्षेत्रलाई दिइने सहुलियत कर्जा, पुनकर्जा सुविधा, चालु पुँजी (वर्किङ क्यापिटल), ऋणको साँवा ब्याज पुँजीकरण तथा ऋण तिर्ने अवधिको पुनर्तालिकीकरणका अतिरिक्त बजेटबाट पनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन कम्तीमा १ खर्बको प्याकेज आउनुपर्ने शर्माको धारणा छ। यसका अतिरिक्त १ खर्ब भैपरी आउने आकस्मिक खर्च दायित्वका लागि छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाका लागि आगामी वर्षको बजेटलाई राम्ररी प्राथमिकीकरण गरी यथार्थपरक बनाउने या प्रतिस्पर्धी लोकप्रियतावादलाई पछ्याएर ठूलो आकारको बजेट बनाउने विकल्प छन्। यसअघि पनि उनले ल्याएका बजेट कार्यान्वयनमा यथार्थ परक देखिएका छैनन्। अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिलोपटक २०७५/७६ मा तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको र छरितो बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाको १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये यथार्थ खर्च ११ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। पहिलो बजेटमा लोकप्रियतावादभन्दा पनि यथार्थपरक बजेट निर्माण गर्न खोजेका मन्त्री खतिवडाले आफ्नै पार्टीभित्र आलोचना खेप्नुपरेपछि दोस्रो बजेट चालु आव २०७६/७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे। कोरोना भाइरस महामारी अघि गरिएको मध्यावधि समीक्षामा यो बजेटमध्ये १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ। जबकी अर्थमन्त्रीले वृद्घभत्ताा, एकल महिला तथा सीमान्तकृतलाई दिने भत्ताा बढाएर १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो दायित्व सिर्जना गरेका थिए।
बजेटको आकार बढाउन जथाभावी विनियोजनभन्दा पनि आगामी वर्षमा हुने काममा खर्च हुने अनुमानका आधारमा बजेट विनियोजन गरे अर्थमन्त्रीले उपलब्ध स्रोतलाई अत्यावश्यक क्षेत्रमा समुचित प्रयोग गर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। अन्यथा अर्थमन्त्री खतिवडाको तेस्रो बजेट पनि घोषणा एउटा र कार्यान्वयन अर्को हुने उनीहरूको भनाइ छ। अन्यथा अर्थमन्त्री खतिवडाको तेस्रो बजेट पनि घोषणा एउटा र कार्यान्वयन अर्को हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
