कर्मचारीको निर्वाचन रोक्ने सरकारको निर्णय

कर्मचारीको निर्वाचन रोक्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं : सरकारले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले  असोज २४ गतेलाई तोकिएको कर्मचारीको निर्वाचन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले निर्वाचन स्थगित भएको  हल्ला आएपछि आधिकारिक पत्र  प्राप्त नभ्एको बताए । उनले निर्वाचनको तयारी पुरा भइसकेको समेत जानकारी दिए । उनका अनुसार ७७ जिल्ला र ३० विभागमा १०७ निर्वाचन कार्यालय स्थापना गरी मतदातना नामवाली संकलन, मतपेटिकाको व्यवस्था लगायतका सबै काम सकिएको थियो ।  

'मतदान गर्ने बाहेकको निर्वाचनको सबै काम सकिएको थियो,' प्रमुख निर्वाचन अधिकृत  पौडेलले भने । शान्ति सुरक्षाको लागि गृहमन्त्रालयले तयारी गरिसकको थियो ।  अन्तिम अवस्थामा निर्वाचन स्थगित हुनु दुर्भाग्यका पूर्ण भएको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

'यस्तो बेला कि सुरुमै निर्वाचनको घोषणा गर्नु हुँदैथ्यो, जुनसुकै बहानामा स्थगित भएको भएपनि यो दुभाग्र्य हो, एक कर्मचारीले भने, 'यो सरकारकै असफलता हो, कर्मचारीको चुनाव घोषणा गरेर गर्न नसक्ने कस्तो सरकार ?'

नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चले निर्वाचन स्थगनका माग गर्दै आएका थिए । मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा स्थगनको माग गर्दै मुद्दा समेत दायर गरेको छ ।  प्रदेश २ मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीलाई स्थगनको लागि पत्र नै पाएका थिए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.