'सरकारले समन्वय नगर्दा विदेशमा कामदारले दुःख पाए'

'सरकारले समन्वय नगर्दा विदेशमा कामदारले दुःख पाए'

काठमाडौं : सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय हुन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारले दुःख पाएको शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालको सहकार्यमा ‘खाडी तथा मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारलाई कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) ले पारेको असर र कामदारका सवाल’ विषयक भर्चुअल  कार्यक्रममा बौल्ने वक्ताहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रमका वक्ताहरुले श्रम, परराष्ट्र, र पर्यटन मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा खाडीका कामदारले दुख पाएको बताएका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सांसद तथा नेकपाकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीले रेमिट्यान्स देशको मेरुदण्ड रहे पनि सरकारले दुःखका बेला रेमिट्यान्स पठाउने कामदारको पीडामा मल्हम लगाउन नसकेको बताइन् । नेत्री झाँक्रीले भनिन्, ‘सरकारले निःशुल्क रुपमा कामदार ल्याउनुपर्छ । पैसा तिरेर आउँछु भन्नेलाई पनि सरकारल बाटो छेकेको छ ।’

यस्तै नेपाली कांग्रेस नेतृ डिला संग्रौलाले तत्काल कामदार स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले कामदार उद्घारमा सरकारले ढिलासुस्ती गर्न नहुने बताए । विदेशमा ३३ लाख भन्दा बढी कामदार कार्यरत रहेको अवस्थामा सरकारको यस्तै पाराले उद्घार गर्ने हो भने सबैलाई उद्धार गर्न १२ वर्ष लाग्ने उनले सुनाए ।

अहिले आउन चाहेको १ लाख बढी हो । अब एक महिनाभन्दा बढी समय लगाउन मिल्दैन,’ पाठकले भने । यस्तै कोभिड–१९ नियन्त्रण व्यवस्था समिति हेर्दै आएका परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव हरिषचन्द्र घिमिरेले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा धेरैजसो काम श्रम मन्त्रालय र वैदेशिक रोजगारको भएको बताए । 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.