विश्वव्यापी महामारी कोभिड– १९ ले विभिन्न पेसा–व्यवसाय संकटउन्मुख छन् । तिनको हालत खोजबिन गरी समाधानका उपायसमेत पहिल्याउने उद्देश्यले यो दैनिक स्तम्भ सुरु गरिएको हो । यसमा हरेक दिन फरक व्यवसायका व्यथा–उपचार खोजिनेछ। –सम्पादक
काठमाडौं : कोभिड—१९ का कारण फर्निचर व्यवसाय थलिएको छ। अत्यावश्यक क्षेत्रभित्र नपरे पनि लगानी र जनजीविकासँग जोडिएकाले यो व्यवसाय प्रभावित छ। झन्डै चार महिना लामो लकडाउन हटे पनि कोरोना संक्रमण तीव्र भएपछि व्यवसाय धरापमा परेको छ।
गैह्रीधारास्थित करुणा इन्टेरियर प्रालिका अध्यक्ष देवराज शर्मा कोभिडले फर्निचर व्यवसायलाई धराशायी बनाएको बताउँछन्। ‘जुनसुकै व्यवसाय सञ्चालन गर्न फर्निचर आवश्यक पर्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘तर, अहिले यो व्यवसाय कोभिडको प्रत्यक्ष मारमा परेको छ।’
उनका अनुसार कोभिडका कारण उत्पादन ठप्प छ। सबै क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीका कारण फर्निचरजन्य वस्तुको बिक्रीवितरण भएको छैन। नयाँ सामग्री बनाउन कच्चा पदार्थ र कामदारको चर्को अभाव छ। ढुवानी खर्च महँगिएको छ। आयस्रोत गुमेपछि घर, पसल र गोदामको भाडा तिर्न धौधौ देखिएको छ। कामदारको पारि श्रमिकसमेत व्यवसायीले दिन सकेका छैनन्।
यस्तै, ललितपुरको इमाडोलमा हमाल फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका शेखर हमालको अवस्था दयनीय बनेको छ। कोभिडका कारण उद्योग बन्द हुँदा आर्थिक समस्याले नराम्ररी गाँजेको उनी सुनाउँछन्। उनले १८ जना कामदारलाई बिदा दिएका छन्। अहिले उनको उद्योग रित्तो छ। न कामदार छन् न त कच्चा मालसामान छ। उनको उद्योगमा अधिकांश कामदार भारतका थिए। उद्योग नै बन्द भएपछि श्रीमती नीरा र दुई छोरासहित गृह जिल्ला फर्किएको उनी सुनाउँछन्। ‘राजधानीको अवस्था बुझ्न आउनेजाने गर्छु’, उनी भन्छन्।
काठमाडौं फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी संघका अनुसार व्यवसाय नै आर्थिक संकटमा परेपछि कामदार र सञ्चालकको अवस्था दयनीय बनेको छ। संघका अध्यक्ष रूपेश प्रधान कोभिडका कारण थलिएको व्यापारले पुनः गति लिन कम्तीमा एक वर्ष लाग्न सक्ने आकलन गर्छन्।
यो क्षेत्रमा करिब २० अर्ब रुपैयाँ लगानी जोखिममा परेको व्यवसायी बताउँछन्। तर, यससम्बन्धी स्पष्ट तथ्यांक छैन। ससाना पुँजीबाट सुरु गरेको व्यवसाय ठप्प भएका कारण लगानी बढी जोखिममा परेको प्रधान बताउँछन्। ‘मौद्रिक नीतिले केही उत्साहजनक नीति ल्याए पनि आउने दिनमा कार्यान्वयन पक्षको अवस्था हेरेपछि मात्र थाहा हुन्छ’, उनी भन्छन्।
स्वदेशमा काठ पर्याप्त परिमाणमा भए पनि महँगो मूल्यमा विभिन्न मुलुकबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सरकारले वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी काम लाग्ने स्वदेशी काठ प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको माग छ। यसबाट लागत खर्च घट्ने र अहिले देखिएको जोखिम न्यूनीकरण हुने उनी बताउँछन्।
तथ्यांकअनुसार वार्षिक करिब १० लाख क्युबिक फिट काठ आयात हुन्छ। एक क्युबिक फिट काठको मूल्य २ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ। यसले काठमै वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम नेपालबाट बिदेसिने देखाउँछ।
कोभिडसम्बन्धी मापदण्ड पालना गरेर स्वदेशकै कामदार परिचालन गर्न सकिने शर्मा बताउँछन्। ‘स्वदेशी कामदारको हकमा सरकारले कोभिडको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘न्यूनतम दूरी र सरसफाइसम्बन्धी मापदण्ड हामी पालना गर्न लगाउँछौं।’ तर, व्यवसायीले कामदारको उपचार गर्न सम्भव नरहेको अध्यक्ष प्रधानको तर्क छ।
कच्चा पदार्थको सहज आपूर्ति र बजारीकरणमा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारीको सुझाव छ। कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुटका साथै भ्याट दरमा पनि सहुलियत दिएर व्यवसायको पुनरुत्थान गर्न सकिने उनको भनाइ छ। ‘कर र भ्याट छुटको अवस्थामा उत्पादित सामग्री सस्तो हुने भएकाले सर्वसाधारणले सहज रूपमा खरिद गर्दा थलिएको व्यापार सहजै रूपमा उठ्न सक्छ’, उनी भन्छन्।
उनका अनुसार मुख्य समस्या घर, पसल र गोदाम भाडाको छ। घरधनी, व्यवसायी र सरकारले मिलेर दुवै पक्षलाई घाटा नपर्ने उपाय खोज्नुपर्ने अधिकारीको ठम्याइँ छ। ‘घरधनी पनि समस्यामा परेका छन्’, उनी भन्छन्,
‘चैतदेखि असारसम्मको भाडामा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए धेरै हदसम्म भाडाको समस्या पनि समाधान हुन्छ।’
बैंक ऋणको समस्या समाधान गर्न सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत सुविधा प्रदान गरेको छ। यो सुविधाका कारण व्यवसायीको धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्ने अधिकारी बताउँछन्। मौद्रिक नीतिले फर्निचर व्यवसायलाई वन तथा खनिजजन्य उद्योगअन्तर्गत मध्यम प्रभावित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। मौद्रिक नीतिले यस्ता उद्योग व्यवसायलाई सक्रिय कर्जाको किस्ता र ब्याज रकमलाई आगामी चैतसम्म बुझाउने सुविधा उपलब्ध गराएको छ।
सरकारले चाहे कामदारको समस्या समाधान हुन सक्ने उनको धारणा छ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगारलाई काष्ठकलाको तालिम दिएर दक्ष जनशक्ति उपत्पादन गर्न सकिने उनी बताउँछन्। ‘यस्ता विषयमा ध्यान दिन सकिए यो व्यवसायलाई पुनः उठाउन सकिन्छ’, उनी भन्छन्।
यो व्यवसायमा ६० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यीमध्ये १५ हजार स्वदेशी र ४५ हजार भारतीय कामदार छन्। काठमाडौैंमा १५ सयभन्दा बढी व्यवसायी यो व्यवसायमा संलग्न छन्। देशभर २० हजार व्यवसाय दर्ता छन्। यी व्यवसायी नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसाय महासंघमा मझौला र ठूला उद्योग आबद्घ छन्। २ लाखदेखि १ करोडसम्म लगानी छ। केही उद्योगमा ५ देखि १० जनाको हाराहारीमा कामदार कार्यरत थिए। एक सयभन्दा बढी कामदार राखेर करिब ३० उद्योग सञ्चालनमा आएका थिए।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.नारायण रेग्मी कोभिड—१९ ले फर्निचर व्यवसाय मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भएको बताउँछन्। उनका अनुसार मन्त्रालयले फर्निचरलगायत क्षेत्रमा कोभिडले के असर ग¥यो भन्ने अध्ययन गर्दै छ। अध्ययनपश्चात् एकमुष्ठ प्याकेज आउँछ। ‘मन्त्रालयले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा कोरोनाको असर अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ। सिफारिसका आधारमा सरकारले सेवासुविधा दिन सक्छ’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न बजेटमै अन द जब ट्रेनिङ दिने घोषणा गरिसकेको छ। फर्निचर क्षेत्रमा पनि नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले सहयोग गर्नेछ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
