बेनी : गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा म्याग्दीमा सञ्चालित विकास आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि बिनियोजन भएको दुई तिहाई बजेट खर्च भएको छ । संघीय सरकारको ६६ र प्रदेश सरकारको ६७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय म्याग्दीले जनाएको छ ।
पूँजीगत करिब आधा बजेट आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा खर्च भएको छ । सरकारले वित्तीय अनुशासनका लागि बनाएको नीतिगत व्यवस्था विपरित जिल्लास्थित अधिकांश कार्यालयले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा बजेटको खोलो बगाउने विगतकै प्रवृति दोहोर्याएका हुन् ।
अन्तिम महिनामा ठूलो मात्रामा हुने बजेट खर्चले दुरुपयोग, बजारमा मूल्यवृद्धि, मुद्रा स्फिति, गुणस्तर तथा मापदण्ड अनुसारको काम नहुने म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसको अर्थशास्त्र विषयका उपप्रध्यापक भोलानाथ घिमिरेले बताए ।
'अन्तिम अवस्थामा आएर काम गर्ने नेपाली समाजको पुरानो प्रवृति हो,' उनले भने ‘जेठ असारमा हतपतमा गरिने काम नेपालको भूगोल र मौसम अनुकुल छैन ।' आर्थिक वर्षको अन्तमा बजेट सक्नका लागि गरिएको खर्चले विकासको प्रतिफल नदिने र बजेटको दुरुपयोगको जोखिम हुने घिमिरेले बताए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय म्याग्दीका अनुसार पूँजीगत शीर्षकमा संघीय सरकारले १८ वटा कार्यालय र ६ वटा पालिकालाई ५३ करोड ४२ लाख २६ हजार ३६ रुपैयाँ बिनियोजन गरेकोमा ३४ प्रतिशत फिर्ता भएको छ । ३५ करोड ६३ लाख ५४ हजार ९२२ रुपैयाँ खर्च भएको मध्य असार महिनामा भुक्तानी भएको रकम १८ करोड ५६ लाख ३३ हजार ९९५ रुपैयाँ छ ।
प्रदेशले १५ वटा कार्यालय र पालिकाहरुलाई पुजिगत शिर्षकमा पठाएको ९४ करोड ८९ लाख २४ हजार रुपैया मध्य ३३ प्रतिशत खर्च हुन सकेन् । ६३ करोड १९ लाख ९० हजार ८७८ रुपैयाँ खर्च भएकोमा २६ करोड २० लाख सात हजार ६९९ रुपैयाँ असारमा भुक्तानी भएको हो ।
चालुतर्फ स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको समानीकरण, शसर्त, विशेष र समपुरक अनुदान सहित संघीय बजेट दुई अर्ब ८१ करोड चार लाख २१ हजार ८२८ रुपैयाँ मध्य ९५ प्रतिशत अथवा दुई अरब ६८ करोड १९ लाख २३ हजार ४६६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशले चालु शिर्षकमा पठाएको ४४ करोड ५७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मध्य तीस करोड दुई लाख ६२ हजार ८८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बुधबार रातीसम्म चेक काटिएको थियो । अन्तिममा काटिएका धेरै चेक बैङ्कमा भुक्तानीको प्रक्रियामा छन् । पूर्वाधार विकास निर्माणका आयोजना र विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पुजिगत शिर्षकको बजेट खर्च हुने गर्छ । चालु शिर्षकको बजेटको ठूलो हिस्सा शिक्षक, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता र प्रशासनिक काममा खर्च हुन्छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा म्याग्दीमा ७५ प्रतिशत पुजिगत बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष संघीय सरकारको कोषमा १७ करोड ९९ लाख ९२ हजार ४४५ र प्रदेशको कोषमा तीन करोड ५५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक चन्द्रशेखर सापकोटाले बताए । कोरोनाको जोखिम र लकडाउनको असहज अवस्थामा पनि दुई तिहाई बढी बजेट खर्च हुनुलाई सन्तोषजनक मान्नुपर्ने उनले बताए ।
जिल्लामा सबैभन्दा धेरै बजेट भएको प्रदेश सरकार अन्तरगतको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई ७० करोड दुई लाख ३५ हजार छ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकोमा ४४ करोड ५७ लाख ७२ हजार ८४२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
१७ करोड १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ पुजिगत बजेट भएको जलस्रोत तथा सिचाई डिभिजन कार्यालयले १२ करोड ६१ लख चार हजार ८२३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र सिचाईले दश करोड रुपैया भुक्तानी दिएको छ ।
संघीय सरकारको पुजिगत तर्फ सबैभन्दा बढी ३५ करोड ७७ लाख ७९ हजार पाँच सय रुपैया बिनियोजन भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा)ले २४ करोड २८ लाख ६९ हजार १७० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नौ करोड ९० हजार रुपैयाँ बिनियोजन भएको प्राधिकरणकै अर्को अनुदान व्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालयले पाँच करोड ९४ लाख ७८ हजार १७० रुपैयाँ खर्च भएको छ । कार्यालय प्रमुख यज्ञप्रसाद रिजालले लकडाउन र कोरोनाको जोखिमका कारण निजी आवास पुननिर्माण र पोखरेबगर–चित्रे सडक आयोजना रोकिदा बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताए ।
बर्खा याममा मौसम प्रतिकुलताका कारण काम नहुने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया र प्रशासनिक तयारी गरेर हिउँदको सुरुवात संगै आयोजना कार्यान्वयनमा लैजादा छिटो काम हुने र प्रभावकारी देखिने उपप्रध्यापक घिमिरेले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
