लकडाउनमा सेती नदीमा मजदुरको दैनिकी (फोटो फिचर)

लकडाउनमा सेती नदीमा मजदुरको दैनिकी (फोटो फिचर)

पोखरा : कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) नियन्त्रण गर्न सरकारले चैत ११ गते देखि लकडाउन गरेपछि सेती नदीबाट गिटी, बालुवा र ढुंगा निकालेर दुखजीलो गरेर जीवन चलाउनेहरुका लागि थप दुःख थपियो । लकडाउनको कारण दैनिकी कोठामा कैद भएपछि खानकै समस्या भोग्नु परेपछि राहातको आशामा बस्नुपर्ने अवस्था आएको दाङ घर भइ पोखरा बस्दै आएका भुम बोहोराले सुनाए ।  

राहातले दुई चार दिन चल्यो । लकडाउनको कारण घर जान पनि नपाएपछि राहातमा दिएको केही खाद्यान्नले के धान्नु ।  सकिएपछि फेरि उस्तै अवस्था आएको सेतीमा काम गरेर गुजरा चलाउँदै आएका प्युठान घर भई पोखरामा बस्दै आएका हरि मगरले बताए । 

सुत्केरी श्रीमतीलाई झन पोषिलो खाना खानुपर्ने अवस्थामा हातमुख जोड्नै मुस्किल भएको उनले सुनाए । लकडाउन केही खुकुलो भएपछि १ महिना ११ दिन पछि पूर्न हातमुख जोड्न केही रकम जम्मा गर्न पोखरा १० रामघाटस्थित सेती नदीमा गिटीबालुवा चाल्ने र उठाउने काममा लागेको उनले बताए । 

राहातमा पाएको आधा बोरा चामल, दाललगायतका खाद्यसामाग्रीले नधाने पछि लकडाउनको बेलामा पनि जोखिमका बीच सेती नदीमै बालुवा र गिटी बोक्न थालेको पर्वत घर भइ पोखरा बस्दै आएका ४१वर्षीय मीनबहादुर परियारले सुनाए ।

यति बेला सेतीमा उनीजस्तै २ सय बढी मजदुर बालुवा, गिटी, ढुंगा झिक्दै आएका छन् । त्यही रकमले दैनिकी चलाउन लागि परेका छन् ।  सामान्य अवस्थामा पोखराको मध्यभाग भएर गहिरिएर बग्ने सेतीको रामघाट खण्डमा ६ ÷ ७ सय जना काममा व्यस्त  देखिन्छन्। 

केही मजदुर लकडाउन खुकुलो भएपछि घर फर्किएको उनले सुनाए । यसरी बोकेर खोलाबाट माथि लगेको एक बोरा बालुवा, गिटीको २५ रुपैयाँ पाइने उनले सुनाए । कसैले टिपको हिसाबले पनि गिटी बालुवा बोक्ने गरेको उनले बताए । टिप पुर्‍याउन ४० देखि ४५ बोरा बालुवा बोक्नुपर्ने पूर्ण मगरले सुनाए ।

यसरी बोक्दा कति टाढाबाट बोकेको हेरी एक टिपको १२ सय देखि १४ सय रुपौयाँसम्म मिल्ने उनले बताए । पोखराको रामघाट खुला गरिएका पोखरा महानगरपालिकाका घाट मध्ये सबैभन्दा ठूलो आम्दानी हुने सेती घाट हो । यस घाटबाट गिटीबालुवा निकालेर धेरै मजदुरले गुजारा चलाउँदै आएका छन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.