स्रोत संकटबीच बजेटको आकार बढ्ने

स्रोत संकटबीच बजेटको आकार बढ्ने

काठमाडौं : कोरोना भाइरसका कारण ठूलो बजेटका लागि स्रोत सुकिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले चालु वर्षको भन्दा आकार बढाएर बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन्। दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ४ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने समयतालिका तय भएको छ।

‘कारोनाको महामारीबीच बजेट ल्याउन लागेका अर्थमन्त्रीले ठूलो बजेट ल्याए पनि कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्मा भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ उनले अनुमान गरेका स्रोतको उपलब्धता पनि अनिश्चित छ।’

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा स्रोतको यकिन गर्न कठिन रहेकाले कत्रो बजेट निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा अर्थमन्त्रीले नै चालु वर्षको भन्दा बजेट बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

अर्थमन्त्रीलाई स्रोतमा निकै दबाब रहेकाले अनुमानयोग्य र विश्वसनीय हिसाबले स्रोत निर्धारण गरी १३ खर्बदेखि १४ खर्बको बीचमा बजेट ल्याउन सार्वजनिक वृत्तबाट सुझाव दिइएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले १३ खर्ब ५० अर्बदेखि १४ खर्बसम्मको बजेट ल्याउन सकिने उल्लेख गरेको थियो।

अर्थमन्त्री खतिवडाको यो तेस्रो बजेट हो। पहिलो बजेट ०७५/७६ मा उनले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। जसमध्ये ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भएको छ। त्यस्तै, ०७६/७७ मा उनले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकामा मध्यावधि समीक्षाबाट अर्थमन्त्रीले नै १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेका थिए। समीक्षाभन्दा पनि खर्चको अवस्था निकै कमजोर हुने देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षमा अनिश्चितताबीच बजेट आउन लागेकाले अर्थमन्त्रीलाई स्वास्थ्य सेवाको सशक्तीकरण र विस्तारका साथै राहत र कोराना प्रभावित उद्यम तथा व्यवसायको पुनरुत्थानका अतिरिक्त निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका ठूला पूर्वाधार सम्पन्न गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनालाई तीव्रता दिने गरी विकास खर्च विनियोजन गरेर कार्यान्वयनयोग्य, छरितो र विश्वसनीय बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको भए पनि अर्थमन्त्रीले परम्परालाई निरन्तरता दिन लागेका हुन्।

आगामी वर्षको बजेटलाई स्रोतको उपलब्धता

बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा संघीय साढे आठ सय अर्ब राजस्व संकलन हुने र त्यसमा २० प्रतिशत राजस्व वृद्धिको लक्ष्य राखिने भएको छ। यसमध्ये आन्तरिक अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरको ३० प्रतिशत संघ र प्रदेशको विभाज्य कोषमा जानेछ। संघीय सरकारसँग ९ खर्ब राजस्वका अतिरिक्त, २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण तथा २ खर्ब ५० अर्बकै हाराहारीमा विदेशी ऋण तथा ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान परिचालन हुनेछ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले नेपाललाई प्रतिबद्धताअनुसार ५०–५० करोड अमेरिकी डलर अर्थात् कुल १२० अर्ब रुपैयाँ र एक्जिम बैंक, आपेक फन्ड तथा साउदी फन्डका अतिरिक्त एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकसँग पनि ऋण सहायता जुटाउन पहल गर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्रीले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरेका छन्। स्रोतको आवश्यकताअनुसार उनले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा ओभर ड्राफ्ट (अधिविकर्ष) परिचालन गर्न सक्छन्। यस आधारमा अर्थमन्त्रीले १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्न सक्ने बुझिएको छ।

प्राथमिकता

आगामी आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार सशक्तीकरण र स्वास्थ्य सेवाको विस्तारलाई दिइने भएको छ। अहिले बजेटको ५ प्रतिशत हाराहारीमा स्वास्थ्यको बजेट रहेकामा त्यसलाई कम्तीमा ८ प्रतिशत हाराहारीमा पुर्‍याइने भएको छ। बजेटले गरिब र विपन्नलाई कामका आधारमा राहत दिने, कृषि तथा कृषि प्रशोधन र साना मझौला उद्योगका साथै स्टार्ट अपहरूबाट स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्बको पुर्‍याउन उनले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने भएका छन्। सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार गर्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको बजेट वृद्धि हुनेछ। यसका साथै अर्थमन्त्रीले सीपयुक्त जनशक्ति विकासलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत समावेश गरेका छन्।

ठूला पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी सम्पन्न हुने चरणमा रहेका आयोजना फागुनसम्म निर्माण सम्पन्न गर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

बजेटका प्राथमिकता
० स्वास्थ्य सेवाको पूर्वाधार सशक्तीकरण र विस्तार
० ५ प्रतिशतबाट बढाएर कम्तीमा ८ प्रतिशत पुर्‍याइने

० गरिब र विपन्नलाई कामका आधारमा राहत

० कृषि तथा कृषि प्रशोधन उद्योगमा जोड

० स्वरोजगारलाई प्राथमिकतामा

० पुनर्कर्जा कोषलाई १०० अर्बको पुर्‍याउन

० सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार

० प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको बजेट वृद्धि


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.