'प्रधानमन्त्रीकै कारण लोकतन्त्र असुरक्षित'

'प्रधानमन्त्रीकै कारण लोकतन्त्र असुरक्षित'

गोरखा : पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सत्याग्रह माग पूरा गर्न दबाब दिने आधुनिक युगको आधुनिक कडी भएकाले सरकारले डाक्टर गोविन्द केशीको शान्तिपूर्ण माग पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। गृहजिल्ला गोरखाका सञ्चारकर्मीहरुसंगको भेटघाट कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले स्वास्थ्य जस्तो महत्वपूर्ण पक्षलाई सस्तो र सर्व सुलभ ढंगले सबैमाझ पुर्याउने डाक्टर केशीको माग पूरा गर्न पछि पर्नु नहुनेमा जोड दिए।

‘कसैले पनि शान्तिपूर्ण ढंगले सत्याग्रहको माध्यमबाट माग राख्छ भने एउटा आधुनिक युगको लोकतान्त्रिक सरकारले वार्ता र संवादद्वारा हल गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर यो सरकारले पूरै उपेक्षा गर्ने जुन नीति लिएको छ, यो बिल्कुलै गलत छ। सरकारले तुरुन्तै वार्ता गरेर उहाँको माग सम्बोधन गरी उहाँको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ भने र जोड दिन्छु।’

साथै डाक्टर भट्टराईले संघीयताको मर्म र भावना विपरीत सीधै ठाडो आदेश दिएर पाँच नंबर प्रदेशको केन्द्र र नाम निर्धारण गरिएकोमा विरोध गरेका छन्। ‘संघीयता र गणतन्त्रका सबैभन्दा प्रखर विरोधी समकालीन नेपालमा केपी ओलीजी हो। उहाँको हातमा मुलुकको बाग्डोर पुग्नु नै बिडम्बना हो’, उनले भने, ‘उहाँले संघीयता र वर्तमान संविधानको मर्म र भावना विपरीत ठाडो आदेश दिएर हिजोको महेन्द्रीय शैलीमा विकास क्षेत्र, अञ्चलको राजधानी तोके झै तोक्ने प्रयत्न भएको छ। संविधान सभामा पचासौँ पटक छलफल भएर, विज्ञहरुसंग छलफल र गोष्ठी गरेर समिति र आयोगले प्रतिवेदन दिएको थियो। त्यसमा पहिचानका पाँच आधारहरु थिए। यो सबैले स्वीकार गरेकै कुरा हो। तर अहिले हचुवाका भरमा निरंकुश शैलिमा राजधानी र नाम तोक्ने काम भयो। यो दुखद छ।’ अध्ययन र राजनीतिक चिन्तनको अभावका कारण ओलीले यस्ता हर्कत गरेको उनको आरोप छ।

‘यो केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक चिन्तनकै अभावको उपज हो’, उनले भने, ‘हामी सबैले यत्रो संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्रलाई एउटा पार्टीभित्रको एउटा गुटको बन्धक बनाउने र उसको लहडमा देश कतिञ्जेल चल्छ ? यसले देशमा लोकतन्त्र सुरक्षित छैन भन्ने देखाएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.