गौरवको योजनामा रंगशाला

रुपन्देही : ५ नम्बर प्रदेश सरकारले खेलकुदको विकास तथा पूर्वाधारका लागि यस वर्ष १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पहिलो पटक ‘प्रदेश गौरव’का तीन आयोजना तोकेको सरकारले त्यसमा रंगशाला निर्माणलाई समेत राखेको छ। खेल क्षेत्रको मुख्य पूर्वाधारको रूपमा बुटवलको उजिरसिंह रंगशाला र दाङमा निर्माण हुने नेत्रलाल अभागी रंगशाला रहेका छन्।

यीबाहेक बजेटमा केही साना आयोजना, मुख्यमन्त्री रनिङ सिल्ड र पूर्वी रुकुममा उच्च हिमाली खेल संरचना निर्माणका लागि अध्ययनका कार्यक्रम पनि उल्लेख छन्। बजेट वक्तव्यमा रुपन्देही र दाङका दुवै रंगशालालाई ‘साफ’स्तरीय रंगशाला भनेर उल्लेख गरिएको छ। दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा समेत अगाडि सारिएको छ।

उजिरसिंह र नेत्रलाल अभागी रंगशालाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा पाँच÷पाँच करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको थियो। अहिले रंगशाला निर्माणका लागि बुटवल र घोराही उपमहानगरमार्फत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को काम भइरहेको जानकारी सामाजिक विकास मन्त्रालयको युवा तथा खेलकुद महाशाखाले जनाएको छ। ‘डीपीआर तयार भइसकेको छ। अहिले दुवै उपमहानगरमार्फत रंगशालाको ईआईएको काम भइरहेको छ’, महाशाखाका शाखा अधिकृत विष्णु पन्थीले भने।

बुटवल उपमहानगरपालिकाले भने प्रदेश सरकारले ईआईएको कानुन नल्याएकाले काम अगाडि नबढेको जनाएको छ। ‘प्रदेश सभाबाट ईआईएको कानुन नआउँदासम्म हामीले काम अगाडि बढाउन सक्दैनौं’, उपमहानगरका सहरी पूर्वाधार विकास महाशाखाका प्रमुख सुमन श्रेष्ठले भने। ईआईएका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त १० लाख र उपमहानगरकै पाँच लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ।

बुटवलको जबई मैदानमा बन्ने उजिरसिंह रंगशाला निर्माणका लागि करिब ३७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। चारैतर्फ प्यारापिट भएको रंगशाला १२ देखि २० हजार दर्शक क्षमताको हुने गरी डिजाइन तयार पारिएको छ। रंगशाला प्रवेशका लागि चारवटा प्रवेशद्वार हुनेछन्। रंगशालाको पश्चिमतर्फ जितेश्वरी सामुदायिक वन पर्छ।

रंगशालामा मुख्य गरेर फुटबल ग्राउन्ड हुनेछ। फुटबल ग्राउन्डको एरियाबाहिर एथलेटिकको ट्र्याकसमेत निर्माण गरिने छ। रंगशाला परिसरमा भलिबल, बास्केटबल, टेनिस कोर्ट, पौडी पोखरीलगायतका संरचना पनि बन्ने छन्। रंगशालाबाहिर पार्किङ स्थल रहने छ।

दाङको घोराहीमा बन्ने भनिएको नेत्रलाल अभागी रंगशालाको डीपीआरको काम भएको छैन। ‘असारमा डीपीआर तयार भयो भने कस्तो खालको रंगशाला बन्ने भन्ने टुंगो लाग्ला। प्रदेशकै स्तरीय रंगशाला गराउने गरी नै काम अघि बढेको छ’, घोराही उपमहानगरका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर युवराज पौडेलले भने।

दाङकै राप्ती गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाले भने आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएन। उजिरसिंह र नेत्रलालभन्दा उच्च स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला बनाउने भनेर दुई आर्थिक वर्ष बजेट विनियोजन भए पनि यो रंगशाला निर्माणको काम भने अनिश्चित बनेको छ।

राप्ती गाउँपालिकामा बन्ने भनिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशालाको सम्भाव्यता अध्ययन र जग्गा संरक्षण भनेर चालू आर्थिक वर्ष र अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ५० लाखका दरले एक करोड विनियोजन भएको थियो। तर जग्गा विवादका कारण रंगशाला निर्माणको सम्भावना टर्दै गएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका युवा तथा खेलकुद महाशाखाका अधिकृत विष्णु पन्थीले बताए।

‘दुई स्थानीय तहको बीचमा जग्गा पर्ने रहेछ। त्यसमाथि स्थानीयवासीले भोगचलन गरेका रहेछन्। हामीले तारबारको काम अघि बढाउँदा स्थानीयवासीबाट अवरोध भयो’, उनले भने, ‘त्यो ठाउँमा रंगशाला बन्ने सम्भावना पनि कम भयो। त्यसैले उजिरसिंह र नेत्रलाल रंगशालालाई नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाएर अघि बढाउने योजनामा छौं।’

५ नम्बर प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मैदानको आवश्यकता अपरिहार्य भएको रुपन्देहीको स्थानीय फुटबल क्लब गोरखा ब्वाइजका प्रशिक्षक दयाराम सापकोटा बताउँछन्। ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सभाहल बन्दैछ। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेल मैदान पनि चाहिन्छ’, उनले भने, ‘खेलप्रति मान्छेको क्रेज बढ्दो छ। चारवटा उपमहानगर छन्। ठूलो प्रतियोगिताका लागि पाँच नम्बर प्रदेश राम्रो विकल्प बन्न सक्छ।’

पूर्वराष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडी शक्ति गौचन सबै पक्ष बसेर प्रदेशको खेलसम्बन्धी ठोस योजना बनाई अघि बढ्दा राम्रो हुने सुझाव दिन्छन्। ‘विभिन्न खेलका पदाधिकारी, खेलाडी लगायतसँग बसेर एउटा ठोस योजना बनाउन सकिन्छ’, उनले भने, ‘खेल पूर्वाधारसँगै खेलाडीको विकासमा पनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ।’ गौचनले खेलकुदको विकासका लागि विद्यालय तहबाटै सुरुआत हुनुपर्ने बताए।

सरकारले प्रदेशको आफ्नै बजेटबाट आठवटा र संघीय सरकारको ससर्त अनुदानअन्तर्गत ६ वटा मैदान तथा खेल पूर्वाधारका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। काम अघि बढे पनि संरचनाहरू तयार भएका छैनन्। ससर्त अनुदान अन्तर्गतको बुटवलको सिद्धेश्वर खेल मैदान स्तरोन्नतिको काम भने विवादका कारण अघि बढ्न सकेको छैन।