आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा के छ ? सजिलै थाहा पाउनुहोस्

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा के छ ? सजिलै थाहा पाउनुहोस्

काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले बिहीबार संघीय संसदको सयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएको छ। यसबजेटका मुख्य विशेषतालाई तल बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। 

आगामी आव २०७७/७८ का विशेषता 

–    बजेटको आकार चालु आवको भन्दा ५८ अर्ब ३४ करोड घटी

–    संघ र प्रदेशमा हस्तान्तरण (राजस्व बाँडफाडसहित)– ४८४ अर्ब ७४ करोड

–    स्वास्थ्यको बजेट– कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत 

–    घरेलु, साना उद्योग र कोरोना प्रभावितलाई कर्मचारी खर्च र व्यवसाय सञ्चालनलाई ५ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन– ५० अर्ब रुपैयाँको कोष 

–    कर्मचारीलाई १ लाख सम्मको निःशुल्क कोरोना बीमा, सन्तानको शिक्षादीक्षामा सहुलियत कर्जा । स्वास्थ्यकर्मी लगायत महामारीको समयमा अग्रपंक्तिमा काम गर्नेको ५ लाखको बीमा  तथा प्रोत्साहन भत्ता । 
–    वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाभत्ता यथावत् 

–    मासिक १० युनिटसम्म बिजुली निशुल्क, १५० र २५० खपत् गर्नेलाई २५ र १५ प्रतिशत छुट, उद्योगलाई डिमाण्ड शुल्क छुट र अफ पिक आवरमा ५० प्रतिशत छुट 

–    कोरोना प्रभावित व्यवसायलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिन १ खर्बको पुनकर्जा कोष

–    औपचारिक क्षेत्रमा श्रमिकको लकडाउनभरीको सामाजिक सुरक्षा कोषको दायित्व सरकारले व्यहोर्ने 

–    वायु सेवा कम्पनीलाई पार्किङ निःशुल्क, वायु सेवा सञ्चालन लाइसेन्स र इन्धनको पूर्वाधार कर छुट 

–    नवप्रवर्तन (इनोभेटिभ) व्यवसाय गर्नेलाई २ प्रतिशतमा कर्जा 

–    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट दोब्बर बढी वृद्धि गरी ११ अर्ब ६० करोड, सीप विकासलाई १ अर्ब

–    वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाले कम्तीमा १० र विकास बैंकका शाखाले ५ जनालाई सहुलियत ऋण दिनुपर्ने 

–    कृषिमा एक स्थानीय तह, एक पकेट क्षेत्र, रसायनिक मललाई ११ अर्ब अनुदान 

–    भूमि बैंक स्थापना गरिने र त्यसमा सरकारले ५० करोड सेयर लगानी गर्ने

–    महिलाको नाममा जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेसन शुल्क थप छुट 

–    ब्याज अनुदान, कर्जा सुरक्षण र बीमा शुल्क सहुलियतका लागि १३ अर्ब ९६ करोड 

–    मेलम्ची खानेपानी आयोजना आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सम्पन्न गर्ने । मेलम्चीको दोस्रो चरणको आयोजनाका लागि ५ अर्ब ४६ करोड

–    काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक ३ वर्षमा सम्पन्न गर्ने, आगामी वर्षलाई ८ अर्ब ९३ करोड

–    सांसद् विकास कोषलाई गत वर्षको ९ अर्ब ९० करोडबाट घटाएर ६ अर्ब ६० करोड

–    भूकम्पपछिको बाँकी पुनर्निर्माणका लागि ५५ अर्ब 

–    भ्रमण (आन्तरिक र विदेश), गोष्ठी सेमिनार, परामर्श, भैपरी, फर्निचर, सवारीसाधन खरिद र मर्मत खर्च कटौती । कोरोना महामारीविरुद्ध अग्रपंक्तिमा काम गर्नेबाहेकका कर्मचारीको   प्रोत्साहन भत्ता, ओभर टाइम, बैठक, खाना तथा खाजा, जोखिम भत्ता लगायतका सबै भत्ता खारेज । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.