१० घण्टा लाइन बसेर १५ केजी मल

१० घण्टा लाइन बसेर १५ केजी मल

हेटौंडा : हेटौंडा-४ स्थित सडक किनारमा मंगलबार बिहान ४ बजेदिख लाइनमा बसेका हेटौंडा-१७ का झम्कबहादुर कालिराजले दिउँसो २ बजे मात्र बल्ल मल किन्न पाए। त्यो पनि जम्मा १५ केजी मात्र।

कोरोनाको त्रासबीच सयौंको भीडमा भोकभोकै १० घण्टा लाइन बसेपछि उनी रकम बुझाउने ठाउँ नजिक पुगे। बल्लतल्ल १५ केजी मल पाएका उनलाई यतिले कसरी खेती गर्ने भन्ने चिन्ता थियो। ‘राज्यले किसानलाई पहिलो प्राथमिकता भनेको छ तर मलसमेत नपाउँदा रुन मन लाग्छ,’ कालिराजले दुखेसो पोखे, ‘मलको जोहो गर्न नसक्ने सरकारसँग अरु के अपेक्षा गर्नु र !’

उनीसँगै मल लिन लाइनमा बसेका कतिपय महिला र बालबालिका चर्को घामले बेहोस भएका थिए। ‘कोरोनाको डर छ, कतिले मास्क पनि लगाएका छैनन्,’ हेटौंडा-९ की धन लामाले भनिन्, ‘सरकारले उचित व्यवस्था नगर्दा पर्याप्त मल पाइएन, रोगको पनि डर बढ्यो।’

सरकारले खेतीपातीका लागि समयमै मल उपलब्ध नगराउँदा मकवानपुरसहित वागमती प्रदेशका अधिकांश जिल्लाका किसान सास्ती बेहोर्न बाध्य छन्। एक महिनादेखि मलको खोजीमा भौंतारिइरहेका हेटौंडा-९ का ज्ञानेन्द्र लामिछानेले हेटौंडामा मलको कृत्रिम अभाव देखाएर व्यापारीले किसानलाई दुःख दिएको गुनासो गरे।

‘प्रत्येक कृषि सहकारीका अध्यक्ष मल व्यापारी छन्। उनीहरुले लगेको मल कुन किसानले पाए, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर सरकार मूकदर्शक बन्दा हामीले दुःख पाएका छौं।’

दिनभरि चर्को घाममा करिब एक किलोमिटर लामो लाइनमा बसेर पनि मल नपाउँदा कतिपय निरास भएर घर फर्किए। वागमती प्रदेशको राजधानी रहेको हेटौंडामा स्थानीय सहकारीमार्फत मल बाँडिने थाहा पाएपछि मंगलबार बिहान सखारै किसान लाइन बसेका थिए।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोेेरेसनले हेटौंडा-४, पारिजातपथस्थित किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडमार्फत ४ सय २० बोरा मल वितरण गरेको जनाएको छ। कृषि सामग्री केन्द्रले मात्र हेटौंडामा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म एक हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल वितरण गरेको जनाएको छ। साल्ड ट्रेडिङ कर्पोरेसन हेटौंडाका प्रमुख सैलेश पाण्डेले गत वर्षभन्दा बढी मल वितरण गरेको दाबी गरे। ‘यो वर्ष मलको माग पनि बढी भयो र आउन केही ढिलाइ भएकाले समस्या भएको हो’, उनले भने। स्थानीय कृषकले मल नपाएपछि हेटौंडामा र्‍यालीसहित सरकारविरुद्घ प्रदर्शनसमेत गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.