भारतले कोसी ब्यारेजको ढोका थुन्दा १ लाख ५० हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा

भारतले कोसी ब्यारेजको ढोका थुन्दा १ लाख ५० हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा

धरान : भारतले जीर्ण बनेको सप्तकोसी ब्यारेजका अधिकांश ढोका थुने दिएपछि प्रदेश १ र २ का तीन जिल्लाका करिब एकलाख ५० हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा परेको छ। व्यारेजका सबै ढोका नखोलिएपछि सप्तकोसी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका सुनसरी, उदयपुर र सप्तरी जिल्लाका विभिन्न बस्तीमा बसोवास गर्दै आएका १ लाख ५० हजार नेपालीको ज्यान जोखिममा रहेको हो।


सप्तकोसीमा पानीको बहाव उच्च भएपछि पाँच दिनदेखि खतराको संकेतस्वरुप रातो बत्ती बालिएको छ । सप्तकोसीमा सोमबार पानीको बहाव प्रतिसेकेण्ड एक लाख ८९ हजार २ सय ३५ क्युसेक रहेको र ब्यारेजका ३७ ढोका खोलिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाल बताएका छन् ।

पानीको बहाव बढ्दा समेत भारतको नियन्त्रणमा रहेको सप्तकोसी व्यारेजका सबै ढोका नखोलिएपछि कोसी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

५६ ढोका रहेको कोसी व्यारेजमा भारतले पानीको बहाव उच्च हुँदासमेत १५ देखि ३५ वटा मात्र ढोका खोल्ने गरेको छ । हप्ता दिनदेखि कोसी व्यारेजमा पानीको बहाव बढिरहेको भएपनि सबै ढोका नखोलिएका कारण कोसी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं सर्बसाधारणको जीवन त्रासमा बित्ने गरेको सुनसरी प्रकासपुरका ७१ वर्षीय अडिमर्दन राउतको गुनासो छ ।

सरकारले असार, साउन र भदौ महिनामा ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न पहल नगरेका कारण सप्तकोसी आसपासका क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका एक लाख बढी नेपालीको ज्यान जोखिम अवस्थामा रहेको सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालीकाका मेयर निलम खनालले बताए । उनले भारतको हेपाहा प्रवृत्ति र नेपाल सरकारको वेवास्थाका कारण कोसी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको ज्यान जोखिम अवस्थामा रहेको बताए ।

वर्षातको समयमा सप्तकोसी नदीका सबै ढोका खोल्न केन्द्र सरकारमार्फत अनुरोध गर्दा समेत बेवास्था गरिएको छ।सप्तकोसी नदीमा बर्षेनि बाढीले सयौं खेतियोग्य जमिन र मानव बस्तीमा कटान गर्दा हजारौं सर्बसाधारण घरबारबिहीन हुनु परेको मेयर खानालको भनाई छ ।

सुनसरीका बराहक्षेत्र नगरपालिका, कोसी गाउँपालिका उदयपुरको बेलका नगरपालिका र सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकालगायतका दर्जनौ बस्ती बाढीको उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

भारतले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण दर्जनौ पटक कोसीले धार परिवर्तन गर्दा सुनसरीका पाँच हजारभन्दा बढी सर्बसाधारणको घरखेत बगाइ विस्थापित बनाएको मेयर खनालले बताए ।

बर्षेनि सप्तकोसीमा आउने बाढीले सुनसरीको चतरा, चक्रघट्टि, प्रकासपुर, मधुवन, हरिपुर, उदयपुरको बेलका नगरपालिका, सप्तरीको हनुमाननगरलगायतका स्थानमा कटान सुरु गरेको छ । उ

उदयपुरको ब्लका नगरपालिकाका मेयर दुर्गा थापाले पनि कोसी ब्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण नगरबासी त्रसित हुनु परेको बताए। उनले ब्यारेजका ढोका नखोलेकै कारण कोसीको बाढीले नगरबासी कष्टकर जीवन विताउन बाध्य हुनु परेको बताए ।

प्रकासपुरका नकुल चन्द्रबंसीले भारतले कोसी व्यारेजका सबै ढोका नखोलेका कारण असार, साउन र भदौ महिनाभरी रातभर जाग्रम बस्नु परेको गुनासो गरेका छन् । कोसीमा आएको बाढीले यस अगाडि नै पाँच विघा जमिनसहितको घर बगाएर आफू विस्तापित भएकाले त्रासमा तड्पिएर जीवन जिउन बाध्य हुनु परेको उनको गुनासो छ । सप्तकोसीमा व्यारेज बनेयता २०२२ सालदेखि बर्षेनि बाढीले खेतियोग्य जमिन र मानव बस्ती बगाउन सुरु गरेको प्रकासपुरका लक्ष्मण गौतमले बताए ।


सप्तकोसीबाट बढी प्रभावित रहेको सुनसरीको राजावास बजार। तस्बिर : अन्‍नपूर्ण

सप्तकोसीबाट १५ विघा जमिन र घर गुमाएका प्रकासपुरकै बुद्धिराज विष्टले कोसी ब्यारेज नेपालको नियन्त्रणमा नहुन्जेल सम्म कोसी प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा बर्षातको समयमा तड्पेर बाच्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।

कोसी व्यारेज निर्माण हुनु अगाडि नेपाल-भारत सरकारबीच गरिएको सम्झौतामा कोसीले विस्तापित बनाएकाहरुलाई भारत सरकराले क्षतिपूर्ति दिने सम्झौता गरेको भएपनि भारतले हालसम्म पीडितलाई कुनै प्रकारको राहत नदिएको कोसी पीडित संर्घष समितिका सचिव बाबुराम कार्कीले बताए ।

सुनसरीका निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशकुमार पोखरेल कोसी व्यारेजका सबै ढोका खोल्न भारत सरकारसँग पहल गर्ने बताएका छन् । उनले पहाडि क्षेत्रमा उच्च वर्षा भइरहेका कारण सप्तकोसीमा पानीको बहाव उच्च भएकाले प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई सर्तक हुन आग्रह गरिएको बताए ।

प्रजिअ पोखरेलले बाढीबाट हुने संभावित घटनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाली सेना, शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको उद्धार टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी दिएका छन् ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.